• Home
  • »
  • News
  • »
  • pune
  • »
  • ओबीसी राजकीय आरक्षण: "फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारला टाईमपास करायचाय" फडणवीसांनी सांगितलं कारण...

ओबीसी राजकीय आरक्षण: "फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारला टाईमपास करायचाय" फडणवीसांनी सांगितलं कारण...

OBC Political Reservation: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आमची लढाई सुरूच राहणार असल्याचं भाजपने म्हटलं आहे.

  • Share this:
पुणे, 9 जुलै: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation) मुद्द्यावरुन विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon session) भाजपने आक्रमक होत गदारोळ घातला. यानंतर विधिमंडळात झालेल्या गोंधळानंतर भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन (12 mla suspended) सुद्धा करण्यात आलं. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला उघडं पाडलं, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमची लढाई सुरूच राहणार आहे. तसेच राज्य सरकारला फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण द्यायचं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारला फेब्रुवारीपर्यंत टाईमपास करायचा आहे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मी त्यांच्या नेत्रृत्वात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेण्यासाठी जायला तयार आहे. पण प्रश्न इतका आहे की त्यातून काहीच होणार नाही. कारण, सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल इन्क्वायरी इन्टू बॅकवर्डनेस इन पॉलिटिकल सेगमेंट असं सांगितलं आहे. त्याचा सेन्सेक्ससोबत काय संबंध आहे? फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तीन चतुर्थांश निवडणुका होणार आहेत. तिथपर्यंत राज्य सरकारला टाईमपास करायचं आहे. तिथपर्यंत जर ओबीसींना आरक्षण मिळालं नाही तर त्यानंतर जरी मिळालं तरी पुढील सात वर्षे ते कामाचं नाही. कुभांड रचून आमदारांचे निलंबन आमदारांच्या निलंबनावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आताच विधानसभेचे अधिवेशन झालं. अतिशय कपोलकल्पित कुभांड रचून आमचे 12 आमदार निलंबित केले. ओबीसींच्या मुद्द्यावर सगळी माहिती जाहीर केल्यावर अडचणीत येत आहेत हे लक्षात येताच आमचे आमदार निलंबित केले. आमच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं यावरुनच सत्ताधारी पक्षांची मानसिकता काय आहे हे लक्षात येतं. ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला उघडं पाडलं. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमची लढाई सुरूच राहणार आहे. संजय राऊतांनी स्मृती इराणींबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा भाजपकडून निषेध देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे आताच विधानसभेचे अधिवेशन झालं. अतिशय कपोलकल्पित कुभांड रचून आमचे 12 आमदार निलंबित केले ओबीसींच्या मुद्द्यावर सगळी माहिती जाहीर केल्यावर अडचणीत येताहेत हे लक्षात येताच आमचे आमदार निलंबित केले आमच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं यावरुनच सत्ताधारी पक्षांची मानसिकता काय आहे हे लक्षात येतं. ओबीसी आरक्षणावरून सरकारला उघडं पाडलं ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमची लढाई सुरूच राहणार पुण्यात सत्ताधाऱ्यांचा एकतर्फी कारभार जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडू, ओबीसी, मराठा समाज, शेतकरी, एमपीएसपी विद्यार्थी असोत सर्वांचे प्रश्न मांडणार वेळकाढू पणाची भूमिका घेतली हरी नरके जी टीका करत आहेत ती ओबीसी प्रवक्ते म्हणून नाही तर एन सी पी चे प्रवक्ते म्हणून काम करताहेत महाराष्ट्राच्या कास्ट डेटामध्ये 69 लाख चुका आहेत. त्यामुळे तो करेक्ट करण्याचं काम सुरू आहे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द नाहीं केलं. कुठल्याच जातो मागास नाहीत असं म्हटलेलं नाही. केवळ इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सांगितलं आहे. तो मी चार महिन्यात करू शकतो. सामना हे काय भाजपबद्दल चांगलं लिहू शकतात का ? भागवत कराड हे मुंडेंनी तयार केलेलेच कार्यकर्ते. जेवढा आनंद इतरांना तेवढंच पंकजा मुंडे यांना ही झाला आहे. इंजिनचा प्रॉब्लेम काँग्रेसला मुंबईत आणि दिल्लीतही तेच बदललं पाहिजे नव्या सहकार मंत्रालयाचा फायदा सर्वाधिक महाराष्ट्रालाच नाहीतर इथली साखर कारखानदारी मोडीत निघाली असती अजित पवारांच्या विरोधात दिलेले पुरावे वापरून 6 चार्जशीट गेलेत कृपाशंकर सिंग यांना घेतलं कारण 370 च्या विषयावर पक्ष सोडला होता. 20 महिन्यांनी त्यांना घेतलय कृपाशंकर यांच्यावर एकही केस नाही नारायण राणे यांचं मतपरिवर्तन झालंय आता काही प्रमाणात तरी लोकल सुरू करण्याची आवश्यकता आहे इंधन दरवाढ रोखायला राज्याचे टॅक्स कमी केले पाहिजेत
Published by:Sunil Desale
First published: