Explainer : खाद्यतेल आयातीवरील सीमाशुल्क कपातीचा सरकारचा निर्णय; किमतीवर होणार परिणाम?

नवी दिल्ली 16 ऑक्टोबर : सध्या महागाई (Inflation) दररोज एक नवा विक्रम स्थापित करत आहे. इंधनाचे (Fuel) दर गगनाला भिडले आहेत. इंधनाचे दर वाढल्यानं सर्व गोष्टींच्या दरावर परिणाम झाला आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तुंच्या किमती सातत्यानं वाढत असल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांचं बजेट पुरतं कोलमडून गेलं आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती शंभरीपार गेल्यानं भाजीपाला, अन्नधान्य तसेच अन्य वस्तूंच्या किमतीही वाढत आहे. अर्थात दळणवळणाचा खर्च वाढल्यानं ही दरवाढ होत आहे. त्यात स्वयंपाक घरातील महत्त्वाची वस्तू असलेल्या खाद्य तेलाच्या किमती देखील गेल्या काही दिवसात वाढताना दिसत आहेत. खाद्यतेल (Edible Oil Price Increase) महागल्यानं गृहिणींचं आर्थिक नियोजन नक्कीच विषम होत आहे.

खाद्यतेल महागल्यानं महिन्याचं बजेट आणखी कोलमडत आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होणार आहे. अर्थात सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही निर्णय घेतले असले तरी त्याचा खरचं किती परिणाम होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. खाद्यतेल दराची सद्यःस्थिती आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा दरावर होणारा परिणाम याबाबतचं विश्लेषण करणारी माहिती `इंडियन एक्सप्रेस`ने दिली आहे. जाणून घेऊया त्याविषयी सविस्तर...

Explainer: काश्मीरमध्ये मोदी वापरणार का चायनीज फॉर्म्युला?

केंद्र सरकारने खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कच्च्या सुर्यफूल (Crude Sunflower), पाम (Palm) आणि सोयाबीन तेलाच्या (Soybean Oil) आयतीवरील (Import) सीमाशुल्क (Custom Duty) माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी केली.

भारतात दरवर्षी 20-21 दशलक्ष टन खाद्यतेलाचा वापर होतो. त्यापैकी सुमारे 4 ते 15 मेट्रिक टन खाद्यतेल हे आयात केलं जातं. खाद्यतेल वापराच्याबाबत जगात चीन (34 ते 35 मे.टन) हा प्रथम क्रमाकांवर तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यात पामतेलाचा (45 टक्के) वापर हा सर्वाधिक होतो. हे तेल अन्न उद्योगात प्रामुख्याने नमकीन किंवा मिठाई तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. त्यानंतर सोयाबीन तेल (20 टक्के), मोहरी तेल, शेंगदाणा तेल, सरकीच्या तेलाचा वापर प्राधान्यानं केला जातो. कच्चे आणि फूड-ग्रेड रिफाईंड तेल (Refined Oil) हे प्रामुख्यानं मलेशिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया आदी देशांमधून मोठ्या जहाजांच्या माध्यमातून आयात होते.

भारत हा खाद्यतेलाबाबत मोठ्या प्रमाणावर अन्य देशांवर अवलंबून असल्यानं, भारतीय खाद्यतेल बाजारावर आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा प्रभाव दिसून येतो. सोयाबीन, शेंगदाणे, मोहरी, कापूस यासारख्या देशातंर्गत उत्पादित होणाऱ्या तेलबिया पिकांमध्ये (Oilseeds Crop) तेल आणि प्रथिनयुक्त पदार्थ मुबलक असल्यानं त्यांचा प्राधान्यानं देशातंर्गत खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी वापर होतो. त्यानंतर या उत्पादनांचा निर्यातीसाठी विचार होतो.

गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने डाळींची आयात कमी व्हावी, यासाठी काही पावलं उचलली आहेत. त्याचप्रमाणे तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढावं यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अभियान, मोहिमा राबवल्या जात आहेत. तथापि वारंवार बाजारात होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळं अखेरीस किंमती खाली येतात, त्यामुळे ही बाब तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी करत असलेल्या प्रयत्नांवर परिणाम करते, असं उद्योग क्षेत्राचं म्हणणं आहे. ``शेतकऱ्यांनी तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांवर अधिक भर द्यावा यासाठी आम्हाला दरात सातत्य हवं आहे. अन्यथा देशांतर्गत उत्पादन कधीच वाढू शकणार नाही``, असं लातूर येथील एका व्यापाऱ्यानं सांगितलं.

