एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे
दिल्ली, 17 फेब्रुवारी: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. काल झालेल्या सुनावणीमध्ये नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी सात सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करावे की नाही? याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला होता. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे जाणार का याकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. दरम्यान आज सुनावणीला सुरुवात होताच पहिल्याच सत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता येत्या 21 तारखेला मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी सात सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करावे की नाही यावर निर्णय होणार आहे. घटनापीठाने काय म्हटलं? सुनावणी पुढे ढकलताना घटनापीठाने म्हटलं आहे की, सर्व प्रथम या खटल्यावर नबाम रेबिया खटल्याचा प्रभाव आहे की नाही याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता या खटल्याची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी 21 फेब्रुवारी रोजी होईल. त्यामुळे आता हे प्रकरण सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे जाणार का? हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कालच्या सुनावणीमध्ये नेमकं काय झालं? भाजपची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि मनिंदरसिंग यांनी या प्रकरणात नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे वकील कपील सिब्बल यांनी या प्रकरणात नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार होण्याची गरज असल्याचा युक्तीवाद केला होता. दोन्ही बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर घटनापीठानं या प्रकरणात नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यात यावा की नाही याबाबतचा निकाल राखवून ठेवला होता. आज सुनावणी सुरू होताच पहिल्याच सत्रात या प्रकणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.