Explained: जुन्या मौल्यवान वारसा असलेल्या वस्तू त्या-त्या देशाला कशा परत केल्या जातात? काय आहे प्रक्रिया? वाचा

Explained: जुन्या मौल्यवान वारसा असलेल्या वस्तू त्या-त्या देशाला कशा परत केल्या जातात? काय आहे प्रक्रिया? वाचा

भारतातील अनेक मौल्यवान आणि दुर्मिळ वस्तू युरोपमध्ये गेल्या आहेत. अशा वस्तू परत मिळवण्यासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) काही दिवसांपूर्वी अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतातून चोरीला गेलेल्या 150 हून अधिक कलाकृती आणि पुरातन वस्तू (antiques) त्यांना परत केल्या. ही गोष्ट त्यांच्या दौऱ्याचं खास वैशिष्ट्य ठरलं. त्याआधी भारतातून बेकायदेशीरपणे ऑस्ट्रेलियात पाठवलेल्या काही मौल्यवान कलात्मक वस्तू देखील जुलै महिन्यात भारतात परत पाठवण्यात आल्या होत्या. पाश्चिमात्य देशांतील अनेक संग्रहालये आणि खासगी संग्रहांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पुरातन वस्तू आहेत. त्यापैकी बऱ्याचशा वस्तू त्या देशांच्या वसाहती (colonies) असलेल्या ठिकाणच्या आहेत. या कलाकृती आणि वस्तू ज्या मूळ देशांतील आहेत ते देश या गोष्टी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, विदेशी भूमीत असलेल्या पुरातन वस्तू परत कशा मिळवता येतील यासाठी अद्याप कुठलाही ठोस मार्ग उपलब्ध झालेला नाही.

बेकायदेशीरपणे अधिग्रहण केलेल्या वस्तू परत करण्यासाठी काही बंधनकारक कायदे अस्तित्वात आहेत का?

"सांस्कृतिक मालमत्तेची चोरी, लूट आणि अवैध तस्करी हा गुन्हा आहे. यामुळे अनेक लोकांना त्यांचा इतिहास आणि सांस्कृतिक ठेव्यापासून दूर रहावं लागतं. याशिवाय यामुळे दीर्घकालीन सामाजिक सामंजस्य देखील कमकुवत होतं", असं युनेस्कोनं (UNESCO) नमूद केलं आहे. ही गोष्ट रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं 'सांस्कृतिक मालमत्तेचा मालकी हक्क, त्यांची बेकायदेशीर आयात, निर्यात आणि हस्तांतरण प्रतिबंध' या विषयावर चर्चा करण्यासाठी 1970 मध्ये परिषद बोलावली होती. सांस्कृतिक मालमत्तेचं (Cultural Property) मूळ देशात पुनर्वसन करण्यासाठी द्विपक्षीय वाटाघाटी हा अतिशय महत्त्वाचा दुवा असल्याचं युनेस्कोचं म्हणणं आहे.

वाचा : Explainer : खाद्यतेल आयातीवरील सीमाशुल्क कपातीचा सरकारचा निर्णय; किमतीवर होणार परिणाम?

1970 मधील परिषदेपूर्वी एखाद्या देशातून गायब झालेली सांस्कृतिक मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. पूर्वीच्या वसाहतींशी असलेल्या व्यावसायिक संबंधांचा परिणाम आणि अवैध तस्करी यामुळे अनेक देशांतील पुरातन वस्तू दुसऱ्याच देशांच्या ताब्यात असल्याचं युनेस्कोनं अधोरेखित केलं. ज्या त्या देशांच्या वस्तू त्यांना परत देण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी युनेस्कोनं 1978 मध्ये एका आंतरसरकारी समितीची (Intergovernmental Committee) स्थापना केली होती. आयसीपीआरसीपी (ICPRCP) असं या समितीचं नाव आहे. ती एक कायमस्वरूपी आंतरसरकारी संस्था म्हणून काम करणार होती. सांस्कृतिक मालमत्ता परत करण्यासाठी द्विपक्षीय चर्चा सुलभ करणे हा आयसीपीआरसीपीच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश होता. मात्र, याला फारसं यश मिळाल्याचं दिसत नाही. कारण, संबंधित दोन्ही देशांतील चर्चा सकारात्मक स्थितीला पोहचली तरच पुरातन वस्तूंची देवाण-घेवाण शक्य आहे.

काय आहेत रिइन्स्टिट्युशनच्या मार्गातील अडथळे ?

