महिलांनो जागरुक व्हा! हे Legal Rights माहित आहेत का?

महिलांनो जागरुक व्हा! हे Legal Rights माहित आहेत का?

महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती (Knowledge of Laws) त्यांना नसते. त्यामुळे कधी वेळ आलीच तर, त्यांना कायद्यांचा (Law) वापरही करता येत नाही.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 17 मे : काळानुसार बदलत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करू लागल्या. घरातल्या जबाबदाऱ्या असोत की, नोकरी (Job) सगळ्याच आघाड्यांवर महिला पुढे आहेत. मात्र, कितीतरी महिला स्वत:बद्दल जागरुक व्हा. महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती (Knowledge of Lawsत्यांना नसते. त्यामुळे कधी वेळ आलीच तर, त्यांना कायद्यांचा (Law) वापरही करता येत नाही.

खरंतर, भारतीय राज्यघटनेने (Indian Constitution) आपल्या आदर्श नियमावलीत महिला विषयक नियमांना महत्वपूर्ण स्थान देऊन महिला उन्नतीसाठी अनेक कायद्यांची निर्मिती केली आहे. या सर्व कायद्यांची ओळख महिलांना असायला हवी. तरच, महिलांचं जीवन सुखी आणि संपन्न होण्याबरोबरच त्यांच्या जीवनाला स्थैर्य येउ शकतं. कायद्या संदर्भातील ज्ञान महिलांना सक्षम बनवतं (Knowledge of the Law Enables Women).

(खते महाग करून केंद्राने मोडलं शेतकऱ्यांचं कंबरडं, राष्ट्रवादीचा आंदोलनाचा इशारा)

महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायदेशीर अधिकार (Legal Rights for Women's Safety) आहेत. ज्याबद्दल त्यांना माहिती असायलाच हवी. जेव्हा कामासाठी महिला घराबाहेर पडतात तेव्हा ऑफिसमध्ये त्यांच्याबरोबर चुकीच्या घटना घडल्या, तर त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी त्यांना कायद्याने काही अधिकार दिलेले आहेत. तर, कौटूंबिक हिंसेविरोधात (Domestic Violence) लढण्यासाठीही काही कायदे आहेत.

(कोरोनाने माणुसकी संपवलीये का? 2 दिवस 90 वर्षांच्या आजी जनावरांच्या गोठ्यात पडून)

कौटुंबिक हिंसा -

कायद्यानुसार पती, लिव्ह इन पुरुष पार्टनर किंवा सासरच्या माणसांकडून पत्नी, महिला, महिला लिव्ह इन पार्टनर (Live in Partner) किंवा घरातील कोणतीही महिला म्हणजे अगदी आई, बहिण यांच्या सुरक्षेसाठी कौटुंबिक हिंसा कायदा बनवण्यात आला आहे. एखाद्या महिलेबरोबर कौटुंबिक हिंसा झाल्यास किंवा कोणतीही वाईट घटना घडल्यास. ती महिला त्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करु शकते.

समान वेतन अधिकार -

समान वेतन हा महिलेचा अधिकार आहे. समान परिश्रमाच्या नियमानुसार वेतन किंवा मजुरी ही लिंगाच्या आधारावर दिली जाऊ शकत नाही. लिंगाच्या आधारावर महिला आणि पुरुष असा भेदभाव केला जात असेल तर, महिला त्याविरोधात कायदेशील लढाई लढू शकते.

मोफत कायदेशीर मदत -

ज्या महिलेबरोबर वाईट घटना घडली आहे. तिला मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार आहे. स्टेशन हाऊस ऑफिसरला त्या महिलेसाठी वकीलाची व्यवस्था करावी लागते.

संपत्तीचा अधिकार -

हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार वडिलोपार्जीत संपत्तीमध्ये महिलेला पुरूषांच्या बरोबरीने संपत्ती मिळवण्याचा अधिकार आहे.

(पाहा सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध कुटुंब; या घरातील प्रत्येक व्यक्ती होतो सेलिब्रिटी)

नोकरीच्या ठिकाणी गैरवर्तणूक -

नोकरीच्या ठिकाणी झालेल्या वाईट वर्तनाविरोधात कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. त्याविरोधात तक्रार दाखल करात येते.

रात्री अटक न होण्याचा अधिकार -

एका महिलेला सुर्यास्तानंतर किंवा सुर्योदया आधी अटक करता येऊ शकत नाही. एखाद्या घटनेत मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशानेच कारवाई करता येऊ शकते.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा -

बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम कायदा आहे. लग्नाच्या वेळी मुलीचं वय किमान 18 वर्षे आणि मुलाचं वय 21 वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

(पाहा सुगंधा मिश्राचा मनमोहक लूक; शेअर केले हळदीचे सुंदर फोटो)

कौटुंबिक न्यायालय कायदा -

दाम्पत्य आणि कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम 1984 लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

मुलावर हक्क -

एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र 5 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो. हे असे कायदे आहेत ज्यांच्याबद्दल प्रत्येक महिलेला माहिती असायलाच हवी.

Published by: News18 Desk
First published: May 17, 2021, 7:40 AM IST

ताज्या बातम्या