)
नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट : देशात वाहन स्क्रॅपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) लाँच करण्यात आली आहे. स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे देशात आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, तसंच देशात रोजगारवाढही होईल अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. नॅशनल व्हिकल स्क्रॅपेज पॉलिसी (National Vehicle Scrappage Policy) केंद्र आणि राज्य दोघांसाठी फायदेशीर असल्याचं ते म्हणाले. वाहन क्षेत्र 75 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या रोजगार उपलब्ध करुन देतं. भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांहून स्वस्त होतील. पुढील महिन्यात इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचाही शुभारंभ करणार असल्याचं ते म्हणाले.
Two Wheeler चालकांसाठी महत्त्वाची बातमी, सरकारकडून या नियमांत बदल
नॅशनल व्हिकल स्क्रॅपेज पॉलिसी लाँच झाल्यानंतर आता जुनं वाहन स्क्रॅपमध्ये बदलण्यासाठी देणाऱ्या लोकांना दोन मोठे फायदे होणार आहेत. अशा आपलं जुनं वाहन स्क्रॅपमध्ये देणाऱ्या चालकांना सरकारकडून प्रमाणपत्र दिलं जाईल. ज्या लोकांकडे हे प्रमाणपत्र असेल, त्यांच्याकडून नवं वाहन खरेदी करताना नोंदणी शुल्क (Regıstratıon Fee) घेतलं जाणार नाही. अशा वाहन चालकांना रोड टॅक्सवरही (Road Tax) सूट मिळणार आहे.
OLA e-scooter: या 4 चार राज्यात स्वस्तात मिळणार स्कूटर, पाहा किती कमी होईल किंमत
स्क्रॅपेज पॉलिसीअंतर्गत आवश्यक आधारभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे भर दिला जाईल, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. या सुविधा ऑटोमेटेड परिक्षण केंद्र (ATS) आणि नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅप आस्थापनांच्या (RVSF) रुपात असतील.
Explainer: मोदी सरकारची नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे? तुमच्या जुन्या वाहनांचं काय होणार?
ATS फ्रेमवर्क अंतर्गत वाहनांची मॅन्युअल चाचणी कमी होईल. पहिल्या टप्प्यात 75 स्टेशन लावले जातील. त्यानंतर याची संख्या वाढवून ती 450 ते 500 केली जाईल.
+6
फोटो
