मराठी बातम्या /बातम्या /लाइफस्टाइल /

#कायद्याचंबोला : महागडे वकील परवडत नाहीत; एकही पैसा खर्च न करता जलद न्याय मिळवण्याचा मार्ग

#कायद्याचंबोला : महागडे वकील परवडत नाहीत; एकही पैसा खर्च न करता जलद न्याय मिळवण्याचा मार्ग

लोकअदालत कमीत कमी वेळेत वाद मिटवण्यासाठी सोप्या आणि अनौपचारिक प्रक्रियेचा अवलंब करते.

लोकअदालत कमीत कमी वेळेत वाद मिटवण्यासाठी सोप्या आणि अनौपचारिक प्रक्रियेचा अवलंब करते.

लोकअदालत कमीत कमी वेळेत वाद मिटवण्यासाठी सोप्या आणि अनौपचारिक प्रक्रियेचा अवलंब करते. लोकअदालतीचा आदेश किंवा निर्णय अंतिम असतो. निर्णयानंतर अपील करता येणार नाही.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये ही म्हण आपल्याकडे प्रसिद्ध आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. यापैकी महत्त्वाच्या दोन गोष्टी म्हणजे वेळ आणि पैसा. दोन्ही किती लागेल याचा अंदाज कोणीच सांगू शकत नाही. यानंतरही न्याय मिळेल का? अशी भीती लोकांच्या मनात आहे. आपल्या वाचकांनी ई-मेलच्या माध्यमातून पाठवलेल्या पत्रात बऱ्याचदा न्यायालयीन लढाई लढण्यास शक्ती नसल्याचा उल्लेख आढळतो. तुम्हाला एकही पैसा खर्च न करताही न्याय मिळू शकतो. त्यासाठीची व्यवस्था आपल्याकडे आहे. मात्र, कायद्याचं अज्ञान असल्याने अनेक लोकांना याची माहिती नसते.

Kaydyach bola Legal

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


खटल्यांची जलद सुनावणी हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. खटला किंवा न्यायाला उशीर झाल्यामुळे व्यक्तीचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. त्यामुळे, जलद चाचणीच्या दिशेने पावले उचलण्याची शिफारस केली जाते. आज खटल्यात अवाजवी आणि अनावश्यक विलंब होत आहे हे निर्विवाद आहे. वर्षानुवर्षे न्यायाची वाट पाहावी लागत आहे. कधी-कधी परिस्थिती अशी होते की पीडित व्यक्तीचा मृत्यू होतो, पण निकाल लागत नाही.

लोकअदालत म्हणजे काय?

खरंतर लोकअदालत हे एक न्यायालय आहे, ज्यामध्ये पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने प्रकरणे (वाद) निकाली काढली जातात. यामध्ये कोणताही पक्ष जिंकत नाही आणि हरत नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये पुन्हा स्नेह, सौहार्द आणि बंधुभावाची भावना निर्माण होते. कमीत कमी वेळेत विवादांचे निराकरण करण्यासाठी ही एक सोपी आणि अनौपचारिक प्रक्रिया आहे. लोकअदालतीचा आदेश किंवा निर्णय अंतिम असतो. निर्णयानंतर अपील करता येणार नाही. लोकअदालत सर्व दिवाणी प्रकरणे, वैवाहिक विवाद, जमीन विवाद, विभाजन किंवा मालमत्तेचे विवाद, कामगार विवाद इत्यादी गैर-गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळते.

कधी झाली सुरुवात?

देशात 1976 साली झालेल्या 42व्या घटनादुरुस्तीच्या अंतर्गत आर्थिक न्यायाची संकल्पना कलम 39 मध्ये जोडण्यात आली. सरकारने देशातील एकही नागरिक पैशाअभावी किंवा अन्य कारणांमुळे न्यायापासून वंचित राहू नये याची काळजी घेणे अपेक्षित होते. यानंतर केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार 1980 मध्ये प्रथमच देशभर कायदेशीर मदत मंडळांची स्थापना करण्यात आली. नंतर कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 मंजूर करण्यात आला. हा कायदा 9 नोव्हेंबर 1995 रोजी अंमलात आला.

वाचा - #कायद्याचंबोला : पोलिसांचा तक्रार घेण्यास नकार; कुठे मागावा न्याय? FIR नोंदवण्याची A टू Z माहिती

लोकअदालतीची ताकद

लोकअदालतीला सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अंतर्गत दिवाणी कार्यवाही पुढे नेण्याचा अधिकार आहे. त्यात साक्षीदाराला बोलावून त्याची शपथ घेणे, कोणतेही दस्तऐवज प्राप्त करण्याचा आणि सादर करणे, कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून कागदपत्रांची मागणी, प्रतिज्ञापत्रावर पुरावे मिळवणे इत्यादी. दिवाणी न्यायालयास लाभलेले असे सर्व अधिकार लोकअदालतीकडे आहेत. लोकअदालतीमधील कार्यवाही ही भारतीय दंड संहिता, 1860 मधील नियमांनुसार न्यायालयीन कार्यवाही मानली जाते.

