नवी दिल्ली, 5 ऑक्टोबर : सणासुदीच्या दिवसांनिमित्ताने देशभरात सध्या अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या महत्त्वाच्या ई-कॉमर्स वेबसाइट्सवर मोठमोठे सेल सुरू झाले. त्यात मोबाइल फोन्स, लॅपटॉप, टॅबलेट, वेअरेबल्स, टीव्ही आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या डील्स आहेत. Amazon Great Indian Festival 2021 आणि Flipkart Big Billion Days 2021 या ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्यांच्या (Online Shopping Companies) सर्व ऑफर्सचा लाभ घेताना ग्राहकांना सतर्क राहण्याची गरज आहे.
काही वेळा असं होतं, की एखाद्या ऑर्डरच्या बाबतीत काही अडचण निर्माण होते. एखादं प्रॉडक्ट बिघडलेलं असतं किंवा आणखी काही समस्या असते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याचा (Consumer Protection Act 2019) उपयोग ग्राहकांना होऊ शकतो. सरकारने नवा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू केला आहे. तो ग्राहकांचं संरक्षण करतो. ब्रँडेड कंपन्यांकडून उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन शॉपिंग सुविधेचा वापर करणारे ग्राहकही आता या कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे या सेलमध्ये विकत घेतलेल्या वस्तू खराब निघाल्यास त्या परत करण्याचा, तसंच कंपनीविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार ग्राहकांना असतो.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने सांगितलं आहे, की कोणत्याही नियमाचं उल्लंघन झालं, तर ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही शिक्षा आणि दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. विक्रेत्यांकडून कुठेही MRP पेक्षा जास्त मूल्य घेतलं गेलं, तरीही कारवाई होऊ शकते.
ई-कॉमर्स कंपन्यांचं जाळं आता देशातल्या मोठमोठ्या शहरांपासून छोट्या शहरांपर्यंतही पोहोचलं आहे. हेच लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 2020 पासून देशात ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू केला. या कायदा लागू केल्यामुळे ग्राहकांना अनेक अधिकार मिळाले आहेत. याआधीच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात ज्या कंपन्यांशी लढण्याचा अधिकार ग्राहकांना नव्हता, तो अधिकारही या नव्या कायद्यात देण्यात आला आहे.
खरेदी केलेली एखादी वस्तू खराब असली किंवा त्यात काही बिघाड असला, तर ती बदलून देण्यास कंपन्या टाळाटाळ करायच्या. नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार मात्र कंपन्यांना तसं करण्यास अजिबात वाव नाही. तसंच खोट्या जाहिराती आणि ग्राहकांना फसवणाऱ्या कंपन्यांविरोधातही कारवाई करणं शक्य आहे. नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात ग्राहकांच्या अधिकारांचा अनेक बाजूंनी विचार करून ते ग्राहकांना देण्यात आले आहेत.
सेलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंसाठीही ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू असेल. एखाद्या ब्रँडेड कंपनीचा सेल असेल आणि कंपनीकडून ग्राहकांना खरेदीचं बिल आणि रिसीट दिली जात असेल, तर त्यावर ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू होऊ शकतो. जो विक्रेता बिल किंवा रिसीट देत नाही, त्याच्याविरोधात खटला दाखल करणं मात्र कठीण असेल. बिल किंवा रिसीटमध्ये आधीच अटी आणि शर्ती लागू असं लिहिलेलं असेल, तर विपरीत परिस्थितीत कंपनीच्या अटी-शर्तीं किती ग्राह्य धरायच्या, हे ग्राहक आयोग ठरवतो.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Amazon, Flipkart, Online shopping