)
नवी दिल्ली, 09 डिसेंबर: देशातील जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला विविध योजना तयार कराव्या लागतात. आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येतील मोठा भाग ग्रामीण आणि गरीब आहे. त्यांचा विचार करून शासनानं पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin) म्हणजेच पीएमएवाय-जी (PMAY-G) आणखी काही वर्षे सुरू ठेवण्याचा विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (8 डिसेंबर 21) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet meeting) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यावेळीच मंत्रिमंडळानं पीएमएवाय-जी मार्च 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत माहिती दिली. पीएमएवाय-जी अंतर्गत ग्रामीण भागात सर्वांना घरं उपलब्ध करून दिली जातील. ग्रामीण भागातील साधारण 2.95 कोटी लोकसंख्येसाठी पक्की घरं बांधावी लागतील असा अंदाज 2016मध्ये वर्तवण्यात आला होता. यापैकी अनेक कुटुंबांना घरं देण्यात आली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी दिली. 1 कोटी 67 लाख घरांची उभारणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे वाचा- SBI खातेधारकांना मिळणार 2 लाखांचा फायदा; काय करावं लागले? उर्वरित कुटुंबांनाही पक्की घरं मिळावीत यासाठी 2024 पर्यंत पीएमएवाय-जी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं ठाकूर यांनी सांगितलं. सरकारी निवेदनानुसार, या योजनेअंतर्गत उर्वरित 1.55 कोटी घरांच्या बांधकामासाठी 2.17 लाख कोटी रुपयांचा खर्च होईल. ज्यामध्ये केंद्र सरकारचं 1.25 लाख कोटी रुपये आणि राज्यांचं 73 हजार 475 कोटी रुपयांचं योगदान असेल. या अंतर्गत नाबार्डला (NABARD) अतिरिक्त व्याजाची परतफेड करण्यासाठी 18 हजार 676 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज भासेल.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आंकलन किया गया था कि 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की ज़रूरत है। अब तक 1 करोड़ 67 लाख आवास बना कर दिए जा चुके हैं। शेष परिवारों के पक्के मकान बनाने के लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/TgB0tovsYb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 8, 2021
केंद्र सरकारनं 2024 पर्यंत पीएमएवाय-जीची मुदत वाढवल्यानं ग्रामीण भागातील गरीब आणि बेघर नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. ज्यांनी अद्याप घरासाठी अर्ज केलेले नाहीत त्यांना अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. केन-बेतवा प्रकल्प जोडला जाणार याशिवाय मोदी सरकारनं केन-बेतवा लिंक प्रकल्पालाही (Ken-Betwa Link Project- KBLP) मंजुरी दिली आहे. केन-बेतवा नद्यांना जोडणारा हा प्रकल्प 44 हजार 605 कोटी रुपये खर्चून 8 वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण होईल. या राष्ट्रीय प्रकल्पाला लागणाऱ्या एकूण खर्चापैकी 90 टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे, अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली. हे वाचा- आता Internet शिवाय UPI Payments करता येणार! रिझर्व्ह बँकेकडून धोरण जाहीर केन-बेतवा लिंक प्रकल्पामुळं उत्तर प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंड भागात पाणी उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 77 मीटर लांब आणि 2 किमी रुंदीचं धरण बांधण्यात येणार आहे. केन-बेतवा लिंक प्रकल्प हा देशातील 30 नद्यांना जोडण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचाच एक भाग आहे.
+6
फोटो
