यूसीसी सर्व्हे
नवी दिल्ली, 11 जुलै : समान नागरी कायद्याबद्दल (यूसीसी) विधी आयोग नव्यानं सल्लामसलत करेल, अशी घोषणा सरकारनं नुकतीच केली. या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर, मुस्लिम संघटनांनी अशा संहितेच्या अंमलबजावणीला विरोध करण्यात प्रमुख भूमिका घेतली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, न्यूज चॅनेल आणि गैर-मुस्लिम समुदाय कुराण (03/159) मध्ये दिलेल्या सूचनांचा संदर्भ देत आहेत, ज्यात निर्णय घेण्यासाठी सौम्य सल्लामसलत करण्यावर जोर दिला गेला आहे. दुसरीकडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ही एक मुस्लिम संघटना असूनही, तिनं यूसीसीबाबत भारतातील मुस्लिम समुदायाच्या मतांचं अचूक प्रतिनिधित्व करणार्‍या सर्वेक्षणांमध्ये भाग घेण्यास नकार दिला आहे. यूसीसीवर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, न्यूज18 ने एक विशेष सर्वेक्षण केलं आहे. ज्यात 884 पत्रकारांनी देशातील 25 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 8,035 मुस्लिम महिलांची मुलाखत घेतली आहे. न्यूज 18 चं सर्वेक्षण हे सोशल मीडिया पोल नव्हतं. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या प्रत्येक स्त्रीची मुलाखत घेण्यासाठी पत्रकारांनी त्यांच्याशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधला होता. 18 ते 65+ वयोगटातील मुस्लिम महिलांचा या सर्वेक्षणात सहभाग होता. प्रादेशिक विविधता, समुदायातील विविधता, साक्षर-निरक्षर, विवाहित व अविवाहित अशा सर्व स्तरांतील या महिला होत्या. सहभागी महिलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांना नाव गुप्त ठेवण्याचा पर्यायदेखील देण्यात आला होता. असं असूनही 90 टक्के महिलांनी आपली ओळख लपवली नाही. सर्वेक्षणातून समोर आलेले प्रमुख निष्कर्ष न्यूज18 यूसीसी सर्वेक्षणात मुस्लिम महिलांनी महत्त्वाच्या तरतुदींना आपला पाठिंबा दिला आहे. या महिलांनी अशा तरतुदींना पाठिंबा दिला आहे, ज्या कोणत्याही समान नागरी संहितेची प्रमुख तत्त्वे बनतील. उच्चशिक्षित मुस्लिम महिलांनी (पदवीधर+) यूसीसीतील तरतुदींना थोडा जास्त पाठिंबा दिला असला तरी, सर्वेक्षणातील एकूण पाठिंब्याचं प्रमाणही नक्कीच मोठं आहे. • समान कायद्याला पाठिंबा : सर्वेक्षणानुसार, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सर्व मुस्लिम महिलांपैकी 67 टक्के महिलांनी विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं आणि वारसा यांसारख्या वैयक्तिक बाबींबाबत सर्व भारतीयांसाठी समान कायदा असण्याच्या कल्पनेला सहमती दर्शवली आहे. ग्रॅज्युएट झालेल्या किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेल्या महिलांच्या पाठिंब्याची टक्केवारी 68 टक्के इतकी आहे. • बहुपत्नीत्वाला विरोध: सर्वेक्षण केलेल्या सर्व मुस्लिम महिलांपैकी 76 टक्के (79 टक्के ग्रॅज्युएट किंवा उच्चशिक्षित) महिलांचा बहुपत्नीत्वाला विरोध आहे. मुस्लिम पुरुषांना चार स्त्रियांशी लग्न करण्याचा अधिकार नसावा, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. • वारसा हक्क आणि उत्तराधिकाराचे समान हक्क: लिंगाची पर्वा न करता, वारसा हक्क आणि उत्तराधिकाराचे सर्वांना समान हक्क असावेत, याला महिलांनी सर्वांत जास्त पाठिंबा दिला आहे. सर्वेक्षण केलेल्या सर्व मुस्लिम महिलांपैकी 82 टक्के महिलांनी समान वारसा हक्कांच्या कल्पनेला पाठिंबा दर्शवला आहे. पदवीधर किंवा उच्चशिक्षित अशा 86 टक्के महिलांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. • घटस्फोटानंतर पुनर्विवाह करण्याचं स्वातंत्र्य: प्रतिसाद देणाऱ्या सर्व महिलांपैकी 74 टक्के महिलांनी मान्य केलं की, घटस्फोटित जोडप्यांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय पुनर्विवाह करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. • आंतरधर्मीय दत्तक घेणं: सामान्यपणे दत्तक घेण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना सकारात्मक उत्तरं दिली गेली. मात्र, आंतरधर्मीय दत्तक घेण्याची परवानगी असावी का? या प्रश्नाला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद तुलनेनं कमी होता, असं सर्वेक्षणात दिसलं. प्रतिसाद देणाऱ्या सर्व मुस्लिम महिलांपैकी 65 टक्के महिलांनी आंतरधर्मीय दत्तक घेण्याच्या मुद्द्याला पाठिंबा दिला. 