औरंगाबाद, 26 ऑक्टोबर: मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. मराठा आरक्षण रद्द झालेलं नाही, सुप्रीम कोर्टानं त्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. प्रकरण अद्याप कोर्टात प्रलंबित असल्याचं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. तसेच सुप्रीम कोर्टात मी युक्तिवाद केलेला नाही, त्यामुळे माझ्यावर आरोप करणे चुकीचं आहे, असं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाजप खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. हेही वाचा… काही जण पराभवाचं वर्ष साजरं करायला बीडमध्ये येतात, धनंजय मुंडेंचा पंकजांना टोला अशोक चव्हाण मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. चव्हाण म्हणाले, उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. संवैधानिक कोर्टात हे प्रकरण सुनावणीसाठी न्यावं. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या खंडपीठाचा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याच्या अर्जावरील सुनावणी घटनापीठापुढेच झाली पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. दरम्यान, मराठा आरक्षण स्थगित करण्याचा खंडपीठाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज करतानाही राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात तशी विनंती केली होती. उद्याच्या सुनावणीत आम्ही ही विनंती पुन्हा करणार आहोत, असं अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं. अशोक चव्हाणांनी उपस्थित केला सवाल… मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारनं आणखी जोर लावायला पाहिजे म्हणजे काय करायचं?, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला पाहिजे, ही फक्त सरकाची नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नाही. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात मंजुरी मिळावी, ही आमची ठाम भूमिका आहे, असं चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मिळाल्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठण्यासाठी राज्य सरकारनं कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारनं दगाफटका केल्यास सोडणार नाही- संभाजी राजे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूव भाजपचे खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर तोफ डागली. जालना येथे राज्यस्तरीय मराठा आरक्षण जागर परिषदेत छत्रपती संभाजी राजे बोलत होतं. यावेळी आमदार नरेंद्र पाटील देखील उपस्थित होते. ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजही माझाच आहे. मला त्यांच्याशीही बोलायचं आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी तुमच्यासोबत आहे. मला मराठा आणि बहुजन समाजाचा शिपाई व्हायचं आहे, असं खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी म्हटलं. दिल्लीच्या तख्तावर भगवा फडकवायचं मात्र पानीपत होऊ द्यायचा नाही, असा सल्ला देखील संभाजी राजे यांनी मराठा कार्यकर्त्यांना दिला. आपला राज्य सरकारच्या समितीवर पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, दगाफटका केल्यास सोडणार नाही, असा सज्जड इशारा देखील संभाजी राजे यांनी सरकारला दिला. खासदार संभाजी राजे छत्रपती म्हणाले, आरक्षण मला नको तर 85 टक्के गरीब मराठ्यांना हवं आहे. शिवाजी महाराजांनी 12 बलुतेदार आणि 18 पगड जातींना घेऊन स्वराज्याची स्थापना केली. 200 वर्षांनंतर छत्रपती शाहू महाराजांनी देखील वंचितांना आरक्षण दिलं. मग आता मराठा समाज बहुजनातून बाहेर का? वंचितांच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र मराठा समाज मागासलेला सिद्ध होऊन देखील त्यांच्या आरक्षणाला विरोध का? आता फक्त एकच लक्ष्य ठेवायचा तो म्हणजे हक्काचा SEBC आरक्षण टिकविणे, असं संभाजी राजे यांनी सांगितलं. हेही वाचा… उद्धव ठाकरे विरुद्ध भाजप या सामन्यात राष्ट्रवादीनेही घेतली उडी मराठा आरक्षणावर उद्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे काय जोर लावायचा तो लावा आणि हे आरक्षण टिकवा, समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे, अशी राज्य सरकार आणि आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना माझी विनंती आहे, असंही संभाजी राजे यावेळी म्हणाले. मला नको तर माझ्यापेक्षा हुशार लोक मराठा समाजात आहे. त्यांना सारथीवर घ्या, सारथीला भरघोस निधी द्या, अशी मागणी संभाजी राजे यांनी यावेळी केली.