• Home
  • »
  • News
  • »
  • technology
  • »
  • Broadband कनेक्शन घेणाऱ्यांना Cashback मिळणार? TRAI कडून इतक्या कॅशबॅकचा प्रस्ताव

Broadband कनेक्शन घेणाऱ्यांना Cashback मिळणार? TRAI कडून इतक्या कॅशबॅकचा प्रस्ताव

ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड कनेक्शन (Broadband Connection) घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला 200 रुपये परत देण्याचा म्हणजेच कॅशबॅकचा प्रस्ताव 'TRAI'ने मांडला आहे.

  • Share this:
नवी दिल्ली , 1 सप्टेंबर : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीला (Internet Connectivity) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इंटरनेटचा स्पीड (Internet Speed) वाढवण्यासाठी काही प्रस्ताव मांडले आहेत. त्यात ब्रॉडबँडचा कमीत कमी वेग 2 मेगाबाइट्स प्रति सेकंद (MBPS) एवढा निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासोबतच ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड कनेक्शन (Broadband Connection) घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला 200 रुपये परत देण्याचा म्हणजेच कॅशबॅकचा प्रस्तावही 'TRAI'ने मांडला आहे. समायोजित सकल राजस्व (AGR) या पूर्वी मांडलेल्या योजनेचा अवलंब करण्याची शिफारसही 'TRAI'ने केली असून, त्यामुळे केबल टीव्ही ऑपरेटरदेखील या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतील. ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबँड (Fixed Line Broadband Service) सेवेत वाढ केली जाणार आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड कनेक्शन घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला कनेक्शनसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कातून 200 रुपये परत देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 'TRAI'कडून मंगळवारी सांगण्यात आलं, की 'केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा 1995 च्या अंतर्गत नोंदणीकृत केबल ऑपरेटर्सना ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकरता त्यांच्याशी संबंधित AGR चा मुद्दा प्राधान्याने सोडवला गेला पाहिजे. तो मुद्दा सोडवण्यासाठी प्राधिकरणाने आधीच आपल्या शिफारशी सरकारला दिल्या आहेत.'

ऑनलाईन गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी मोठं पाऊल, भारतात VPN सर्विस ब्लॉक होणार?

दूरसंचार सेवांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांतून मिळणारं उत्पन्न, तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेले परवाने आदी बाबींची गणना AGR अंतर्गत न करता वेगळी करण्याचा प्रस्तावही 'ट्राय'ने दिला आहे. 5G साठी आवश्यक स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया दूरसंचार विभागाने वेगवान करावी, अशी शिफारसही 'ट्राय'ने केली आहे. 'TRAI'ने ब्रॉडबँड सेवा तीन श्रेणींमध्ये उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यात कमीत कमी 2 mbps डाउनलोड स्पीड असलेली बेसिक सेवा, 50 ते 300 mbps डाउनलोड स्पीड असलेली वेगवान सेवा आणि 300 mbps हून अधिक डाउनलोड स्पीड असलेली सुपर फास्ट सेवा अशा तीन सेवांचा समावेश आहे.

Gmail Alert! तुम्हालाही असा Email आला तर सावध व्हा, अकाउंट रिकामं होण्याचा धोका

'केंद्र सरकारने सर्वप्रथम 'नॅशनल राइट ऑफ वे'चं (ROW) धोरण आणलं पाहिजे, जेणेकरून देशभरात दूरसंचार नेटवर्कमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जाऊ शकतील. ROW च्या परवानगीची प्रक्रिया सुसंगत बनवण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय वेबपोर्टल तयार करणं गरजेचं आहे,' असंही 'ट्राय'ने म्हटलं आहे. हे पोर्टल एका वर्षाच्या आत विकसित केलं जावं, अशी शिफारस 'ट्राय'ने केली आहे. फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबँड सेवांमध्ये वाढ होण्यासाठी दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांच्या लायसेन्स शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.
First published: