सरकारने बदलला SIM संबंधीचा महत्त्वाचा नियम, काय होणार परिणाम

नवी दिल्ली, 24 मे : आपल्याला सिम कार्ड (SIM Card) घ्यायचं असेल तर काय करावं लागतं? आपण कोणत्याही मोबाइल स्टोरवर जाऊन आपलं ओळखपत्र देतो, त्याद्वारे सिम अलॉट केलं जातं आणि काही तासांत सिम कार्ड अॅक्टिव्हेटही केलं जातं. पण आता असं होणार नाही. सरकारने सिम कार्डसंबंधी काही नियमांत बदल केला आहे. काही ग्राहकांसाठी सिम कार्ड खरेदी करणं आता अधिक सोपं होणार आहे. तर काही लोकांला ही प्रोसेस करताना समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. ग्राहक आता नव्या सिमसाठी ऑनलाइन अप्लाय करू शकतात. ऑनलाइन ऑर्डर केलेलं हे सिम कार्ड त्या व्यक्तीच्या घरीच डिलीव्हर केली जाईल. आता कंपनी नवं SIM अशा ग्राहकांना देणार नाही, ज्यांचं वय 18 वर्षाहून कमी आहे. 18 वर्षाहून अधिक वयोगटातील ग्राहक आधार किंवा डिजिलॉकरमध्ये स्टोर केलेल्या कोणत्याही डॉक्युमेंटसह आपल्या नव्या सिमसाठी स्वत: वेरिफाय करू शकतात. त्याशिवाय मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या लोकांनाही सिम कार्ड दिलं जाणार नाही. जर कोणी व्यक्ती नियमांचं उल्लंघन करताना पकडला गेल्यास, सिम कार्ड विक्रेता दूससंचार कंपनीला दोषी मानलं जाईल.

हे वाचा - तुमचा मोबाइल चोरी झाला? सरकारी पोर्टलवर सुरक्षितरित्या असा करा ब्लॉक

1 रुपये पेमेंट - नव्या नियमांनुसार, युजर्सला नव्या मोबाइल कनेक्शनसाठी UIDAI च्या आधार बेस्ड E-KYC सर्विसद्वारे सर्टिफिकेशनसाठी केवळ 1 रुपया पेमेंट करावं लागेल.

हे वाचा - मोबाइल स्क्रिनवर दिसेल कॉलरचं KYC आधारित नाव, TRAI कडून नव्या सिस्टमवर काम सुरू

DoT नुसार, ग्राहकांना मोबाइल कनेक्शन App किंवा पोर्टल बेस्ड प्रोसेसद्वारे दिलं जाईल, ज्यात ग्राहक घसबसल्या मोबाइल कनेक्शनसाठी अर्ज करू शकतात. दूरसंचार विभागाचं हे पाईल 15 सप्टेंबर रोजी कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या दूरसंचार सुधारणांचा एक भाग आहे.