नवी दिल्ली, 4 जून: मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून ‘महाराष्ट्र उच्च न्यायालय’ करण्यात यावे, अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र, महाराष्ट्र सरकारसह मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रारला नोटीस बजावली आहे. मुंबईच्या कामगार न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही.पी. पाटील यांच्यावतीने अॅड. शिवाजी पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हेही वाचा.. अमेरिकेत आंदोलना हिंसक वळण, वॉशिंग्टनमधील गांधीजींच्या पुतळ्याची विटंबना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमक्ष व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. गोवा राज्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आहे. हे लक्षात घेता गोवा सरकारलाही याचिकेत पक्ष करण्यात आले आहे. याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालय पक्ष असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2016 मध्ये ‘बॉम्बे’ ला ‘मुंबई’ अशी नवीन ओळख देण्यात आली. नंतर उच्च न्यायालयाच्या नावात बदल करण्यासाठी 2016 मध्ये संसदेत विधेयक आणण्यात आले होते. राज्यामध्ये एकमत नसल्याने हे विधेयक पारित होवू शकले नाही, असा युक्तीवाद पाटील यांच्याकडून करण्यात आला. उच्च न्यायालयांची नावे साधारणत: राज्याच्याच नावावर असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असे नामकरण उच्च न्यायालयांच्या नावांशी एकरूपता ठेवण्याच्या उद्देशाने आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. ही याचिका महाराष्ट्र/ मराठी ओळख तसेच अभिमानाशी निगडीत आहे. उच्च न्यायालयाला महाराष्ट्र उच्च न्यायालय संबोधण्यात आले तर महाराष्ट्रीय गौरवाला सन्मान मिळेल, असाही दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. हेही वाचा…. 24 तासांत तब्बल 9304 नवीन रुग्णांची नोंद, ‘हे’ 17 जिल्हे सर्वात धोकादायक