महाविकास आघाडीनचं मराठा आरक्षणाचा खून केला, मराठा क्रांती मोर्चाचा आरोप

पुणे, 26 डिसेंबर: राज्यातील महाविकास आघाडीनचं वैध मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) खून केला, असा घणाघाती आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते श्रीमंत कोकाटे (Maratha Kranti Morcha Shrimant Kokate)यांनी केला आहे.

सरकारनं मराठ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गात (EWS) आरक्षणात फक्त मराठा समाज नाही. मूकमोर्चे, बलिदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांचा अपमान आहे. सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे, असंही श्रीमंत कोकोटे यांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचा...'चंद्रकांतदादांचे पक्षांतर्गत विरोधक म्हणजे फडणवीसच', काँग्रेस नेत्याचा हल्लाबोल

श्रीमंत कोकोटे शनिवारी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी विकास पासलकर, राहुल पोकळे, राजेंद्र कुंजीर उपस्थित होते.

श्रीमंत कोकाटे म्हणाले, सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार दुसऱ्याच दिशेला भरकटलं आहे. विशेष म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गातील (EWS)आरक्षणाची मराठा समाजानं मागणी केली नाही, ते आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारनं दिलं आहे. सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे. सरकार पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आरोप केला. EWS मध्ये बहुतांश मराठा समाज येत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टात असलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारकडे काययोजना आहे? असा सवाल श्रीमंत कोकाटे यांनी सरकारल केला आहे.

वडेट्टीवार न्यायाधीश आहेत का?

काँग्रेस नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर श्रीमंत कोकाटे यांनी निशाणा साधला आहे. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होऊ देणार नाही, असं वक्तव्य विजय वडेट्टीवार वारंवार करत आहेत. ते न्यायाधीश आहेत का? असा थेट सवाल कोकाटे यांनी उपस्थित केला आहे. विजय वडेट्टीवार मराठा-ओबीसी वाद पेटवत असल्याचा आरोप देखील कोकाटे यांनी केला आहे. वडेट्टीवारांची भूमिका सरकारची भूमिका आहे काय? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा..चंद्रकांत पाटील काल म्हणाले होते मी परत जाईन; आज म्हणाले, मिशन अभी बाकी है दोस्त

भाजप पण राजकारणच करतंच..

भाजप पण साळसूद नाही. महाविकास आघाडी सरकार हे भाजपच्या नाकावर टिच्चून आल आहे. म्हणून केंद्र सरकार पण राजकारण करत असल्याचा आरोप विकास पासलकर यांनी केला आहे. न्यायालयीन निर्णय देखील मॅनेज होत आहेत. सुप्रीम कोर्टात सर्व निर्णय केंद्र सरकारच्या बाजुने लागतात. मग मराठा रक्षणालाच मात्र स्थगिती का मिळते? असा सवाल विलास पासलकर यांनी उपस्थित केला आहे. .