मुंबई, 5 नोव्हेंबर : शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असं आपल्याकडे नेहमी म्हटलं जातं. त्याला अनेक कारणं आहेत. कायद्याची माहिती नसणे, कोर्टकचेऱ्या करण्यात येणारा खर्च आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे न्याय मिळण्यासाठी लागणारा मोठा कालावधी. पण, हे मत प्रत्येकवेळी बरोबरच असेल असं नाही. कारण, अनेक गोष्टी तुम्ही कोर्टाची पायरी न चढताच मिळवू शकतात. फक्त त्यासाठी तुम्हाला कायद्याचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. योग्य माहिती असल्यास तुम्ही अगदी रुपयाही खर्च न करता कोर्टातून न्याय मिळवू शकता. आणि हिच माहिती देण्यासाठी आम्ही #कायद्याचंबोलाहे सदर घेऊन आलो आहोत. कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज
#कायद्याचंबोला
. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर
Rahul.Punde@nw18.com
या मेलवर आम्हाला सांगा.
…तर विधीवत लग्न करुनही महिलेला मिळणार नाही पत्नीचे अधिकार विवाह केल्यानंतर प्रत्येक महिलेला बायकोचे सर्व अधिकार मिळतात. मात्र, काही परिस्थितीत महिलांना कधीच हे अधिकार मिळत नाही. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा. प्रत्येक विवाहित स्त्रीला हे कायदेशीर अधिकार माहितीच हवे; शेवटचा सर्वात IMP देशात विवाहित महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे बरेच कायदे आहेत, ज्याची माहिती प्रत्येक महिलेला असणे आवश्यक आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा. ..तर मृत्यूपत्रात तुमचं नाव असूनही मिळणार नाही संपत्ती, हे नियम माहितीच हवेत आपल्या पुढच्या पिढीला त्रास नको म्हणून लोक मृत्यूपत्र तयार करतात. मात्र, अनेकदा कायदा माहीत नसल्याने त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा. पोलिसांचा तक्रार घेण्यास नकार; कुठे मागावा न्याय? FIR नोंदवण्याची A टू Z माहिती अनेकदा पोलीस ठाण्यात रिपोर्ट नोंदवण्यात अडचण येते. तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. अशा सामान्य माणसाला काय करावं? काहीच कळत नाही. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा. महागडे वकील परवडत नाहीत; एकही पैसा खर्च न करता जलद न्याय मिळवण्याचा मार्ग लोकअदालत कमीत कमी वेळेत वाद मिटवण्यासाठी सोप्या आणि अनौपचारिक प्रक्रियेचा अवलंब करते. लोकअदालतीचा आदेश किंवा निर्णय अंतिम असतो. निर्णयानंतर अपील करता येणार नाही. सविस्तर वाचण्यासाठी क्लिक करा.