Budget Session 2022 | राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाची परंपरा कशी सुरू झाली? काय आहे इतिहास? नाही झालं तर काय होईल?

नवी दिल्ली, 31 जानेवारी : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session 2022) आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. संबोधनानंतर त्यावर चर्चा होईल आणि नंतर पंतप्रधान मोदी त्यावर उत्तर देतील. पण, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाची गरज का पडते? त्यांच्या भाषणाशिवाय संसदेचे अधिवेशन सुरू होऊ शकत नाही का? त्याचा इतिहास काय आहे? चला जाणून घेऊया.

सदनाला संबोधण्याची परंपरा 400 वर्ष जुनी

सदनाला संबोधित करण्याची परंपरा भारतीय नसून ब्रिटिशांची आहे. ब्रिटीश संसदेच्या वेबसाइटनुसार, सभागृहाला संबोधित करण्याची परंपरा 16 व्या शतकापेक्षाही जुनी आहे. त्यावेळी सदनाला राजा किंवा राणी संबोधीत असत. पण, 1852 पासून ब्रिटनमध्ये दरवर्षी राणी तेथील सभागृहाला संबोधित करत आहे. हीच व्यवस्था इंग्रजांसह भारतातही आली. 1919 मध्ये ब्रिटीश सरकारने भारतात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट पास केला.

राज्यसभेची स्थापना 1919 मध्येच झाली होती, पण त्या वेळी तिला 'राज्य परिषद' असे म्हटलं जात होतं. मात्र, लोकसभेचा इतिहास 1853 पासून सुरू होतो. सुरुवातीला लोकसभेला 'विधान परिषद' असे संबोधले जात होते, ज्यामध्ये 12 सदस्य होते.

स्वातंत्र्यानंतर 1950 पासून अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आयोजित केले जाते. घटनेच्या कलम 86(1) मध्ये ते दिलेले आहे. या अंतर्गत सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन आणि वर्षाचे पहिले अधिवेशन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होते आणि त्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होते.

..त्यातून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाची परंपराही आली

स्वातंत्र्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेची स्थापना झाली, ज्याचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत संविधान पारित करण्यात आले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाली. 10 देशांच्या संविधानातून आपली राज्यघटना तयार करण्यात आली आहे. यापैकी सर्व देशांमधून आपल्या राज्यघटनेत काही ना काही जोडले गेले आहे.

Gold Price Today:आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोने दर वधारला,जाणून घ्या चांदीचा भाव

आपली संसदीय व्यवस्था ब्रिटनमधून घेण्यात आली होती, त्यामुळे आजही ब्रिटनमध्ये पाळल्या जाणार्‍या अनेक संसदीय परंपरा इथेही तशाच आहेत. ब्रिटनमध्ये अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राजा किंवा राणी असे संबोधन देत असल्याने भारतातही तेच झाले. त्यासाठी घटनेत तरतूद करण्यात आली होती.

ब्रिटीश राजघराण्याला पैशांची लागली की ते सदनाची बैठक बोलवत

ब्रिटनच्या संसदीय व्यवस्थेत राजघराण्याचा प्रमुख हा भारतीय संसदीय व्यवस्थेच्या राष्ट्रपतींच्या बरोबरीचा असतो. ब्रिटनमध्ये राजा किंवा राणीला राष्ट्रप्रमुखाचा दर्जा देण्यात आला आहे. ब्रिटीश व्यवस्थेत राजा किंवा राणीच्या भाषणाला 'कॉजेस ऑफ समन्स' असे म्हणतात. यामध्ये अधिवेशन बोलवण्याचे कारण सांगण्यात येत होते.

पूर्वी जेव्हा राजघराण्याला पैशांची गरज पडायची तेव्हा ते सदनाची बैठक बोलावून ही बैठक बोलावण्याचे कारण सांगायचे. पण, हळूहळू सरकारही आपली धोरणे, कार्यक्रम आणि उपलब्धी सांगू लागले, कारण राजा किंवा राणीचे भाषण सरकार तयार करत होते. भारतातही असेच घडते.

ब्रिटीश भारताच्या काळात जेव्हा भारतात घटनादुरुस्ती होऊ लागली, तेव्हा इथेही राजा/राणीऐवजी गव्हर्नर जनरल किंवा व्हाईसरॉय सभागृहात भाषणे देत असत. त्यानंतर आपल्या संविधानातही त्याचा समावेश करण्यात आला.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबाबत भारतीय राज्यघटनेत काय तरतूद आहे?

