)
नवी दिल्ली, 10 जुलै : भारतातील समान नागरी कायद्याबाबतीत (UCC) मुस्लिम महिलांमध्ये काय भावना आहे, हे जाणून घेण्यासाठी News18 नेटवर्कनं देशातील सर्वांत मोठं सर्वेक्षण केलं आहे. 25 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणात 8,035 मुस्लिम महिलांना UCCचा प्रत्यक्ष उल्लेख न करता विविध प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी तब्बल 5,403 महिलांनी विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं आणि वारसा हक्कासाठी UCC योग्य आहे असं म्हटलं आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या एकूण मुस्लिम महिलांपैकी किमान 67 टक्के मुस्लिम स्त्रिया विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं आणि वारसा हक्क यासारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी समान कायद्याचं समर्थन करीत असल्याचं News18 नेटवर्कनं केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निमित्तानं समोर आलं आहे. UCC चा उल्लेख न करता News18 च्या 884 पत्रकारांनी देशातील 25 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 8,035 मुस्लिम महिलांची UCC अंतर्गत विषयांसंबंधी थीमद्वारे प्रश्न विचारण्यात आले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या मुस्लिम महिला 18 ते 65+ वयोगटातील, वेगवेगळ्या प्रदेशांतील, समुदायातील, निरक्षर ते पदव्युत्तर पदवी अशा वेगवेगळ्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आणि वैवाहिक स्थिती असलेल्या होत्या. (News18 Mega UCC Poll : पुरुषांना 4 लग्न करण्याचा अधिकार असावा का? मुस्लीम महिलांना याबद्दल काय वाटतं? ) UCC हा प्रत्यक्षात असा एक कायदा आहे, जो देशातील सर्व धार्मिक समुदायांना विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणं, देखभाल इ.सह विविध बाबींसाठी एकसमानपणे लागू होईल. UCC बद्दल केंद्र सरकारचा कायदा आयोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाशी नव्याने चर्चा करेल अशी घोषणा केल्यानंतर अनेक मुस्लिम संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानी म्हटलंय की, यूसीसी लागू करण्यासाठी एखाद्या मतचाचणीतील बहुमत (Majoritarian Morality) हे अल्पसंख्य समाजाचं धार्मिक स्वातंत्र्य व अधिकारांपेक्षा वरचढ आहे असं म्हणणं योग्य नाही. या पार्श्वभूमीवर News18 नेटवर्कनं मुस्लिम महिलांच्या कायद्याबाबतच्या भावना जाणून घेण्यासाठी एक सर्वेक्षण केलं आहे. सर्वेक्षणांर्गत काय विचारण्यात आलं? विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं आणि वारसा यासारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी सर्व भारतीयांसाठी समान कायद्याचं समर्थन कराल का? असा प्रश्न सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या महिलांना विचारण्यात आला. या प्रश्नावर सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी तब्बल 67 टक्के महिला म्हणजेच जवळपास 5403 महिला ‘हो’ म्हणाल्या. तर, 2,039 महिला म्हणजे सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या एकूण महिलांपैकी जवळपास 25 टक्के महिला ‘नाही’ म्हणाल्या. जवळपास 7 टक्के म्हणजे 593 महिलांनी ‘माहीत नाही किंवा सांगू शकत नाही’ असं उत्तर दिलंय. ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्यांपैकी 68 टक्के म्हणजे 2,076 स्त्रियांनी समान नागरी कायद्याला पाठिंबा दिला. तर, 27 टक्के म्हणजेच 820 स्त्रिया ‘नाही’ म्हणाल्या. तर, 5 टक्के म्हणजेच 137 महिलांनी ‘माहीत नाही किंवा सांगू शकत नाही’, असं उत्तर दिलं. वयोगटानुसार प्रतिसादांच्या बाबतीत विचार केल्यास, 18-44 वयोगटातील 4,366 (69%) महिलांनी समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ होत्या. 1,524 (24%) महिलांनी ‘नाही’ असं उत्तर दिलं. तर, 405 (6%) महिलांनी ‘सांगू शकत नाही’, असं उत्तर दिलं. वय वर्ष 44 पेक्षा जास्त असलेल्या 1,037 (60%) महिला समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ होत्या. 515 (30%) महिलांनी ‘नाही’ असं उत्तर दिलं. तर, 188 (11%) महिलांनी ‘सांगू शकत नाही’, असं उत्तर दिलं. सर्वेक्षण केलेल्या महिलांपैकी 19 टक्के महिला 18-24 वयोगटातील, 33 टक्के 25-34 वयोगटातील, 27 टक्के 35-44 वयोगटातील, 14 टक्के 45-54 वयोगटातील, 5 टक्के 55-64 वयोगटातील, तर 2 टक्के महिला 65 पेक्षा जास्त वयोगटातील होत्या. 70 टक्के महिला विवाहित, 24 टक्के अविवाहित, 3 टक्के विधवा आणि 3 टक्के घटस्फोटित होत्या. एकूण महिलांपैकी 73 टक्के मुस्लिम समुदयातील सुन्नी समाजातील, 13 टक्के शिया समाजातील आणि 14 टक्के इतर होत्या. सर्वेक्षण केलेल्या महिलांमध्ये 11 टक्के पदव्युत्तर, 27 टक्के पदवीधर, 21 टक्के महिलांनी बारावीपेक्षा जास्त शिक्षण घेतलं होतं. 14 टक्के महिलांचे शिक्षण 10 वी पेक्षा जास्त, 13 टक्के महिलांनी इयत्ता 5 ते 10 पर्यंत, 4 टक्के महिलांनी 5वी पर्यंत शिक्षण घेतलं होतं. तर, 4 टक्के निरक्षर आणि 4 टक्के मूलभूत साक्षर होत्या.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