65 टक्क्यांपैकी ग्रॅज्युएट किंवा त्याहून अधिक शिकलेल्या 69 टक्के महिलांनी याला पाठिंबा दिला. • संपत्तीवरील हक्क सोडण्याचं स्वातंत्र्य: प्रतिसाद देणाऱ्या सर्व महिलांपैकी 69 टक्के (73 टक्के पदवीधर किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या महिला) महिला या मुद्द्याशी सहमत झाल्या की, ज्या भारतीय नागरिकांनी प्रौढत्वाच्या वयाची अट पूर्ण केली आहे त्यांना त्यांची मालमत्ता त्यांच्या इच्छेनुसार देण्याचं किंवा त्यावरील हक्क सोडण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. News18 Mega UCC Poll : पुरुषांना 4 लग्न करण्याचा अधिकार असावा का? मुस्लीम महिलांना याबद्दल काय वाटतं? • लग्नासाठी किमान वय: पुरुष आणि स्त्रियाचं विवाहासाठीचं किमान वय 21 पर्यंत वाढवण्याला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे. सर्वेक्षण केलेल्या सर्व मुस्लिम महिलांपैकी 79 टक्के महिलांनी वयोमर्यादा वाढवण्याला पाठिंबा दर्शवला. या मध्ये उच्चशिक्षित महिलांचं प्रमाण 82 टक्के आहे. या सर्व्हेतील प्रमुख निष्कर्षांवरून असं सूचित होतं की, समान कायदे, लैंगिक समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यासारख्या समान नागरी संहितेशी संबंधित असलेल्या तत्त्वांना मुस्लिम महिलांचा पुरेसा पाठिंबा आहे. या सर्वेक्षणानं भारतातील मुस्लिम महिलांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत. समान नागरी संहितेशी संबंधित असलेल्या नागरी कायद्यांना पाठिंबा व्यक्त करणाऱ्या मुस्लिम महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. शरिया कायद्यातील मतं स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या मुस्लिम महिलांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. शरिया कायदा त्यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तयार केलेला आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. एआयएमपीएलबीसारख्या संघटना त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचं सर्वेक्षण करण्याचं धाडस करणार नाहीत. News18 मेगा UCC पोल : भारतात समान नागरी कायदा लागू व्हायला हवा का? मुस्लीम महिलांची रोखठोक भूमिका बहुतांश मुस्लिम महिलांचा यूसीसी लागू करण्यास विरोध आहे, असं एक मत देशात निर्माण झाल्याचं चित्र उभं केलं जात आहे. त्याला या अभ्यासामुळे छेद दिला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जाऊ शकते. कारण, या अभ्यासात मुस्लिम महिलांचा खरा दृष्टिकोन मांडला गेला आहे. सोशल मीडिया नेटवर्क्सवर, अनेक मुस्लिम महिला उघडपणे यूसीसीला पाठिंबा व्यक्त करत आहेत आणि सर्व भारतीय नागरिकांना समान वागणूक देणारे नागरी कायदे लागू करण्याची सरकारला विनंती करत आहेत. केवळ मुस्लिम महिलाच नाही तर अनेक मुस्लिम पुरुषदेखील यूसीसीच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देत आहेत. ही बाब उल्लेखनीय आहे. सर्व नागरिकांवर समान कायद्यांचा वचक आहे, हे दाखवून देणारी संहिता राष्ट्रीय अखंडता आणि एकात्मतेला प्रोत्साहन देईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. सर्वेक्षणात मुस्लिम महिलांनी व्यक्त केलेला व्यापक पाठिंबा धार्मिक सीमांच्या पलीकडे जाणाऱ्या सर्वसमावेशक आणि न्याय्य कायदेशीर चौकटीला लागू करण्याची तीव्र इच्छा दर्शवतो. हा पाठिंबा अशा व्यवस्थेची सामूहिक इच्छा दर्शवते जी, त्यांच्या धार्मिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता सर्व नागरिकांमध्ये निष्पक्षता, समानता आणि एकता या तत्त्वांना पाठिंबा देतो. अधिक समावेशक कायदेशीर चौकट अशा समाजात योगदान देऊ शकते जिथे कायद्यानुसार प्रत्येकाला समान वागणूक दिली जाते. अशा ठिकाणी एकता आणि सौहार्दाची भावना वाढीस लागते. ताहीर अन्वर – (लेखक राष्ट्रवादी भारतीय मुस्लिम, तत्वज्ञानाचे विद्यार्थी आणि कुराण आणि इस्लामिक धर्मशास्त्राचे संशोधक आहेत. त्यांना इस्लामचं सखोल ज्ञान आहे. व्यक्त केलेली मतं वैयक्तिक आहेत.