Explainer: तालिबानकडे युद्धासाठी एवढा पैसा येतो कुठून? कोण पुरवतंय रसद?

काबूल, 14 ऑगस्ट: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden on Afghanistan) यांनी आपल्या सैन्याच्या, तसंच आपल्या नेतृत्वाखालच्या आंतरराष्ट्रीय सैन्याच्या फौजा अफगाणिस्तानमधून (Afghanistan crisis) मागे घेण्याची घोषणा केली आणि मे महिन्याच्या अखेरीपासून अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान पुरस्कृत हिंसाचार वाढू लागला. गेल्या काही दिवसांत तर या हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं असून, दोन-तृतीयांश अफगाणिस्तानवर तालिबानने (Taliban to kabul) पुन्हा कब्जा केला आहे. अफगाणिस्तान सरकार हतबलपणे सारं पाहत असून, हिंसाचार थांबवल्यास तालिबानला सत्तेत वाटा देण्याचा प्रस्तावही त्यांनी ठेवला आहे. गेल्या काही दिवसांत तालिबानने गझनी, कंदाहार अशा अनेक महत्त्वाच्या शहरांवर कब्जा केला असून, सात दिवसांत राजधानी काबूलसह (Kabul) संपूर्ण अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित करणार असल्याचा प्लॅन नुकताच तालिबानच्या प्रवक्त्याने जाहीर केला.

1996 ते 2001 या कालावधीत बहुतांश अफगाणिस्तान तालिबानच्या नियंत्रणाखाली होतं. अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर (WTC) 11 सप्टेंबर 2001 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आणि अल कैदा या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन (Osama Bin Laden) याला आसरा दिल्याच्या कारणावरून तालिबानला सत्ताच्युत करण्यात आलं होतं. म्हणूनच अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या अफगाणिस्तानच्या सरकारचा पाडाव करून तिथे पुन्हा कडक इस्लामिक कायदा लागू करण्याचा तालिबानचा मानस आहे. तालिबानची सत्ता असताना महिला आणि मुलींच्या शिक्षणावर, त्यांनी नोकरी करण्यावर बंदी आणण्यात आली होती. आता गेल्या काही दिवसांत तालिबानने अफगाणिस्तानातल्या ज्या प्रांतांवर तालिबानने कब्जा मिळवला आहे, तिथे महिलांवर पुन्हा बंधनं आणली जाऊ लागली आहेत. त्यांना सँडल्स घालायला परवानगी नाही, तसंच पुरुष सोबत असल्याशिवाय बाजारात जाण्याचीही परवानगी नाही.

'प्रार्थना करा..'; महिला पत्रकारानी सांगितली अफगाणिस्तानातील भयंकर स्थिती

हे सगळं करणाऱ्या तालिबानी संघटनेमध्ये आणि त्या संघटनेच्या बंडखोरांमध्ये मात्र बराच बदल झाल्याचं निरीक्षण नोंदवलं जात आहे. हा बदल तालिबानकडे मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या संपत्तीमुळे असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं असून, त्याबद्दल सविस्तर चर्चा करणारं वृत्त 'आज तक'ने दिलं आहे. एवढी संपत्ती त्यांच्याकडे कुठून आली, याबद्दलही त्यात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

तालिबानी बंडखोरांमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत आता एक प्रकारची शिस्त (Discipline) दिसून येत असून, अफगाणिस्तानवर पुन्हा सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी एक रणनीती आखून ते वाटचाल करत आहेत. अमेरिकेने (US Army) सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केल्याबरोबर लगेचच तालिबानने स्वतःचे प्रयत्न सुरू केले. त्यांच्या संघटनेकडे प्रचंड संपत्ती असल्यानेच त्यांना हे शक्य होत आहे. सैन्य पोटावर चालतं, अशी एक म्हण आहे. युद्धासाठी शस्त्रास्त्रं वगैरेंचा खर्च तर असतोच; पण सैनिकांनाही पोसावं लागतं. ते काम तालिबानने केलं आहे.

