...तर त्यासाठी WhatsApp ग्रुपचा अ‍ॅडमिन जबाबदार नाही; मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई, 26 एप्रिल : मुंबई हायकोर्टाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनवर (WhatsApp Group Admin), ग्रुपमधील एखाद्या सदस्याच्या आपत्तीजनक पोस्टसाठी फौजदारी कारवाई होऊ शकत नाही, असा आदेश दिला आहे. त्याशिवाय 33 वर्षीय व्यक्तीविरोधात दाखल असलेलं लैंगिक छळ प्रकरणही कोर्टाने फेटाळून लावलं आहे.

न्यायमूर्ती जेड. ए हक आणि न्यायमूर्ती ए. बी बोरकर (Justice ZA Haq and MA Borkar) यांच्या खंडपीठाने WhatsApp च्या अ‍ॅडमिनकडे केवळ ग्रुपच्या सदस्यांना जोडण्याचा किंवा हटवण्याचा अधिकार असतो. ग्रुपमधील कोणत्याही सदस्याने टाकलेली कोणतीही पोस्ट नियंत्रित करण्याची किंवा रोखण्याची क्षमता अ‍ॅडमिनकडे नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपचा अ‍ॅडमिन याचिकाकर्ता किशोर तरोने (33) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

तरोने यांनी 2016 मध्ये गोंदिया जिल्ह्यात स्वत:विरुद्ध असलेले भारतीय कलमांतर्गत 354-ए (1) (4) (अश्लील टिप्पणी), 509 (स्त्रीची प्रतिमा मलीन करणं), 107 (उसकावणे) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 67 (इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात आक्षेपार्ह सामग्रीचं प्रकाशन) या अंतर्गत दाखल केलेले खटले फेटाळून लावण्याची विनंती केली होती.

(वाचा - लाखो-करोडो सिलेंडरपेक्षाही अधिक ऑक्सिजनची निर्मिती करतात ही 6 झाडं)

फिर्यादीनुसार, तरोने आपल्या हॉट्सअ‍ॅप ग्रुममधील त्या सदस्याविरोधात पावलं उचलण्यात अयशस्वी ठरले, ज्याने महिला सदस्याविरोधात अश्लील टिप्पणी केली होती.

कोर्टाने आपल्या आदेशात सांगितलं, की WhatsApp Group मधील सदस्याने आपत्तीजनक पोस्ट केल्यानंतर अ‍ॅडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही. हायकोर्टाने तरोने यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या FIR फेटाळून लावला आहे.