सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला दिलासा
दिल्ली, 11 मे : राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर हाती आला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. अध्यक्षांनी ठराविक कालावधीमध्ये आमदारांच्या अपात्रेसंबंधी निर्णय घ्यावा असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का आहे. आता या सर्व प्रकरणावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय घेणार आहेत. शिंदेंना दिलासा सुप्रीम कोर्टाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोतपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्यचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाकडून यावेळी राज्यपालांना देखील फटकारण्यात आलं आहे. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. सरकारवर शंका घेण्याचे राज्यपालांचे कारण नव्हते. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. यावेळी बोलताना सुप्रीम कोर्टानं असंही म्हटलं आहे की, उद्धव ठाकरेंनी तेव्हा राजीनामा दिला नसता तर कदाचित सरकार परत आले असते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. आता या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी ठरावीक कालावधीत निर्णय घ्यावा. आता हे प्रकरण विधासभा अध्यक्षांकडे गेल्यानं शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या 16 आमदारांवर टांगती तलवार एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.