2016मध्ये फोर्ब्जने (Forbes) जगभरातल्या सर्वांत श्रीमंत अशा दहा दहशतवादी संघटनांची (Terrorist Organization) यादी जाहीर केली होती. त्यात आयसिस (ISIS) ही संघटना पहिल्या स्थानावर होती. त्या संघटनेची वार्षिक उलाढाल तब्बल दोन अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी होती. त्या यादीत तालिबान ही संघटना पाचव्या स्थानावर होती. तिची तेव्हाची वार्षिक उलाढाल 400 दशलक्ष डॉलर्स एवढी होती. 2016मध्ये तालिबानचं वर्चस्व नसतानाच्या काळातली ही आकडेवारी आहे. त्या तुलनेत आता या संघटनेचा प्रभाव जास्त आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत त्या संपत्तीत निश्चितपणे वाढ झालेली असणार. अंमली पदार्थांची तस्करी, सुरक्षेच्या नावाखाली खंडणीची वसुली हे तालिबानच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असल्याचं फोर्ब्जने म्हटलं होतं. त्याशिवाय, दान म्हणून त्या संस्थेला मिळणारा पैसाही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं फोर्ब्जने स्पष्ट केलं होतं.

रेडिओ फ्री युरोप/रेडिओ लिबर्टीने मिळवलेल्या 'नाटो'च्या एका गोपनीय अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 2019-20मध्ये तालिबानचं वार्षिक बजेट 1.6 अब्ज डॉलर्स एवढं होतं. म्हणजेच 2016च्या तुलनेत तालिबानची कमाई तब्बल 400 टक्क्यांनी वाढली असल्याचं यावरून दिसून येतं. या अहवालातल्या माहितीनुसार, 2019-20 या आर्थिक वर्षात तालिबानला खाणकामातून 464 दशलक्ष डॉलर्स, अंमली पदार्थांच्या उलाढालीतून 416 दशलक्ष डॉलर्स, विदेशी देणग्यांतून 240 दशलक्ष डॉलर्स, खंडणीतून 160 दशलक्ष डॉलर्स आणि रिअल इस्टेटमधून 80 दशलक्ष डॉलर्स एवढी कमाई मिळाली. तसंच, तालिबान स्वतंत्र सैन्य उभारण्याच्या दृष्टीने स्वयंसिद्ध बनण्याची धडपड करत असल्याचंही 'नाटो'च्या त्या गुप्त अहवालात म्हटलं होतं.

परदेशी देणग्यांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करण्याचे तालिबानचे प्रयत्न सुरू होते. 2017-18मध्ये तालिबानला एकूण देणग्यांच्या निम्मी रक्कम म्हणजे सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर्स परदेशी स्रोतांतून मिळाली होती. 2020पर्यंत विदेशी देणग्यांचं प्रमाण एकूण कमाईच्या 15 टक्क्यांपर्यंत खाली उतरलं होतं.

'पुरुष बरोबर नसेल तर बाजारात जायचं नाही, सँडल घालायचे नाहीत'; तालिबानी राजवटीत नवी बंधनं

त्या आर्थिक वर्षात अफगाणिस्तान सरकारचं बजेट 5.5 अब्ज डॉलर्सचं होतं. त्यात केवळ दोन टक्के रक्कम संरक्षण क्षेत्रासाठी होती. अर्थात, तालिबानपासून अफगाणिस्तानचं संरक्षण करण्यासाठी अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाह्य करत होती. तालिबानविरोधात लढण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याकरिता अमेरिकेने 19 वर्षांत तब्बल एक ट्रिलियन डॉलर्स एवढा खर्च केला आहे.

तालिबानची उघड धमकी! 'भारतानं अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवले तर...'

एकंदरीत पाहता तालिबानच्या संपत्तीत वाढ होताना स्पष्टपणे दिसतं आहे. त्यामुळेच नव्वदच्या दशकाच्या तुलनेत आजचे तालिबानी अव्यवस्थित दिसत नाहीत. त्यांचे पोशाख स्वच्छ, नव्या डिझाइनचे दिसतात. त्यांची हत्यारंही चकचकीत, नवी दिसतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीत, वाईट कृत्यांत, विचारांत बदल नाही; पण एकंदरीत पाहता ही संघटना सधन झाल्याचं त्यांच्या राहणीमानावरूनच दिसून येतं. म्हणूनच ते अधिक क्षमतेने अफगाणिस्तान पुन्हा काबीज करण्यासाठी आक्रमण करत आहेत.