संसदेच्या कोणत्याही सभागृहासमोर किंवा दोन्ही सभागृहांसमोर राष्ट्रपतींचे अभिभाषण करण्याची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. त्याची तरतूद भारत सरकार कायदा 1919 मध्ये करण्यात आली होती. ती 1921 पासून लागू आहे. राष्ट्रपतींनी दिलेले अभिभाषण सरकार तयार करते.

AGS Transact शेअरची कमजोर लिस्टिंग; शेअर 176 रुपयांवर लिस्ट

घटनेच्या कलम 86(1) मध्ये राष्ट्रपतींना हवे तेव्हा एकतर सभागृह किंवा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करण्याचा आणि सदस्यांना बोलावण्याचा अधिकार दिला आहे. वास्तविक, आजपर्यंत याचा वापर करण्यात आला नाही. घटनेच्या कलम 87(1) मध्ये अशी तरतूद आहे की सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनात आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना अभिभाषण करतील.

अध्यक्षांच्या अभिभाषणाशिवाय अधिवेशन सुरू होऊ शकत नाही का?

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ही घटनात्मक गरज आहे, कारण, त्यांच्या अभिभाषणाशिवाय अधिवेशन सुरू होऊ शकत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वर्षभरात तीन अधिवेशने होतात. पहिले- अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, दुसरे- पावसाळी अधिवेशन आणि तिसरे- हिवाळी अधिवेशन.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे वर्षातील पहिले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतात. पण पूर्वी असे नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर 1950 मध्ये जेव्हा राज्यघटना लागू झाली तेव्हा राष्ट्रपतींना प्रत्येक अधिवेशनाला संबोधित करायचे होते. परंतु, नंतर त्यात दुरुस्ती करण्यात आली.

घटनादुरुस्तीनंतर, राष्ट्रपतींनी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन आणि वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनालाच संबोधित करण्यास सुरुवात केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रत्येक खासदाराच्या शपथविधीनंतर आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतरच राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होते. राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहात अभिभाषण केल्याशिवाय इतर कोणतेही कामकाज करता येत नाही. त्याचवेळी, प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतात.

बजेटच्या तारखेपासून ते अर्थापर्यंत; लोकांनी गुगलवर सर्च केल्या ‘या’ गोष्टी

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर काय होते?

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर त्यावर चर्चा होते. या चर्चेची वेळ दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्षांनी निश्चित केली आहे. लोकसभेच्या नियम 16 ​​आणि राज्यसभेच्या नियम 14 नुसार, अध्यक्षांच्या अभिभाषणावर सभागृह नेते किंवा पंतप्रधान यांच्याशी चर्चा करण्याची वेळ सभापती ठरवतात.

यानंतर, लोकसभेच्या नियम 17 अन्वये, सभागृहाचा एक सदस्य आभाराचा प्रस्ताव मांडतो, जो दुसर्‍या सदस्य मंजूर करतो. यानंतर आभार प्रदर्शनावर चर्चा होते. खासदार आभार प्रस्तावात सुधारणा करण्याची मागणीही करू शकतात. ज्या बाबी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात नमूद केल्या गेल्या आहेत किंवा ज्या बाबी अभिभाषणात नमूद केल्या गेल्या असतील अशा बाबींच्या संदर्भात या सुधारणा दिल्या जातात.

लोकसभेच्या नियम 20(1) आणि राज्यसभेच्या नियम 18 नुसार, सरकारला धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधानांची इच्छा असल्यास स्वत: किंवा सरकारच्या वतीने कोणताही मंत्री चर्चेनंतर उत्तर देऊ शकतो. चर्चेवेळी ते सभागृहात उपस्थित असो की नसो. सरकारचे उत्तर पंतप्रधान किंवा कोणत्याही मंत्र्याने दिल्यानंतर सभागृहातील अन्य सदस्याला उत्तर देण्याचा अधिकार नसतो.

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण किती महत्त्वाचे आहे?

सरकार काय करतंय, काय करणार आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे. म्हणूनच राष्ट्रपती संसदेला संबोधित करतात आणि सरकारची धोरणे आणि कामकाज याबद्दल सांगतात, कारण राष्ट्रपती हा देखील संसदेचा एक भाग असतो. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सरकारच तयार करते, त्यामुळे त्यात पुढील एक वर्षाच्या सरकारच्या कामाचा तपशीलही असतो.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसद सदस्य प्रश्न उपस्थित करू शकतात का?

नाही. दोन्ही सभागृहातील कोणत्याही सदस्याला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही. पण, आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सदस्य वादविवाद करू शकतात. या वेळी सदस्यांना असे विषय मांडता येणार नाहीत, ज्याचा थेट सरकारशी संबंध नाही. यासोबतच चर्चेदरम्यान राष्ट्रपतींचे नाव घेता येत नाही, कारण सरकार अभिभाषणाचा प्रस्ताव तयार करते.