महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाचा निकाल लागला, ठाकरेंना धक्का
नवी दिल्ली, 11 मे : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. नबाम राबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होत नाही, असं नमूद करत या खटल्याची सुनावणी आता 7 जणांच्या खंडपीठाकडे देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे, त्यामुळे शिंदे गटाला एकाप्रकारे दिलासा मिळाला आहे. गेल्या 11 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वादावर अखेरीस सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. 16 मार्च रोजी सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणावर अखेरीस आज निकालाचे वाचन पूर्ण झाले. कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला आहे. शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या आणि अपात्रतेच्या खटल्याला सामोरे जात असलेल्या आमदारांचा गट राजकीय पक्षावर दावा ठोकू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कोर्टात काय घडलं? आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं की, राजकीय पक्षाने दिलेला व्हीप दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती. व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. (Maharashtra Political Crisis : राजीनामा देणार का नाही? नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री शिंदे स्पष्टच बोलले) शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. यामुळे शिंदे गटाला मोठा दणका बसला आहे. सुनिल प्रभू हे ठाकरे गटाचेच नेते प्रतोद म्हणून योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असून व्हीप न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय सुप्रीम कोर्टाकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. अध्यक्षानं ठराविक कालावधीमध्ये आमदारांच्या अपात्रेसंबंधी निर्णय घ्यावा असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. आता या सर्व प्रकरणावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय घेणार आहेत. ( ..तेव्हा नैतिकता कुठे गेली होती, राजीनाम्यावरून फडणवीसांचा ठाकरेंना टोला ) उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणले असते, असं मतही कोर्टाने नोंदवलं. राज्यपालांच्या समोर सरकार अल्पमतात आल्याचा कुठलाही ठोस आधार नसताना एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवणं अयोग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवसेना पक्षाचे अंतर्गत वाद सोडवण्यासाठी राज्यपालांनी त्यांचे अधिकार वापरण अयोग्य असल्याचं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.