)
मुंबई : प्रत्येक भारतीय हा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कर भरत असतो. मग तो पगारामुळे असोत, खाण्यासाठी, रोड टॅक्स, घरातील किंवा रोजच्या वापरातील वस्तु विकत घेणे, यासाठी टॅक्स हा माणसाला भरावाच लागतो. खरंतर या टॅक्समुळेच अर्ध्याअधीक वस्तु महागल्या आहेत. नाहीतर त्याची खरी किंमत ही फारच कमी असते. या टॅक्समुळे माणसाला नकोस झालं आहे. एक गाडी घेतली तरी तिला टॅक्स द्या, रस्त्यावर चालवण्यासाठी वेगळा टॅक्स, गाडी चालवण्यासाठी पेट्रोल लागतो त्याला टॅक्स द्या, एका पीयूसीसाठी टॅक्स द्या, गाडीच्या इन्शूरन्ससाठी टॅक्स द्या. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या दररोजच्या वापरातील वस्तूंसाठी इतका टॅक्स भरत आहे की त्याचा सर्वात जास्त पैसा टॅक्स भरण्यातच जातो. प्रवाशांनी भरलेली ट्रेन बोगद्यात शिरताच गायब, याचं गुढं आजपर्यंत उलगडलं नाही त्यामुळे अनेकांच्या मनात हा विचार येतो की सरकाने टॅक्स बंद केला तर किती बरं होईल. पण मनात हे कुठे तरी माहित असतं की हे आता तरी होणं शक्य नाही. पण तुम्हाला माहितीय का की भारतात असं एक राज्य आहे जेथील लोकांना त्यांचा उत्पन्नावर टॅक्स भरावा लागत नाही. देशाच्या ईशान्येकडील सिक्कीमबद्दल बोलत आम्ही बोलत आहोत. सिक्कीम हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे मूळ नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. पण असं का? असा प्रश्न नक्की मनात उद्भवला असणार. ईशान्येकडील सर्व राज्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७१-एफ अंतर्गत विशेष राज्याचा दर्जा आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या इतर भागातील लोकांना या राज्यांमध्ये मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी करण्यास बंदी आहे. त्याच वेळी, सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांना आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच या राज्यातील जनतेला त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत, ही सूट फक्त सिक्कीमचे मुळचे रहिवासी असलेल्या लोकांसाठी उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयानंतर, सिक्कीममधील सुमारे 95% लोक या सूटमध्ये येतात. आधी ही सूट फक्त ‘सिक्कीम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट’ धारक आणि त्यांच्या वंशजांनाच होती. सिक्कीम नागरिकत्व दुरुस्ती आदेश, १९८९ अंतर्गत त्यांना भारतीय नागरिक बनवण्यात आले. त्यामुळेच सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना सिक्कीमच्या मूळचा दर्जा दिल्यानंतर ९५ टक्के लोक कराच्या कक्षेतून बाहेर पडले. म्हणजेच आता येथील बहुतांश रहिवासी इन्कमवरील कर भरतच नाहीत. पण यांना सवलत का मिळते? 1948 मध्ये ‘सिक्कीम इन्कम टॅक्स मॅन्युअल’ जारी करण्यात आले. या दरम्यान, भारतात विलीनीकरणाच्या अटींमध्ये सिक्कीममधील रहिवाशांना आयकर सूट देण्याच्या अटींचाही समावेश होता. भारतीय आयकर कायद्याच्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत, आजही सिक्कीममधील मूळ रहिवाशांना आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी, कार्यकारी परिषदेचे उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यांनी सिक्कीम आणि भूतानच्या भविष्यासाठी वाटाघाटी करून त्यांना हिमालयीन राज्ये म्हणून स्थापित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. फेब्रुवारी 1948 मध्ये या संदर्भात एक करारही झाला होता. 1950 मध्ये ‘भारत-सिक्कीम शांतता करार’ अंतर्गत सिक्कीम भारताच्या संरक्षणाखाली आले.
+6
फोटो
