नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर: राज्यसभेच्या (Rajya Sabha) हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) सोमवारी 12 खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. यात काँग्रेस, सीपीएम, सीपीआय, तृणमूलसह शिवसेनेच्या खासदारांचा समावेश आहे. सभागृहात गदारोळ झाल्याने अशी कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी गेल्या अधिवेशनात झालेल्या गदारोळामुळे पुढील अधिवेशनात खासदारांवर ही कारवाई होण्याची बहुधा पहिलीच वेळ आहे. संसदेतील 63 सदस्यांना एकाच वेळी निलंबित करण्याचा विक्रम आहे. नियम 256 नुसार या खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. काय आहे हा नियम?
राज्यसभेने नोटीस पाठवून माहिती दिली की पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, अनेक पक्षांच्या 12 खासदारांनी गोंधळ घालत सुरक्षा कर्मचार्यांवर जाणूनबुजून हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर नियम 256 नुसार सदस्यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित वेळेसाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
लोकसभेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे निलंबन 1989 मध्ये झालं आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येबाबतचा ठक्कर आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडल्यावर खासदारांनी गोंधळ घातला होचा. यावेळी सभापतींनी 63 खासदारांना निलंबित केले होते. निलंबित सदस्यांसह इतर 4 खासदारांनीही सभागृहातून सभात्याग केला होता.
नियम 256 काय आहे?
1. सभापीठाच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा वारंवार आणि जाणूनबुजून राज्यसभेच्या कामकाजात अडथळा आणला जात असेल तर सभापती अशा सदस्याचे निलंबन करू शकतात.
2. सभापती एखाद्या सदस्याला अधिवेशन संपेपर्यंत किंवा ठराविक कालावधीपर्यंत राज्यसभेच्या सेवेतून निलंबित करू शकतात.
राज्यसभा नियम 255 नुसार निलंबन कसे होते?
जर एखाद्या सदस्याचे वर्तन अत्यंत अव्यवहार्य असल्याचे अध्यक्षांना वाटत असेल तर ते त्याला राज्यसभा सोडण्याचे निर्देश देऊ शकतात. या नियमांतर्गत निलंबन फक्त त्या दिवसासाठी लागू असेल. त्यात त्या सदस्याला सभागृहाबाहेर राहावे लागेल.
हे निलंबन पूर्ववत करता येईल का?
हो, परंतु, हे राज्यसभेच्या अध्यक्षांच्या इच्छेनुसार होईल. निलंबित सदस्यांनी माफी मागितल्यानंतरही ती मागे घेतली जाऊ शकते. तसे, निलंबनाविरोधातही सभागृहात प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तो पास झाल्यास, निलंबन आपोआप उठवले जाईल.
शशी थरूर यांच्या पोस्टनंतर उलट-सुलट चर्चा; यावर तुम्हाला काय वाटतं?
लोकसभेतील निलंबनाचा नियम काय आहे?
लोकसभेत नियम 373 आणि 374 द्वारे सभापतींना हा अधिकार मिळतो. लोकसभेच्या नियम क्रमांक 373 नुसार जर लोकसभेच्या अध्यक्षांना असे वाटत असेल की कोणताही खासदार सभागृहाच्या कामकाजात सतत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते संबंधित खासदाराला त्या दिवसासाठी सभागृहाबाहेर करू शकतात. किंवा उर्वरित सत्रासाठी निलंबित केले जाऊ शकते.
नियम 374 काय सांगतो?
एखादा सदस्य सभागृहाच्या कामकाजात वारंवार अडथळा आणत असल्याचे सभापतींना वाटत असेल तर त्याला उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबित केले जाऊ शकते.
खासदारांच्या निलंबनाची काही प्रसिद्ध प्रकरणे
जानेवारी, 2019 - सभापती सुमित्रा महाजन यांनी TDP आणि AIADMK मधील 45 खासदारांना एकत्र निलंबित केले.
फेब्रुवारी 2014 - तेलंगणाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यायचा की नाही यावर सभागृहात वादळी चर्चा सुरू होती. दरम्यान, गोंधळ घालणाऱ्या 18 खासदारांना सभापती मीरा कुमार यांनी निलंबित केले.
मार्च 1989 - राजीव गांधी त्यावेळी पंतप्रधान होते. अनुशासनहीन प्रकरणी 63 खासदारांना लोकसभेतून तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Parliament session, Winter session, राज्यसभा