Explainer: तुमच्या खिशालाही कशी बसतेय जागतिक इंधनवाढीची झळ? बजेट कोलमडण्याआधी समजून घ्या काय आणि कसं महागणार?

Explainer: तुमच्या खिशालाही कशी बसतेय जागतिक इंधनवाढीची झळ? बजेट कोलमडण्याआधी समजून घ्या काय आणि कसं महागणार?

जागतिक बाजारात इंधनाचे कडाडलेले दर आणि पेट्रोलने गाठलेली शंभरी लवकरच सामान्य लोकांच्या महिन्याच्या बजेटवर गंभीर परिणाम करणार आहे. महिन्याचं बजेट कोलमडण्याच्या आत समजून घ्या काय आणि किती असेल महागाई?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 5 जुलै: देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसेंदिवस उच्चांक गाठत आहेत. याचा फटका केवळ सर्वसामान्यांनाच नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलादेखील बसतोय. कोरोनामुळे आधीच अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना इंधन दरवाढ मारक ठरतेय. वाहतूक खर्च वाढल्याने प्रत्येक वस्तूचे दर वाढू लागले आहेत. या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे, याबद्दल न्यूज18चा हा खास रिपोर्ट...

सोमवारी (पाच जुलै) दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 99.86 रुपये आणि डिझेलचा दर 89.36 रुपये प्रति लिटर एवढा झाला. मुंबईत हे दर अनुक्रमे 105.92 आणि 96.91 रुपये असे आहेत. देशातली सर्वांत मोठी तेल कंपनी असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (Indian Oil corporation) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत मुंबईत पेट्रोलच्या दरांत 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. डिझेलचे दरात 33 टक्क्यांनी वाढले आहेत. इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम म्हणजे महागाईच्या (inflation) वाढीत होतो. कमोडिटीच्या (commodities) किमतीतदेखील वाढ होत आहे. छोट्या-मोठ्या गरजेच्या अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, DA सह सरकारने केल्या आहेत या 5 घोषणा

नुकतंच अमूलने त्यांचं दूध आणि अन्य उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. तसंच साबण, तेल, ग्लास, टूथपेस्ट आणि स्वयंपाकघरातल्या अनेक वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

वाहतूक खर्च 30 ते 35 टक्के वाढला

ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेअर असोसिएशनचे चेअरमन प्रदीप सिंघल म्हणाले, की डिझेलचे दर वाढल्यामुळे ट्रान्सपोर्टचा खर्च वाढलाय. लॉकडाउननंतर डिझेलच्या किमतीत सरासरी 25 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. शिवाय सॅनिटायझेशन, टोल, इन्शुरन्स आणि मेन्टेनन्स कॉस्टमध्येही वाढ झाली. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टच्या खर्चात जवळपास 30 ते 35 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोनामुळे वस्तूंची मागणी घटली. त्यामुळे वाहनांच्या भाड्यात वाढ होणं शक्य नाही; मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता 15 ते 20 टक्के भाडेवाढ करणं गरजेचं आहे.

ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे (AIMTC) प्रेसिडेन्ट कुलतारन सिंह अटवा म्हणाले, की इंधन दरवाढीचा लाखो छोट्या ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्सना फटका बसलाय. सरकारने लवकरच दरवाढ मागे घेतली नाही तर देशभरात आंदोलन करू, असा इशारा कुलतारन सिंह यांनी दिला.

20 ते 25 टक्क्यांनी भाडेवाढ करण्याचा निर्णय

90 लाख ट्रक मालकांची संघटना असलेल्या ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे (एआयएमटीसी) प्रवक्ते नवीन कुमार गुप्ता म्हणाले, की गेल्या काही वर्षांपासून डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत; मात्र मागणी कमी असल्याने भाडं 2012पासून वाढलेलं नाही. त्यामुळे सध्याची इंधन दरवाढ पाहता भाडेवाढ करण्याबद्दल ट्रान्सपोर्टर विचार करत आहेत.

'भाडं 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढवण्यात यावं, असं आम्ही ठरवलंय. यावर या आठवड्यात निर्णय होईल. वाहतूक महागली, तर त्याचा परिणाम भाजीपाला आणि किराणा सामनावरही पडेल,' असं एआयएमटीसी वेस्ट झोनचे अध्यक्ष विजय कालरा म्हणाले.

फळं-भाजीपाल्याच्या वाहतुकीच्या दरात 25 टक्क्यांनी वाढ

दिल्लीमधल्या आझादपूर सब्जी मंडीचे अध्यक्ष एमआर सिप्लानी म्हणतात, की सध्या मागणी जास्त नाही. त्यामुळे मालवाहतुकीच्या दरात जास्त वाढ झालेली नाही. परंतु येत्या काळात फळं आणि भाज्या घेऊन जाणाऱ्या वाहनांच्या दरात वाढ होऊ शकते.

Explainer : Delta Plus Variant चा महाराष्ट्राला सर्वाधिक धोका का?