सामान्यांला काय फायदा?

कोर्ट फी नाही.

जुन्या खटल्यांचे न्यायालयीन शुल्क परत केले जाते.

दोन्ही बाजूंना शिक्षा होत नाही. वाटाघाटीनंतर हे प्रकरण स्वच्छपणे सोडवले जाते.

भरपाई आणि नुकसान त्वरित मिळते.

प्रकरण लवकर निकाली निघते.

प्रत्येकाला सहज न्याय मिळतो.

येथील निर्णय अंतिम असतो.

या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येत नाही.

अधिकार क्षेत्र

कायद्याच्या कलम 19(5) नुसार, लोकअदालत अशा सर्व बाबींमध्ये तडजोड आणि मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात,

न्यायालयात प्रलंबित आहे किंवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. मात्र, त्यांना अद्याप न्यायालयात आणले गेले नाही.

लोकअदालतींद्वारे खटला सुरू होण्यापूर्वीच वाद मिटवता येतात, हे यावरून स्पष्ट होते. याला 'प्री-ट्रायल कन्सिलिएशन आणि सेटलमेंट' असे संबोधण्यात आले आहे.

फौजदारी प्रकरणांमध्ये लोकअदालतीच्या अधिकारक्षेत्रात फक्त अशाच प्रकरणांचा समावेश होतो जे 'वाजवी' असतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 320 मध्ये अशा प्रकरणांचा उल्लेख आहे. कलम 320 च्या कक्षेत येणार्‍या प्रकरणांचा निकाल याद्वारे लावला जाऊ शकतो.

वाचा - तुमच्याविरुद्ध कोणी खोटी FIR दाखल केली तर? घाबरू नका रद्द करण्याचा हा आहे मार्ग

कशी असते प्रक्रिया?

लोकअदालतीचे कामकाज कायद्याच्या कलम 20 मध्ये नमूद केले आहे. तुम्हाला लोकअदालतीद्वारे तुमचं प्रकरण निकाली काढायचे असेल तर तुम्हाला संबंधित न्यायालयात त्या दृष्टीने अर्ज करुन त्याची केस लोकअदालतीकडे पाठवण्याची विनंती करावी लागेल. असा अर्ज मिळाल्यावर, न्यायालयाद्वारे त्यावर विचार केला जातो. जर प्रकरण लोकअदालतीकडे पाठवण्यास पात्र असेल आणि लोकअदालतीद्वारे त्याची सुनावणी होण्यास पात्र असेल तर प्रकरण लोकअदालतीकडे पाठवले जाते. प्रकरण लोकअदालतीकडे पाठवण्यापूर्वी विरोधकांना सुनावणीची संधी दिली जाईल. प्रकरण लोकअदालतीमध्ये आल्यावर दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. त्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. लोकअदालतीद्वारे खटल्यात मध्यस्थी झाल्यास त्यावर निर्णय दिला जातो. जर तसे घडले नाही तर केस ज्या कोर्टातून आली होती त्याच कोर्टात परत जाते. यासंबंधीची सूचना दोन्ही पक्षांना दिली जाते. त्यांनी त्या न्यायालयाकडे विनंती करणे किंवा उपाय शोधणे आवश्यक आहे.

गेल्या वर्षी किती प्रकरणे निकाली निघाली?

सन 2021 मध्ये देशभरात लोकअदालतीद्वारे तीन कोटी 26 लाख 61 हजार 963 प्रकरणांची सुनावणी झाली. त्यापैकी 1 कोटी 27 लाख 87 हजार 329 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि ट्रायल कोर्टात एकाच वेळी हजारो न्यायालये झाली. एकूण निकाली काढलेल्या प्रकरणांपैकी 55 लाख 81 हजार 117 प्रकरणे न्यायालयीन फायलींकडे न जाता निकाली काढण्यात आली, म्हणजेच ती पूर्व-दाव्याच्या टप्प्यावरच निकाली काढण्यात आली. निकाली काढलेल्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी, दिवाणी, कौटुंबिक, बँकिंग कर्ज वसुली, जमीन महसूल, कामगार, वीज पाणी बिल, सेवा प्रकरणांचा समावेश होता.(कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

First published:

Tags: Court, Law, Legal