'आमचे हक्क आम्हाला द्या!', उपजीविकेसाठी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची मागणी

'आमचे हक्क आम्हाला द्या!', उपजीविकेसाठी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची मागणी

सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वेश्यांना मदतनिधी मिळाला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार चर्चेला आला. हे नेमकं काय घडलं?

  • Share this:

मुंबई, 4 मार्च : वेश्या, गणिका, वारांगना. सेक्स वर्कर्सना विविध नावांनी ओळखलं जातं. मात्र ओळख, प्रतिष्ठा मिळण्यापेक्षा त्यांच्या वाट्याला हेटाळणी, अवमानच जास्त येतो. (Sex workers)

मात्र त्या श्रम करून जगणाऱ्या कामगार आहेत. त्यांचे ह्क्क-अधिकार आपल्याला माहित नसले तरी अस्तित्वात आहेत. उपजीविका म्हणून वेश्या-व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या या अधिकारांची जगभरात नोंद घेतली जावी म्हणून 3 मार्च हा 'जागतिक वेश्या अधिकार  दिन' म्हणून जगभर साजरा केला जातो. (sex workers rights day)

लॉकडाऊनच्या काळात अत्यंत हलाखीत आणि वाईट काळ काढलेल्या या वेश्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मदत घोषित केली खरी मात्र प्रत्यक्षात ही मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही. त्याचाच हा स्पेशल रिपोर्ट आहे. लॉकडाऊनच्या काळात वेश्या-व्यवसायावर उपजीविका करणाऱ्या जवळपास तीस हजार महिलांना भयानक उपासमारीचा सामना करावा लागला होता. माध्यमातून यावर लक्ष केंद्रित केलं गेलं. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरातल्या 30000 वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या साडेचार हजार मुलांना मुख्यमंत्री निधीतून 51 कोटी रुपयांची मदत  जाहीर केली होती. (Maharashtra sex workers economic package)

ही मदत त्या महिलांना मिळणं अपेक्षित होतं. त्यासाठी जिल्हास्तरावर असलेल्या महिला बालकल्याण समितीकडून हा निधी वितरित होणार होणार होता. मात्र प्रत्यक्षात नोंदणी व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचा प्रतिनिधी नसणे, संघटनांचा अंतर्भाव शासकीय समितीत नसणे अशा अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे या महिलांना अजूनही मदतीची रक्कम मिळू शकलेली नाही असा आक्षेप 'सहेली' संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी नोंदवला आहे. (sex workers in Maharashtra)

हेही वाचा VIDEO: 'ही कुठली मर्दुमकी?...' विरोधक असाल तरी ओवेसींचं हे भाषण ऐकाच

वेश्याव्यवसायात असलेल्या महिलांच्या उपजीविकेसंदर्भात लॉकडाऊनच्या काळात मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र एरवीही या महिलांचे हक्क आणि अधिकार हा कायम कुचेष्टेचा विषय ठरत आला आहे. त्या सतत दुर्लक्षिल्या जातात. उपासमारी आणि आरोग्याच्या समस्या या महिलांच्या पाचवीला पुजलेल्या आहेत. त्यावर सरकारनं काहीतरी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जाते आहे. (Maharashtra state budget session)

हेही वाचा मुंबईतल्या लसीकरणाचं Reality Check: खाजगी रुग्णालयांत कोरोना लस प्रत्यक्षात कधी?

वेश्याव्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसंदर्भात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना शासकीय स्तरावर प्रतिनिधित्व मिळणं अत्यंत गरजेचं आहे. अन्यथा त्यांच्या नावाने आलेल्या मदतीच्या राशी या लालफितीच्या कारभारात अडकून पडतात. इकडं मात्र परिस्थितीनं गांजलेल्या गरजूंना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. (economic package for sex workers in Maharashtra)

समाजातला वेश्यांचा हा वर्ग कायम विविध अर्थांनी उपेक्षित राहिला आहे. कसल्याही हक्क-अधिकारावर शिवाय जगत आला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न, अधिकार मिळवून देण्यासाठीचे धोरणात्मक बदल यातूनच त्यांच्या आयुष्याचं चित्र बदलू शकतं.

First published: March 4, 2021, 10:46 PM IST

ताज्या बातम्या