)
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर : Tata Motors ने महाराष्ट्रात रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (Registered vehicle scrapping facility) स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारसह करार केला आहे. याअंतर्गत भारतातील सर्वात मोठी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी राज्यात स्क्रॅप सेंटर (scrap center) बनवणार आहे. या सेंटरमध्ये एका वर्षात आपला कालावधी पूर्ण केलेली जवळपास 35 हजार वाहनं स्क्रॅप केली जाणार आहेत. टाटा मोटर्सचे कार्यकारी संचालक गिरीश बाग यांनी हा उपक्रम सर्कुलर इकोनॉमीच्या सेटअपला प्रोत्साहन देईल आणि वाहतुकीच्या क्षेत्रात स्थान आणखी मजबूत करेल असं सांगितलं. ही एका नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे आणि भारताच्या वाहतूक क्षेत्रासाठी योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे असंही ते म्हणाले. राज्याचे उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभाग स्क्रॅप सेंटरच्या स्थापनेसाठी आवश्यक मंजुरी देण्यासाठी पुढे आल्याचं टाटा मोटर्सने सांगितलं आहे.
Explainer: मोदी सरकारची नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे? तुमच्या जुन्या वाहनांचं काय होणार?
दरम्यान, स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत जुनी वाहनं स्क्रॅप केल्यानंतर आणि नवं वाहन खरेदी करताना सरकार टॅक्समध्ये सूट देण्याची योजना आखत आहे. नुकतंच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑटो सेक्टरकडून जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेटच्या आधारे 5 टक्क्यांची सूट देण्याचा विचार आहे.
सर्वसामान्यांसाठी फायद्याची ठरेल Scrappage Policy, केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले 2 मोठे फायदे
मागील अनेक दिवसांपासून वाहनांच्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर काम सुरू आहे.Vehicle Scrapping अंतर्गत 10 वर्ष जुन्या डिझेल कार आणि 15 वर्ष जुन्या पेट्रोल कार स्क्रॅप करण्याचा नियम करण्यात आला आहे, जो वाहनांच्या फिटनेसवर अवलंबून आहे. या 10 आणि 15 वर्षांच्या कालावधीनंतरही वाहन मालक गाडीचा वापर करू इच्छित असल्यास, त्यांना वाहनाचं फिटनेस सर्टिफिकेट बनवावं लागेल. जर या फिटनेस टेस्टमध्ये वाहन फेल झालं, तर ते स्क्रॅप केलं जाईल.
+6
फोटो
