सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे
नवी दिल्ली, 11 मे : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर आला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. नबाम राबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होत नाही, असं नमूद करत या खटल्याची सुनावणी आता 7 जणांच्या खंडपीठाकडे देण्यात आली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने या निकालामध्ये तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वाच्च न्यायालयाकडून ताशेरे : - राज्यपालांनी बहुमत बहुमत चाचणी बोलवणे योग्य नव्हती, यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते, राज्यपालांची ती कृती अयोग्य - पक्षामधला वाद बहुमत चाचणीने होऊ शकत नाही - राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलयावला नको होती - संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती. - राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अपात्र आहे, असे नाही. Maha Political Crisis : सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर, खटला 7 खंडपीठाकडे जाणार? 20 जूनला विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर एकनाथ शिंदे आमदारांना घेऊन पहिले सुरत मग गुवाहाटी, गोव्यामार्गे महाराष्ट्रामध्ये आले. एकनाथ शिंदे आणि आमदार राज्याबाहेर गेल्यानंतर त्यांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेसंदर्भात नोटीस पाठवली. हे आमदार पक्षाच्या बैठकीला हजर राहिले नाहीत, त्यांनी पक्षाचा व्हीप जुगारला, त्यामुळे त्यांना अपात्रतेची नोटीस पाठवण्यात आली. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी उपाध्यक्षांनी दोन दिवसांचा कालावधी दिला, पण हा कालावधी कमी असल्याचं सांगत या आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने या आमदारांना दिलासा देत नोटीसला उत्तर द्यायला वेळ वाढवून दिली. ही वेळ वाढवून मिळाल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करायला सांगितली, यानंतर उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता राजीनामा दिला. या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. आता सुप्रीम कोर्टाने याच भूमिकेवर कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाही घटनापीठाने राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली होती. ठाकरे गटाकडूनही राज्यपालांनी घटनाबाह्य काम केल्याचा युक्तीवाद केला होता.