Explained: तुम्ही तक्रार केल्यास प्रदर्शित झाल्यानंतरही चित्रपटाला लागू शकते कात्री, काय आहे मोदी सरकारचा कायदा

Explained: तुम्ही तक्रार केल्यास प्रदर्शित झाल्यानंतरही चित्रपटाला लागू शकते कात्री, काय आहे मोदी सरकारचा कायदा

मोदी सरकारने या कायद्यात काळानुरूप बदल करून सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील दुरुस्ती 2021 (Cinematograph Act amendment 2021) चा मसुदा तयार केला आणि त्यावरून आता देशभर वाद सुरू आहे. हा वाद का आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 09 जुलै: चित्रपट पाहणं हा तर अनेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच चित्रपट तयार होत होते. नवनवे प्रयोग होत होते. पहिल्यांदा या माध्यमाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन वेगळा होता. चित्रपटात काम करणं कमी दर्जाचं मानलं जायचं आणि आज बहुतांश आईवडिलांना वाटतं आपल्या मुलानी चित्रपटात झळकावं. हे सांगण्याचं कारण असं की भारत सरकारने स्वातंत्र्यानंतर 1952 मध्ये सिनेमॅटोग्रॉफ कायदा (Cinematograph Act 1952) तयार केला होता. आतापर्यंत तो तसाच पाळला जात होता. केंद्रातील मोदी सरकारने या कायद्यात काळानुरूप बदल करून सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील दुरुस्ती 2021 (Cinematograph Act amendment 2021) चा मसुदा तयार केला आणि त्यावरून आता देशभर वाद सुरू आहे. हा वाद का आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.

सुधारित मसुद्यात काय म्हटलं आहे?

आता लागू कायद्यानुसार म्हणजे 1952 च्या कायद्यानुसार चित्रपटाला एकदा सेन्सॉर बोर्डाचं प्रमाणपत्र मिळालं की त्या चित्रपटात कोणताही बदल करता येत नाही. पण नव्या कायद्याच्या मसुद्यात सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतरही तो पुन्हा सेन्सॉर बोर्डाकडे (Film Sensor Board) पाठवता येईल किंवा त्यातील काही भाग कापण्याचा अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला असेल. त्यामुळे निर्माते, वितरक यांना मोठा फटका बसू शकतो.

हे वाचा-EXPLAINER : क, ख, ग, घ... आपण रोज वापरतो ती देवनागरी लिपी देणारे कोण होते?

दुसरीकडे चित्रपट पहायला जाणाऱ्या प्रेक्षकावरही काही निर्बंध घालण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यता आली आहे. त्यानुसार चित्रपट सर्टिफिकेशनच्या 7, 13 आणि 16 या कॅटेगरी असतील. म्हणजे 7 वर्षं आणि त्यावरील मुलांसाठी पाहण्यासाठी हा चित्रपट योग्य आहे असं सर्टिफिकेट (Certificate) सेन्सॉर बोर्ड देईल. तसंच 13 आणि वरील व 16 आणि त्या वरील वयाच्या व्यक्तिंसाठी योग्य चित्रपटाचं सर्टिफिकेट बोर्ड देईल. जर तुम्ही मुलांसोबत चित्रपट पहायला गेलात आणि टॉकीजमधील माणसाला तुमच्या मुलाच्या वयाबद्दल शंका आली तर तुम्हाला त्याच्या वयाचा पुरावा दाखवावा लागेल. म्हणजेच तो सोबत बाळगावा लागेल.

सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील दुरुस्ती 2021 ही कोणती दुरुस्ती आहे?

भारतीय संविधानातील सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये सुधारणा करून काळानुरूप बदल करण्यात आले आहेत. आता ओटीटी (OTT platform) या नव्या माध्यामाची भर पडली असून अनेक माध्यमांचा विचार करून सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात 2021 दुरुस्ती सुचवण्यात आली आहे, त्यालाच सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील दुरुस्ती 2021 म्हटलं जातं. सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मधल्या 6 व्या कलमात सरकार बदल करण्याचा विचार करत आहे. नव्या मसुद्यानुसार चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाचं सर्टिफिकेट मिळालं आणि त्यानंतर कुणी चित्रपटाबद्दल सरकारकडे तक्रार केली तर तो चित्रपट पुन्हा सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे फेरआढाव्यासाठी पाठवला जाऊ शकतो.

सरकारकडे कसली तक्रार करता येणार?

भारताचं संरक्षण, सार्वभौमत्व, परराष्ट्र संबंध, सामाजिक सलोखा, शांतता, नैतिकता आणि शिष्टाचार यांचं उल्लंघन करणाऱ्या गोष्टी किंवा या मूल्यांना मारक, अपमानकारक गोष्टी चित्रपटात असतील तर नागरिक तक्रार सरकारकडे तक्रार करू शकतील. तसंच देशाच्या न्याय व्यवस्थेचा (Judiciary) अपमान होत असेल, हिंसाचार, चिथावणीखोर दृश्य दाखवून समाजातील सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला गेला असेल तर नागरिक सरकारकडे तक्रार करू शकतात अशी या मसुद्यात तरतूद आहे. तशी तक्रार आली तर सरकार तो चित्रपट फेरआढाव्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे पाठवू शकते.

जर चित्रपट प्रदर्शनानंतर 2 महिन्यांनी अशी तक्रार केली गेली आणि सरकारच्या आदेशाने सेन्सॉर बोर्डाने फेरआढावा घेतला आणि चित्रपटातला सीन किंवा गाणं कापण्याचा आदेश दिला तर डिस्ट्रिब्युटर (Distributor), सॅटेलाइट राइट्स घेणारे, निर्माते (Producer) यांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसू शकतो. पद्मावत चित्रपटावेळी असा तर्क मांडण्यात आला होता की सरकारच्याच बोर्डाने चित्रपटाला मान्यता दिल्यामुळे तो नीट रिलिज करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. हा कायदा अस्तित्वात आला तर तसा तर्क देता येणार नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचं काय?