Explainer: बेडवर बसून सुरुय 'Work From Home'? हे आहेत त्याचे शारीरिक दुष्परिणाम

गेल्या काही महिन्यांत देशभरात खाद्यतेलाच्या किमती वाढत आहेत. बहुतांश खाद्यतेलांच्या किमती 130 ते 190 रुपये प्रतिलिटरदरम्यान असल्याचं अन्न आणि ग्राहक व्यवहार संरक्षण मंत्रालयाच्या किंमत निरीक्षण कक्षानं (PMC) संकलित केलेल्या डेटावरून दिसतं. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये निवडणुका (Election) होणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती या कोणत्याही सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतात. त्यामुळे त्यांना अशा स्थितीतच मतदारांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यातच सणा-सुदीच्या काळात खाद्यतेल खरेदी वाढणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने केवळ कच्च्या पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील मूलभुत सीमाशुल्क रद्द केले नाही तर 31 मार्च 2022 पर्यंत त्यावर लावलेला कृषी उपकरही कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापूर्वीच सरकारने राज्यांना तेलबिया आणि तेलावर स्टॉक लिमिटचे (Stock Limit) अधिकार दिले आहेत. सरकार फेब्रुवारीपासून कच्च्या आणि रिफाइंड तेलावरील शुल्क कमी करत आले असून, हा सरकारचा पाचवा हस्तक्षेप आहे.

बहुतांश ठिकाणी या पिकांची कापणी एकतर सुरू झाली आहे तर काही ठिकाणी ती दसऱ्यानंतर सुरु होणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रमुख तेलबियांच्या बाजारातील किमतीतवर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्रातील लातूर येथील घाऊक बाजारात गुरुवारी सोयाबीनचे सरासरी दर 300 रुपये प्रतिक्विंटलने घसरले आहेत. बुधवारी तेलबियांची खरेदी सुमारे 5600 रुपये क्विंटलने झाली होती. परंतु, या घोषणेनंतर दर 5300 रुपये क्विंटलपर्यंत घसरले. तसेच गुजरात मध्ये देखील भूईमुगाचे सरासरी दर घसरल्याचं पाहायला मिळालं.

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळं महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. गुजरातमधील भुईमूग (Groundnut) उत्पादकांना अधिक आर्द्रतेचा सामना करावा लागल्यानं उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यातच शुल्क कमी केल्यानं देशभरातील तेलबिया उत्पादकांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Explainer - विमान प्रवासात बाळाचा जन्म झाल्यास त्याचं जन्म ठिकाण काय असतं?

यात सोयाबीन उत्पादकांना दुहेरी भिती असल्याची तक्रार केली आहे. कारण केंद्रानं यापूर्वी कुक्कुटपालन उद्योगाला (Poultry) मदत करण्यासाठी अनुवंशिक सुधारित सोयामील आयात करण्यास परवानगी दिली होती. या निर्णयानंतर देशभरातील सोयाबीनचे दर 4 हजार ते 5 हजार क्विंटलपर्यंत घसरले. त्यातच या निर्णयामुळे उत्पन्नात अधिक घट होईल असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

ग्राहकांना खाद्य तेलाच्या किमतीतील घट लगेच दिसणार नसल्याचं उद्योगातील सूत्रांचं म्हणणं आहे. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी सांगितलं की``हे शुल्क कमी करण्याचा एकूण लाभ ग्राहकांना पूर्णपणे मिळू शकत नाही. आयात शुल्क कमी केल्याने कच्च्या पाम तेलाचा दर 14 हजार रुपये तर कच्च्या सोयाबीन तेलाचा तसेच कच्च्या सूर्यफूल तेलाचा दर सुमारे 20 हजार रुपये टन झाला आहे. खरंतर शुल्क कपातीच्या निर्णयानंतर मलेशियन मार्केट सुमारे 150 ते 170 आरएम प्रतिटन वर पोहोचलं. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात पसरलेल्या अफवांमुळे देशांतर्गत किंमतीवरही काही प्रमाणात सूट मिळाली आहे. रिफाईंड तेलाचे दर आणखी 6 ते 10 रुपयांनी कमी होऊ शकतात``, असं चतुर्वेदी यांनी सांगितलं.

या असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता यांनी सांगितलं की ``आंतरराष्ट्रीय किंमती सध्या जास्त असून, त्या लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही. इंडोनेशिया, मलेशियातील पाम उत्पादन, अर्जेंटिना, ब्राझीलमधील सोयाबीन उत्पादन आणि युक्रेनमधील सुर्यफूल उत्पादनाची स्थिती पाहता पुरवठा त्वरित सुधारण्याची शक्यता नाही. डिसेंबर, जानेवारीनंतर पुरवठ्यामध्ये सुधारणा झाल्यानंतर किमती लक्षणीय कमी होतील``, असा अंदाज मार्केटमधील सूत्रांचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या सीमाशुल्क कपातीच्या निर्णयाचा खाद्यतेलाच्या किमतीवर नेमका कसा आणि किती परिणाम होतो, शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार हे नक्की.