नवी दिल्ली 09 एप्रिल : भारताचा शेजारी असलेला श्रीलंका देश सध्या सर्वांत भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करतो आहे. या परिस्थितीत भारताने श्रीलंकेला मदतीचा (India Helps Srilanka) हात दिला आहे; मात्र दुसरीकडे श्रीलंकेच्या नौदलाने रामेश्वरमपासून 12 भारतीय मच्छीमारांना (Indian Fishermen) ताब्यात घेतलं होतं. या मच्छिमारांच्या सुटकेसाठी श्रीलंकन कोर्टाने प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मागणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. एकीकडे श्रीलंकेतून पलायन करून नागरिक भारतात येत असताना कोर्टाने एवढी मोठी रक्कम सुटकेसाठी मागणं योग्य नसल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ‘’…तर पाकिस्तान सोडून भारतात जा’’, इम्रान खान यांनी केलेल्या भारताच्या कौतुकावर पाकिस्तान नेता संतप्त रामेश्वरम मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष देवदास म्हणाले, “भारत आणि श्रीलंका यांचे द्विपक्षीय संबंध मजबूत आहेत. यानंतरही आपल्या उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करणाऱ्या मच्छिमारांना अशी वागणूक देणारा श्रीलंकेशिवाय दुसरा देश नाही. भारत सरकार याकडे फक्त प्रेक्षक म्हणून पाहत आहे का? आपल्या मच्छिमारांना श्रीलंकेने पकडलं आणि तेही भारताचे परराष्ट्र मंत्री राजनैतिक दौऱ्यावर असताना. त्यापेक्षा वाईट म्हणजे त्यांनी जी रक्कम मागितलीय ती खूप जास्त आहे. मासेमारीवर वार्षिक बंदी येत आहे, डिझेलच्या किमतींमुळे मासेमारीचे दर वाढले असताना शेजारच्या देशाने मच्छिमारांना पकडलं आहे. तमिळनाडूच्या मच्छिमारांना श्रीलंकेने पकडण्यास कटचैतीवू बेट कारणीभूत आहे. हे बेट सध्या श्रीलंकेच्या ताब्यात आहे. रामेश्वरम जिल्ह्याप्रमाणेच तमिळनाडूतले मच्छिमार येथे जातात,’ असं ते म्हणाले. या संदर्भातलं वृत्त ‘लाइव्ह हिंदुस्तान’ने दिलं आहे. ‘द न्यूज मिनिट’च्या रिपोर्टनुसार, ऑल मेकॅनाइज्ड असोसिएशनचे अध्यक्ष पी. जेसुराज यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितलं, की “न्यायालयाने सुटकेसाठी प्रत्येकी 1 कोटी रुपये मागितले आहेत, हे ऐकून आम्हाला धक्का बसला आहे. एक मच्छीमार 1 कोटी रुपये कुठून आणणार? त्याच्याकडे एवढे पैसे असते तर तो या व्यवसायात आला असता का?’ जेसुराज यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 85 भारतीय नौका अजूनही श्रीलंकेच्या ताब्यात आहेत. दरम्यान, मक्कल निधी मैयमचे प्रमुख आणि अभिनेता कमल हसन (Kamal Haasan) यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. ‘पाकिस्तानमध्ये उघडपणे खासदारांचा घोडेबाजार होतोय’, PM इम्रान खान यांचं देशाला संबोधन दरम्यान, डीएमकेचे प्रवक्ते अॅडव्होकेट श्रवणन म्हणाले, “एवढी मोठी रक्कम मागण्याचा अर्थ असाच होऊ शकतो, की श्रीलंका सरकारला वाटतंय की भारत तेवढी रक्कम देणार नाही. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन हे श्रीलंकेला आणि विशेषतः श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील भागात मदत पाठवण्यासाठी खूप मेहनत घेत आहेत याचा त्यांनी विचार करायला हवा. सिक्युरिटी डिपॉझिट (Security Deposit) म्हणून या रकमेचा काही उपयोग होणार नाही. तमिळनाडू सरकार (Tamil Nādu Government) मुत्सद्दी मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.’ या मच्छिमारांना सोडवण्यासाठी येत्या काळात तमिळनाडू सरकार आणि भारत सरकार काय भूमिका घेतं, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.