एल्गार परिषदेला महत्व देत नाही, प्रकाश आंबेडकरांची टीका

पुणे, 07 फेब्रुवारी : एल्गार परिषदेतील (elgar parishad pune) शरजील उस्मानी याच्या भाषणामुळे वाद पेटला आहे. भाजप पाठोपाठ वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनीही एल्गार परिषदेवर टीका केली.  'आपण अद्याप शरजील उस्मानीचे भाषण ऐकले नाही. मुळात एल्गार परिषदेला मी महत्व देत नाही. अगोदरच्या एल्गार परिषदेच्या हेतू वेगळा होता' अशी टीका आंबेडकर यांनी केली.

पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी शेतकरी आंदोलनापासून ते राज्यातील राजकीय घडामोडींवर आपले रोखठोक मत व्यक्त केले.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहांनी उतराखंडच्या दुर्घटनेबद्दल घेतला आढावा

एल्गार परिषदेतील शरजील उस्मानी यांचं भाषण माझ्या समोर आलं नाही.  एल्गार परिषदेला मी महत्व देत नाही. अगोदरच्या एल्गार परिषदेच्या हेतू वेगळा होता. समाजात एकोपा आणण्याचं काम होतं. मी अध्यक्ष असतांना एल्गार तिथेच बरखास्त केली होती. उरलेल्या एल्गार परिषदेचा आमच्याशी संबंध नाही, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

'मोदी सरकार दारुड्यासारखे'

'देशाचा रेव्हेन्यू 19 लाख कोटी, 35 लाख खर्च त्यात 27 कोटींची तूट आहे. सरकार असं म्हणतंय आमची मालमत्ता विकणार आहे. हे सरकार दारुड्या सारखे वागत आहे. जशी दारुड्या झिंग आल्यावर तो घरातील वस्तू विकायला लागतो तसं केंद्र सरकारचं झालं आहे.  शासनाकडे गॅरंटी देण्यासारखं काहीही शिल्लक राहणार नाही', अशी टीकाही प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

पाण्याच्या एका घोटासाठी सुरजकुमार पेटलेल्या अवस्थेत डोंगरावरून धावत खाली आले,पण.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हुकुमशहा सारखे वागत आहे, त्यांचे सरकार दारुड्याचे सरकार झाले आहे.  दारुड्या सारखं आहे, कुणाशी बोलावं वाटलं तर बोलतो नाहीतर नाही, अशी विखारी टीकाही प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी सरकारवर केली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची दुटप्पी भूमिका

'राज्यातील काँट्रॅक्ट फार्मिंगचा फॉर्म्युला जश्याच तसा स्वीकारला आहे.  राज्याने तो स्वीकारला नाही पाहिजे, कायदा रद्द का करत नाही ते महाविकास आघाडीने सांगावं. राज्यात रद्द असेल तर केंद्राला तो रद्द करावा लागतो. जोपर्यंत कायदा रद्द होत नाही तोपर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादीची भूमिका दुटप्पी आहे', अशी टीकाही प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

'मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने ठोस काहीच केले नाही'

'मराठा आरक्षणावर सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाची बदनामी होऊ नये यासाठी प्रक्रिया असते. केंद्रासह राज्याने ते मान्य केलंय. पण मराठा आरक्षणासाठी राज्य शासनाने ठोस काहीही केलेलं नाही. वारंवार सुनावणी ढकलून राज्य शासनाला काही गोष्टी सूचित करत आहे. मात्र राज्य शासनाला ते कळत नाही', अशी टीकाही आंबेडकर यांनी केली.

Chamoli : SDRF चे 60 हून अधिक जवान घटनास्थळी रवाना; अफवा न पसरवण्याचं आवाहन

'एल्गार परिषदेच्या वेळी आमची भूमिका होतीच मराठा आणि ओबीसींची ताट वेगळी असावी. गायकवाड, राणे यांच्या अहवाल समोर ठेवून  काम करायला हवं', अशी प्रतिक्रिया ओबीसी आरक्षणावर दिली.