मराठी बातम्या /बातम्या /टेक्नोलाॅजी /

'फेसबुक, गुगल सारख्या कंपन्यांनी माध्यम संस्थांना पत्रकारितेसाठी शुल्क देणारा कायदा करावा'

'फेसबुक, गुगल सारख्या कंपन्यांनी माध्यम संस्थांना पत्रकारितेसाठी शुल्क देणारा कायदा करावा'

तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी माध्यम संस्थांना त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल शुल्क दिलं पाहिजे, असं ऑस्ट्रेलिया सरकारचं म्हणणं आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतातही असा कायदा करावा, असं आवाहन भाजपचे राज्यसभेतले खासदार (BJP MP) सुशीलकुमार मोदी (Sushilkumar Modi) यांनी केंद्र सरकारकडे केलं आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी माध्यम संस्थांना त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल शुल्क दिलं पाहिजे, असं ऑस्ट्रेलिया सरकारचं म्हणणं आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतातही असा कायदा करावा, असं आवाहन भाजपचे राज्यसभेतले खासदार (BJP MP) सुशीलकुमार मोदी (Sushilkumar Modi) यांनी केंद्र सरकारकडे केलं आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी माध्यम संस्थांना त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल शुल्क दिलं पाहिजे, असं ऑस्ट्रेलिया सरकारचं म्हणणं आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतातही असा कायदा करावा, असं आवाहन भाजपचे राज्यसभेतले खासदार (BJP MP) सुशीलकुमार मोदी (Sushilkumar Modi) यांनी केंद्र सरकारकडे केलं आहे.

पुढे वाचा ...

नवी दिल्ली, 18 मार्च : सोशल मीडियावरील (Social Media) बातम्यांसंदर्भात ऑस्ट्रेलिया सरकारने (Australia) केलेल्या नवा कायद्याचे (News Code) पडसाद जगातल्या विविध देशांत उमटू लागले आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या त्या कायद्यानुसार फेसबुक, गुगल यांसारख्या कंपन्यांना ऑस्ट्रेलियात बातम्या दाखवण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी माध्यम संस्थांना त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल शुल्क दिलं पाहिजे, असं ऑस्ट्रेलिया सरकारचं म्हणणं आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतातही असा कायदा करावा, असं आवाहन भाजपचे राज्यसभेतले खासदार (BJP MP) सुशीलकुमार मोदी (Sushilkumar Modi) यांनी केंद्र सरकारकडे केलं आहे.

गुगल (Google), फेसबुक (Facebook), यू-ट्यूब (YouTube) यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांचा जाहिरातीच्या उत्पन्नातून माध्यम कंपन्यांना वाटा द्यावा, अशी तरतूद असलेला कायदा करण्याची मागणी सुशीलकुमार मोदी यांनी केली आहे. 'एक्स्चेंज फॉर मीडिया'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

भारतीय पारंपरिक माध्यम कंपन्या नजीकच्या भूतकाळातल्या सर्वांत वाईट टप्प्यातून जात आहेत. कोरोना महामारी (Corona Pandemic), तसंच यू-ट्यूब, फेसबुक, गुगलसारख्या बलाढ्य सोशल मीडिया कंपन्यांमुळे पारंपरिक भारतीय माध्यम कंपन्यांना आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागत आहे, असं सुशीलकुमार मोदी म्हणाले.

(वाचा - 'एसएमएस'साठी नवे नियम; काय आहे SMS Scrubbing? तुम्हाला कसा होणार फायदा)

निवेदक, बातमीदार, लेखक आदींसाठी पारंपरिक माध्यम कंपन्यांना बराच खर्च करावा लागतो. जाहिरात हे त्यांच्या उत्पन्नाचं महत्त्वाचं साधन आहे. गेल्या काही वर्षांत गुगल, यू-ट्यूब, फेसबुकसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांमुळे जाहिरातीतून मिळणारा महसूल या कंपन्यांकडे वळला. त्यामुळे पारंपरिक माध्यमांचं नुकसान होत आहे, अशी भूमिका सुशीलकुमार मोदी यांनी मांडली.

'आपण या बाबतीत ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे वागलं पाहिजे. न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड (News Media Bargaining Code) लागू करून ऑस्ट्रेलियाने (Australia) यात आघाडी घेतली आहे. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने याबाबतचा कायदा पारित करून गुगलला माध्यमांशी जाहिरातीचा निधी वाटून घेण्यास भाग पाडलं आहे. ऑस्ट्रेलियाने नवा पायंडा पाडला असून, त्यापाठोपाठ फ्रान्ससह अन्य देश असे कायदे करत आहेत. त्यामुळे भारतानेही आता यासाठी पुढाकार घेऊन गुगल आणि फेसबुककडून माध्यम संस्थांना जाहिरातीच्या उत्पन्नातला वाटा शेअर करण्यासंदर्भात कायदा करायला हवा,' असं सुशीलकुमार मोदी म्हणाले.

(वाचा - Covid-19 Vaccination: लसीकरणासाठी घरबसल्या करा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन; बुक करा स्लॉट)

'सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने जाहीर केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर न्यूज कोड करण्याची गरज आहे. भारतातल्या बातम्या, तसंच अन्य न्यूज कंटेंटपासून गुगल, फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी मिळवलेल्या उत्पन्नातला वाटा इथल्या माध्यमसंस्थांना मिळायलाच हवा, यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन कायदा करावा, असं आवाहन मी करतो,' असं सुशीलकुमार मोदी म्हणाले.

दरम्यान, भारतात आता सोशल मीडियावरून बातम्यांचा प्रसार होण्याचं प्रमाण खूपच वाढलं आहे. जवळपास प्रत्येक माध्यमसंस्थेने सोशल मीडियावर आपली अकाउंट्स उघडली आहेत. बातम्या लवकर लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो, मात्र त्याचा फारसा आर्थिक लाभ या माध्यमांना मिळत नाही. असा कायदा झाल्यास सर्वच माध्यम संस्थांसाठी फायदेशीर ठरू शकेल.

First published:

Tags: Facebook, Google