घाऊक भाजीपाला व्यापारी पवन खटीक सांगतात, की फळं आणि भाजीपाल्याच्या एकूण भावात मालवाहतुकीचं योगदान 30 टक्क्यांपर्यंत राहील. त्यामुळे भाडं 10 ते 20 टक्क्यांनी वाढल्यास भाजीपालाही दहा टक्क्यांनी महागेल; मात्र, पावसामुळे भाजीपाल्याचा पुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे भाजीपाल्याचे दर आधीच 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढले आहेत.

डिझेलच्या किमती वाढल्याने वाहतूक खर्च का वाढतो?

विजय कालरांनी सांगितलं, की वाहतुकीच्या खर्चात 65 % वाटा डिझेलच्या खर्चाचा असतो. 20-25 टक्के वाटा मेन्टेनन्स आणि कर्जाचा असतो. इंदूरहून चेन्नईकडे जाण्यासाठी एखादा ट्रक (16 टन) 65 हजार रुपयांमध्ये बुक होत असेल, तर त्यासाठी 40 हजार रुपयांचं डिझेल लागतं. ट्रान्सपोर्टरजवळ 25 हजार रुपये उरतात. त्यामधून त्याला मेन्टेनन्स, चालकाचा पगार, हप्ते हे खर्च भागवून नफा कमवायचा आहे. आता डिझेलचा खर्च 48 हजार रुपयांवर जाईल. त्यामुळे इतर खर्चासाठी केवळ 17 हजार रुपये शिल्लक राहतील.

मोठ्या कमाईची संधी! या आठवड्यात 14,076 रुपयांची गुंतवणूक करून कमवा चांगला नफा

त्यामुळे भाडं वाढवून ट्रान्सपोर्टरला होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई होऊ शकते, असं मत कालरा यांनी व्यक्त केलं आहे.

इंधन दरवाढीचा एकंदरीत परिणाम

इक्राच्या (ICRA) एका रिपोर्टमधल्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या करांमुळे लोकांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न (disposable income) कमी होत आहे. इक्राचे उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ म्हणाले, की पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. तसंच अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्याच्या शक्यता कमी होतील. किमती एका ठराविक पातळीपेक्षा जास्त वाढतात तेव्हा लोकांना अडचणी येतात आणि ते फिरणं कमी करून इंधनावरच्या खर्चाची (fuel expediture) बचत करण्यास सुरुवात करतात.

वाढती वित्तीय तूट

भारत हा जगातला खनिज तेल आयात करणारा तिसरा मोठा देश आहे. देशात बहुतांशी खनिज तेल सौदी अरेबिया आणि इराकमधून आयात केलं जाते. तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने भारतावर परकीय चलन साठ्याचा अतिरिक्त भार आहे. आरबीआयच्या एका रिपोर्टनुसार, कच्च्या तेलांच्या किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ झाल्यास भारत सरकारची वित्तीय तूट 12.5 बिलियन डॉलरने वाढते. पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर भारत 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करतो. सध्या, कच्च्या तेलाचे वाढते दर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतल्या महागाईचं कारण बनताहेत. गेल्या काही वर्षांत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतींमध्ये ऐतिहासिक वाढ झाली आहे.

राज्य सरकारच्या महसुलात घट

याबाबत अर्थतज्ज्ञ मदन सबनबीस म्हणतात, की तेलांच्या किमतीत होत असलेल्या वाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक प्रभाव पडेल. इंधनांचे दर महागाई वाढण्यास कारणीभूत ठरतील आणि यामुळे सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नात घट होऊन खर्चात मोठी वाढ होईल. कोरोनामुळे आधीच लोकांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. त्यात इंधन दरवाढीमुळे अजून जास्त फटका बसेल; मात्र यावर सरकार काहीच करू शकत नाही, असं सबनबीस यांचं म्हणणं आहे. आर्थिक घडामोडी बंद पडल्यामुळे वित्तीय तूट अनपेक्षितपणे वाढली आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनदेखील खूपच कमी आहे.

त्यामुळे करकपात करून इंधन दरवाढ कमी करण्याची जोखीम कोणतंच सरकार घेणार नाही. एकंदरीत पुढील काही महिने तरी इंधनाचे दर कमी होणार नाहीत, असं सबनबीस म्हणाले.

दरवाढीनंतर सरकारकडून करवाढ

गेल्या सात वर्षांत केंद्र सरकारचा पेट्रोलवरचा कर तिप्पट आणि डिझेलवरचा कर जवळपास सात पट वाढलाय. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात विक्रमी वाढ झाली. देशाच्या बर्‍याच भागांत पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 100 रुपयांच्या पुढे गेली आहे.

जागतिक मागणी वाढण्याचं कारण

जागतिक पातळीवर क्रूड तेलाची मागणी पूर्ववत होऊ शकते, असा अंदाज इंटरनॅशन एनर्जी एजन्सीने वर्तवलाय. अमेरिकेत लॉकडाउन शिथिल झाल्यामुळे वाहनांची वाहतूक वाढली आहे, त्यामुळे तेलाची मागणी वाढत आहे. उत्तर कॅनडामध्ये हा सागरी व्यवस्थापनाचा काळ आहे. शिवाय जागतिक परिस्थितीमुळे इराणकडून अतिरिक्त तेलपुरवठा होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

First published: July 5, 2021, 7:30 PM IST

ताज्या बातम्या