निवडणूक आयोगाचा निकाल शिंदेंच्या बाजूने
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी : निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना मिळेल, असा निकाल दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे, तर एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सत्याचा, बाळासाहेबांच्या तसंच आनंद दिघेंच्या विचाराचा हा विजय असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. निवडणूक आयोगात शिंदेंच्या बाजूने निर्णय लागण्यासाठी दोन मुद्दे कळीचे ठरले. शिवसेना नेते आणि खासदार राहुल शेवाळे यांनी निवडणूक आयोगात शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल का लागला, याबाबत सविस्तर माहिती दिली. निवडणूक आयोगात झालेल्या सुनावण्यांवेळीही राहुल शेवाळे तिकडे उपस्थित होते. ‘शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकशाही प्रक्रिया राबवण्याचं प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाला दिलं होतं. यानंतर 2013 आणि 2018 साली शिवसेनेच्या घटनेमध्ये अमेंडमेंट झाल्या, ज्यात लोकशाही प्रक्रिया राबवली गेली नाही, त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला,’ असं राहुल शेवाळे म्हणाले. ‘1998 साली निवडणूक आयोगाने नोटीस देऊन लोकशाही प्रक्रिया राबवली पाहिजे, असं सांगितलं. निवडणूक आयोगाच्या या पत्रानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्र दिलं, ज्यात आम्ही लोकशाही प्रक्रिया राबवू आणि पक्षाच्या घटनेप्रमाणेच पक्षाची रचना करू असं सांगितलं, त्यानुसार त्यांनी शिवसेनेची रचना केली,’ असं राहुल शेवाळे यांनी सांगितलं. ‘2013 साली उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची घटना अमेंडमेंट करून बदलली आणि पक्षप्रमुख तसंच जनरल सेक्रेटरी यांनाच तो अधिकार दिला आणि त्यांच्या माध्यमातून नियुक्त्या केल्या गेल्या. निवडणूक आयोगाने हाच तांत्रिक मुद्दा काऊंट केला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकशाही प्रक्रिया राबवली आणि यांनी 2013 आणि 2018 साली स्वत:कडे अधिकार घेतले आणि लोकशाही प्रक्रिया बंद केली,’ असा दावा आम्ही निवडणूक आयोगात केल्याची प्रतिक्रिया राहुल शेवाळे यांनी दिली. ‘आपल्या देशामध्ये जो राजकीय पक्ष लोकशाही राबवतो त्याचीच नोंदणी होते. बाळासाहेबांच्या घटनेनुसार आम्ही आमचं सबमिशन केलं होतं, त्यामुळे बाळासाहेबांच्या घटनेला त्यांनी मान्यता दिली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बदल केलेल्या घटनेला त्यांनी मान्यता दिली नाही’, असं शेवाळे म्हणाले. ‘दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी ही मतदानावर होते. लोकप्रतिनिधींची संख्या नंतर गणली जाते, पण पहिले लोकसभा तसंच विधानसभेतला मतदानाचा आकडा आणि ग्रामपंचायत याची बेरीज केली जाते. ही बेरीज केल्यानंतर त्या पक्षाची मान्यता होते. आम्ही जे सबमिशन केलं त्यात आमची बेरीज जास्त होती आणि त्यांची कमी होती. या दोन मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाने आम्हाला मान्यता दिली आहे,’ असंही राहुल शेवाळे यांनी सांगितलं.