मुलीच्या पोटगीवर आईचा अधिकार
नवी दिल्ली, 9 मे: मद्रास उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटलंय की, आई ही तिच्या मृत मुलीच्या मालमत्तेची कायदेशीर वारस आहे. त्यामुळे तिला मुलीच्या पोटगीची थकबाकी मिळण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी महिलेच्या माजी पतीची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली. अण्णादुराई नावाच्या व्यक्तीचा त्याच्या पत्नीपासून घटस्फोट झाला होता. या खटल्यादरम्यान त्याच्या घटस्फोटित पत्नीचा मृत्यू झाला, त्यानंतर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने भरपाई म्हणून मिळालेली रक्कम मृताच्या आईला देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला महिलेच्या माजी पतीने मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्ते अन्नादुराई यांनी 1991 मध्ये सरस्वतीशी लग्न केले आणि काही वर्षांनी वाद झाल्याने ते वेगळे झाले. कौटुंबिक वादानंतर याचिकाकर्ते अण्णादुराई यांनी हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ट्रायल कोर्टात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. घटस्फोटानंतर याचिकाकर्त्याची पत्नी सरस्वती हिनेही पोटगीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर न्यायालयाने 7500 रुपये मासिक भरणपोषण देण्याचे निर्देश दिले. मात्र पतीने 6,37,500 रुपयांची रक्कम थकवली. या थकबाकीचा दावा करणारी दुसरी याचिका कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केली. हा अर्ज न्यायालयात प्रलंबित असताना सरस्वती यांचा मृत्यू झाला. मग सरस्वतीची आई ही तिची कायदेशीर वारस होती. यामुळेच कोर्टाने तिच्या बाजूने निर्णय दिला. या आदेशाला आव्हान देत अन्नादुराई यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सासूला थकबाकीच्या रकमेवर अधिकार नाही असे ते म्हणाले होते.
13 वर्षीय मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने रुग्णालयात दाखल केल अन्, सगळेच हादरलेसासूला थकबाकीच्या रकमेचा अधिकार नाही असं म्हणाऱ्या पतीची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. मद्रास हायकोर्टाने निकालात म्हटलं आहे की, हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याच्या कलम 15 (1) (सी) नुसार आईला तिच्या मुलीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क आहे. त्यामुळे थकबाकी रक्कम आणि भविष्यात देखभाल रक्कमेवर आईचा अधिकार असेल.