पाश्चिमात्य देशांनी, बेकायदेशीररित्या आपल्या ताब्यात असलेल्या प्राचीन वस्तू मूळ देशांना परत देण्यासाठी तत्त्वतः सहमती दर्शवली असली तरी प्रत्यक्षपणे त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. एकदा तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांना त्यांच्या ताब्यात असलेला कोह-ए-नूर (कोहिनूर) हिरा (Koh-i-noor diamond) भारताला परत देणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी दिलेल्या उत्तरानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. आपण अशा 'परतावादा'चे (returnism) कधीच समर्थन केलं नसल्याचं कॅमेरून म्हणाले होते. अशा प्रकारे सगळ्या वस्तू मूळ देशांना परत केल्यास ब्रिटिश संग्रहालये रिकामी होतील, असं देखील त्यांनी नमूद केलं होतं.

वाचा : Explainer: लहान मुलांसाठी Covaxin ची शिफारस; लस किती सुरक्षित? बालकांना द्यावी का? तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे एका क्लिकवर

फ्रान्स आणि ब्रिटनमध्ये सार्वजनिक कलेक्शनचा भाग असलेल्या मौल्यवान कलाकृतींचं रक्षण करण्यासंबंधी विशेष कायदा आहे. त्यामुळे ती वस्तू त्या देशाला परत करायची असो किंवा विकायची असो ती त्या ठिकाणावरून हलवणं प्रचंड कठीण होऊन बसतं, असं द इकॉनॉमिस्टच्या एक वृत्तात म्हटलं आहे. तरी देखील फ्रान्स, इटली, नेदरलँड्स आणि जर्मनी यासारख्या देशांनी त्यांच्या पूर्वीच्या वसाहतींना त्यांचा सांस्कृतिक वारसा परत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेत चर्चा देखील सुरू केल्या आहेत.

आपल्या पुरातन वस्तू परत मिळवण्यासाठी काय आहे भारताची नीती?

भारतामध्ये इंग्लंड, फ्रान्स यांच्या वसाहती होत्या. त्या काळात भारतातील अनेक मौल्यवान आणि दुर्मिळ वस्तू युरोपमध्ये गेल्या आहेत. अशा वस्तू परत मिळवण्यासाठी भारत कशाप्रकारे प्रयत्न करत आहे? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित झाला आहे. या वर्षी मार्चमध्ये संसदेत केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयानं (Union cultural ministry) या संदर्भातील एका प्रश्नाला उत्तर दिल होतं. गेल्या पाच वर्षांत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनमधून 35 पुरातन वस्तू भारतात परत (retrieved) आणल्या गेल्या आहेत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) विभागाकडं परदेशातील भारतीय पुरातन वस्तू परत आणण्याचं काम सोपवण्यात आलं आहे. सध्या एएसआय (ASI) अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, कॅनडा या देशांच्या संपर्कात आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किती वेळ लागेल ते निश्चित नसल्याचं केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयानं म्हटलं होतं.

वाचा : Explainer - विमान प्रवासात बाळाचा जन्म झाल्यास त्याचं जन्म ठिकाण काय असतं?

मात्र, एएसआयच्या कार्यक्षमतेवर देखील अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे माजी अध्यक्ष नजीब शाह यांनी सीएनबीसी-टीव्ही 18 साठी लिहिलेल्या एका लेखात याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. कॅग (CAG) च्या 2013तील अहवालानुसार एएसआयकडं व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक धोरणं आणि मार्गदर्शक तत्वे नाहीत. पुरातन वस्तूंचे संरक्षक म्हणून, त्यांच्या ताब्यात असलेल्या पुरातन वस्तूंच्या एकूण संख्येचा केंद्रीकृत डेटाबेस देखील त्यांना ठेवता आलेला नाही, असं नजीब शाह यांनी नमूद केलेलं आहे. परदेशात असलेल्या भारतातील कलाकृतींचा शोध घेणं आणि त्यांचा ताबा मिळवण्यापूर्वी पुरातन वस्तू आणि कलाकृतींचा एक मजबूत डेटाबेस तयार करणं आवश्यक आहे. त्यानंतरच अधिकाऱ्यांना या गोष्टींच्या पुनर्वसनाच्या मुद्याच्या पाठपुरावा करणं शक्य असल्याचं मत शाह यांनी व्यक्त केलं आहे.

1970 मध्ये आयोजित केलेल्या परिषदेचा फोकस सांस्कृतिक मालमत्तेच्या अवैध वाहतुकीला प्रतिबंध करण्यावर होता. मात्र, जेव्हा वसाहतवादाच्या काळात गमावलेल्या कलाकृती मूळ देशांना परत करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा परिषदेतील तरतुदींचा फारसा उपयोग होत नाही. वसाहतवादी देशांनी केलेली लूट आणि अवैध तस्करी (illegal trafficking) या दोन्ही गोष्टींचा त्रास भारतानं सहन केलेला आहे. आपल्या देशाचा पुरातन वारसा परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचं आशादायी चित्र गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसत आहे.

First published: October 16, 2021, 4:26 PM IST

ताज्या बातम्या