ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली आहे. राज्यात जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार आहे.