नवी दिल्ली, 18 एप्रिल : कोरोनाव्हायरस (Coronavirus Lockdown2.0) रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सरकारने ग्रामीण भागात आणखी काही दिलासा दिला आहे. आता सहकारी संस्था त्यांचे काम कमी कर्मचार्‍यांसह सुरू करू शकेल. या व्यतिरिक्त अनुसूचित जमाती व वनक्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांकडून छोट्या वनोपयोगी व जंगली जंगलातील वन उत्पादनांचे संकलन, काढणी व प्रक्रिया करण्यास गृह सरकारने सूट दिली आहे. सरकारकडून नवीन सूट - बांबू, नारळ, सुपारी, कोको आणि मसाल्यांच्या लागवडीपासून, कापणी, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विक्री तसेच लॉकडाऊनमधून होणार्‍या व्यवहारांना सरकारने सूट दिली आहे. सहकारी पतसंस्था - सहकारी पतसंस्था आणि ग्रामीण भागात येणार्‍या बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांसह या कामांना सूट देण्यात आली असून त्यांना किमान कर्मचार्‍यांसह काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामीण भागातील बांधकाम कामांना 20 एप्रिलपासून सूट देण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, वीज व दळणवळणाशी संबंधित प्रकल्प व उपक्रमांनाही लॉकडाउनमधून सूट देण्यात आली आहे. पुण्यात डॉक्टरसह संपूर्ण कुटुंबालाच कोरोनाची लागण, पोलीस कर्मचारीही पॉझिटिव्ह 20 एप्रिलपासून रोजच्या गरजा संबंधित सेवा आणि दुकाने सुरू होतील. उदाहरणार्थ किराणा व रेशन दुकाने व इलेक्ट्रीशियन, आयटी दुरुस्ती, प्लॅस्टर, मोटर मेकॅनिक, सुतार, कुरिअर, डीटीएच आणि केबल सेवा देखील सुरू होतील. ई-कॉमर्स कंपन्या काम करण्यास सक्षम असतील. प्रसूतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या वाहनांसाठी आवश्यक मंजुरी घ्यावी लागेल. Lokckdownमुळे माओवाद्यांचे जेवणाचे वांदे, गावकऱ्यांचं लुटताहेत धान्य सर्व आवश्यक सेवा घरपोच देण्याची व्यवस्था करणे ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी असेल. जर असे झाले तर बरेच लोक बाहेर पडू शकणार नाहीत. दुकाने येथे सामाजिक अंतराचे अनुसरण करणे आवश्यक असेल. फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि पेटीएम मॉलसारख्या ऑनलाईन किरकोळ कंपन्या 20 एप्रिलनंतर आपला व्यवसाय पूर्णपणे चालवण्याची तयारी करत आहेत. पुण्यात कोरोनामुळे 4 जणांचा मृत्यू, कोरोनामुळे अवयव झाले होते निकामी