पुण्यात 18 वर्षांवरील सर्वांना सरसकट लसीकरण; केंद्र सरकारकडे केली जाणार शिफारस

पुणे, 13 मार्च : सध्या देशात कोरोना विषाणूच्या रुग्णांत पुन्हा वाढ होत आहे. देशातील सर्वाधिक रुग्ण पुणे शहरात आणि जिल्ह्यात आढळत आहेत. त्यामुळे पुणेकरांसाठी कोरोना विषाणूही चिंतेची बाब बनत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील 18 वर्षे आणि पुढील सर्व वयोगटातील नागरिकांना कोरोना लस देण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा कोरोना नियंत्रण आणि दक्षता समितीने आढावा बैठकीत घेतला आहे. याबाबतची माहिती पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.

या बैठकीत कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने अनेक पैलूंवर चर्चा करण्यात आली आहे. यावेळी पुणे शहरातील कोरोना विषाणूची सद्य:स्थिती आणि प्रशासनाच्याकडून केल्या जाणाऱ्या उपाय योजनांची माहिती अजित पवार यांनी घेतली. पुणे शहरात आणि जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची वाढती संख्या पाहता लसीकरणाच्या मोहिमेला वेग देणं गरजेचं आहे. हीच गरज लक्षात घेवून आजच्या बैठकीत 18 वर्ष व पुढील सर्व वयोगटातील नागरिकांना सरसकट लस द्यावी, अशी शिफारस केंद्राला करण्याचे ठरलं आहे. त्यामुळे येत्या काळात केंद्र सरकार ही शिफारस मान्य करणार की नाही, हे पाहण गरजेचं आहे.

राज्याच्या आरोग्या विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी दिनांक 12 मार्च रोजी पुणे शहरात आणि जिल्ह्यात एकूण 3,264 कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढतानाच दिसत आहे. आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यात एकूण 4 लाख 33 हजार कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. ज्यातील 4.02 लाख रुग्णांनी कोरोना विषाणूवर मात केली आहे. तर जिल्ह्यात आतापर्यंत 8,170 जणांना कोरोनामुळे आपला प्राण गमवावा लागला आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यात 21,788 कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. यातील काही रुग्ण होम क्वारंटाईन देखील केले आहेत.

हे ही वाचा-देशात सर्वाधिक ॲक्टिव्ह रुग्ण पुण्यात; कडक निर्बंधांनंतर धक्कादायक आकडेवारी समोर

याबाबतची माहिती देताना पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितलं की, देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यात सर्वाधिक अॅक्टीव्ह कोरोना रुग्ण आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील सर्वात जास्त कोरोना रुग्ण पुण्यात आढळले आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्ह्यात कोरोना लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात यावा, याबाबतचा पाठपुरावा आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारकडे करत आहोत, असंही ते म्हणाले.