CM Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री भडकले! प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला मिळाला निधी कमी

मुंबई, 31 मे : प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत (Pradhanmantri Micro Food Processing Industry Schemes) राज्यात विविध उपक्रम राबवले जातात. परंतु इतर राज्यांच्या तुलनेत निधी कमी येत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी (CM Uddhav Thackeray) खंत व्यक्त केली आहे. याचबरोबर महाराष्ट्राच्या बाबतीत केंद्राने मदत करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (minister ajit pawar) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेला तसेच वाटप करण्यात आलेला निधी कमी असल्याचे म्हणाले.  यावेळी बैठकीस उपस्थित असलेल्या बँकर्स समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली. त्यांनी महाराष्ट्रातून या निधीसाठी येणाऱ्या अर्जावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याच्या तसेच काही अडचणी असल्यास बँकांनी स्थानिक प्रशासनासमवेत सहकार्यातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही दिल्या. असे अर्ज नाकारण्यापूर्वी संबंधितांबरोबर संवाद साधण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. याचबरोबर राज्याला केंद्राकडून या योजनेंर्तग निधी येणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

हे ही वाचा :  Women Farmer : नंदूरबारच्या महिलेने केली शेतीत क्रांती, कोणाचाही आधार न घेता कमवते लाखो रूपये

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर कृषी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तसेच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, तसेच बँकांनी अल्प भू धारक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा वाढवावा पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन क्षेत्रांसह महिला बचतगटांना अधिक कर्ज द्यावे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढून विकासाला चालना मिळेल असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

हे ही वाचा :  Nutritious Cereal Foods : पोष्टिक तृणधान्यांच्या शेतीत झाली मोठी घट, राज्य आणि कृषी विभागाला जाग येणार का?

कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपये

प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये पिक कर्जासाठीच्या ६४ हजार कोटी रुपयांसह मुदत कर्जाच्या ६२ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ३ लाख ९६ हजार ०१० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.

पावसाळा तोंडावर असून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पिक कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे ही बाब लक्षात घेऊन बँकांनी मिशनमोड स्वरूपात शेतकऱ्यांना पिक कर्जाचे वाटप करावे, आवश्यक असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन यासाठी बँक मेळावे आयोजित करावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

• Follow us on