सुशील राऊत, प्रतिनिधी औरंगाबाद, 2 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रातील मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये विविध गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. मात्र, या अर्थसंकल्पामध्ये मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना ज्या अपेक्षा होत्या त्या अपेक्षा अपूर्णच राहिल्याची प्रतिकिया औरंगाबादचे शेतकरी नेते जयाजी सुर्यवंशी यांनी दिली आहे. भारत कृषीप्रधान देश आहे. भारतामध्ये सर्वाधिक शेती केली जाते. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. यामुळे शेतीला भारतामध्ये प्रचंड महत्त्व आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यामध्ये कायम दुष्काळ बघायला मिळतो. यामुळे या ठिकाणच्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी म्हणून नेहमीच उल्लेख होत असतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये या शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या.
नेहमीची दुष्काळ, अतिवृष्टी यामुळे होरपळत असलेल्या मराठवाड्यातील शेतकरी या अर्थसंकल्पातून सावरला जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना निराशाच हाती आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना थेट लाभ न होता व्यापाऱ्यांना लाभ होणार असल्याचा दावा सुर्यवंशी यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचे धान्य कोण विकत घेणार ‘शेतकऱ्यांच्या कर्जाची मर्यादा वीस लाखांपेक्षा वाढली असली तरी शेतकऱ्यांना मात्र अद्यापही कर्ज मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, व्यापारी असतात ते या कर्ज योजनेचा लाभ घेत असतात. याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत होत नाही. केंद्र सरकारने यंदा मोफत धान्य योजना सुरू केली आहे. मात्र, मोफत धान्य देण्याऐवजी कामाच्या मोबदल्यामध्ये धान्य देण्याची योजना सुरू करायला पाहिजे होती. Budget 2023: नैसर्गिक शेती म्हणजे काय? ज्यासाठी सरकार 1 कोटी शेतकऱ्यांना करणार मदत अनेक जणांना मोफत धान्य मिळते. त्यामुळे काम करण्याची प्रवृत्ती त्यांची नष्ट होते. अनेक जण सरकारचे धान्य बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देत असतात. सर्वांनाच मोफत धान्य मिळत असेल तर शेतकऱ्यांचे धान्य कोण विकत घेणार आणि यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये धान्य पिकवण्याची उत्सुकता कशी निर्माण होणार?’ असा प्रश्न जयाजी सुर्यवंशी यांनी उपस्थित केला आहे.