सध्याच्या कायद्यानुसार कर्नाटक उच्च न्यायालयात के. एम. शंकरप्पाविरुद्ध भारतीय संघराज्य असा खटला चालला होता त्यात कोर्टानी सांगितलं होतं की सेन्सॉर बोर्डाने एकदा चित्रपटाला सर्टिफिकेट दिलं की सरकार त्यात काहीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील 3106 ऑफ 1991 अंतर्गत 28 जानेवारी 2020 ला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की हा कोर्टाचा आदेश गैरलागू ठरवण्यासाठी त्यासंबंधी कायदा करण्याचा मार्ग सरकारकडे खुला आहे.

सरकारला लक्षात आलं की आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तर आहे पण ते अबाधित नाही आहे. संविधानातल्या सेक्शन 19 (2) नुसासर देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, पराराष्ट्र संबंध, सार्वजनिक सलोखा, नैतिकता, शिष्टाचार, कोर्टाचा अपमान किंवा हिंसाचाराला चिथावणी देणारी गोष्ट असेल तर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर बंधन आणता येतं. त्यामुळेच नव्या सिनेमॅटोग्राफ कायदा दुरुस्ती 2021 च्या माध्यमातून हा प्रयत्न सुरू आहे. सोप्या शब्दांतच सांगायचं तर संविधानाच्या सेक्शन 19(2) मधला तरतूद सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 च्या आर्टिकल 5 (बी) 1 मध्ये टाकण्यात आली.

हे वाचा-कोणती Corona Vaccine सर्वात प्रभावी? पाहा प्रत्येक कोरोना लशीचा Efficacy Rate

याच तरतुदींचा आधार घेऊन सरकारने चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाचं सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतरही तक्रार आली तर त्याचा फेरआढावा घेण्याचा अधिकार मिळवण्याचा प्रयत्न सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील दुरुस्ती 2021 च्या माध्यमातून चालवला आहे. हा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ कायदा दुरुस्ती 2021 चा मसुदा तयार केला असून त्यातील सेक्शन 6 मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

लहान मुलांच्या वयाचं प्रमाणपत्र बाळगावं लागेल का?

सिनेमॅटोग्राफ कायदा दुरुस्ती 2021 संमत झाल्यास चित्रपट पहायला जाणाऱ्या प्रेक्षकावरही काही निर्बंध येतील. त्यानुसार चित्रपट सर्टिफिकेशनच्या 7, 13 आणि 16 या कॅटेगरी असतील. म्हणजे 7 वर्षं आणि त्यावरील मुलांसाठी पाहण्यासाठी हा चित्रपट योग्य आहे असं सर्टिफिकेट सेन्सॉर बोर्ड देईल. तसंच 13 आणि वरील व 16 आणि त्या वरील वयाच्या व्यक्तिंसाठी योग्य चित्रपटाचं सर्टिफिकेट बोर्ड देईल. जर तुम्ही मुलांसोबत चित्रपट पहायला गेलात आणि टॉकीजमधील माणसाला तुमच्या मुलाच्या वयाबद्दल शंका आली तर तुम्हाला त्याच्या वयाचा पुरावा दाखवावा लागेल. म्हणजेच तो सोबत बाळगावा लागेल.

पायरसीबाबत काय तरतूद आहे यात?

सिनेमॅटोग्राफ कायदा दुरुस्ती 2021 मधील सेक्शन 7 मध्ये दुरुस्ती करून फिल्मचं अनाधिकृत रेकॉर्डिंग आणि ट्रान्समिशन केल्यास तीन महिन्यांपासून 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपये किंवा चित्रपटाच्या झालेल्या नुकसानाच्या 50 टक्के रकमेइतका दंड भरावा अशी तरतुद केली आहे. पायरसी रोखण्यासाठी संपूर्ण चित्रपटसृष्टी या तरतुदीला पाठिंबा देईल हे सरकारला माहीत आहे म्हणून ही सुधारणाही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

हे वाचा-Explainer : Delta Plus Variant चा महाराष्ट्राला सर्वाधिक धोका का?

सेन्सॉर बोर्ड अंतिम यंत्रणा होती का?

सेन्सॉर बोर्डाचा निर्णय अमान्य असेल तर निर्मात्याला फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रॅब्युनलकडे दाद मागता येत होती. पण गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात सराकरने अशी 8 ट्रॅब्युनल कामाची नाहीत म्हणून बरखास्त केली होती.

केंद्र सरकारने सिनेमॅटोग्राफ कायदा दुरुस्ती 2021 चा मसुदा 18 जून 2021 लाच प्रसिद्ध केला होता आणि त्यावर आक्षेप असतील तर ती 2 जुलैपर्यंत केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या संचालकांच्या नावे दिल्लीतील पत्त्यावर (संचालक (फिल्म्स) माहिती व प्रसारण मंत्रालय, रूम नंबर-122, सीए विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नवी दिल्ली.) पाठवण्याचं आवाहन केलं होतं. त्या व्यतिरिक्त या सूचना dhanpreet.kaur@ips.gov.in या ई-मेलवर पण पाठवता आल्या असत्या. आता हा टप्पा संपला आहे. सद्यस्थितीत तरी हे विधेयक पारित होऊन कायदा झालेला नाही.

First published: July 9, 2021, 7:11 PM IST

ताज्या बातम्या