निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड का करायचं आहे लिंक? जाणून घ्या

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर : निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मतदार ओळखपत्र (Voter ID ) आधार कार्डसोबत (Aadhar card ) लिंक करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या ( Election Commission of India ) प्रस्तावाबाबत एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. यामध्ये मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी यावर्षी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांच्या नोंदणीचाही समावेश आहे. या सुधारणांवर सहमती झाल्यानंतर हे विधेयक 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. येत्या वर्षभरात गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होतायत. अशा परिस्थितीत हा निर्णय महत्त्वाचा ( important ) ठरू शकतो.

चार प्रस्तावित सुधारणांपैकी सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे निवडणूक आयोगाला मतदार यादीशी आधार क्रमांक लिंक करण्याची परवानगी देणे, ही आहे. तर, दुसरा प्रमुख प्रस्ताव दरवर्षी चार वेळा मतदार यादीत नवीन मतदारांची नोंद करण्यासंबंधित आहे. सध्या 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना वर्षातून एकदा म्हणजेच 1 जानेवारीला मतदार यादीत नाव टाकण्याची संधी मिळते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी अनेक कट-ऑफ तारखांची मागणी केलीय. सध्या 1 जानेवारी ही एकमेव तारीख असल्याने अनेक मतदार हे यादीत नाव समाविष्ट करण्यापासून वंचित राहतात.

केंद्राने अलीकडेच लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 14 (b) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव संसदीय समितीसमोर ठेवलाय. त्यानुसार 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै, 1 ऑक्टोबर या चार तारखांना मतदार यादीत नावांचा समावेश करण्यात यावा, असे म्हणण्यात आले आहे. याशिवाय, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलमांमध्ये काही बदलही करण्यात आलेत, ज्यामुळे ज्या महिलांचे पती सैन्य दलांत नोकरी करीत आहेत, त्यांना सेवा मतदार (Services Voter) म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र मानले जाऊ शकते. अंतिम प्रस्तावानुसार निवडणूक आयोगाला कोणत्याही जागेत निवडणूक घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

लग्नानंतर आठ दिवसात नवऱ्यानं असं काय केलं की.. पत्नी गेली Boyfriend कडे, मंदिरात केलं लग्न

मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याची गरज का?

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी संसदेत सांगितलं की, 'निवडणूक आयोगाने त्रुटीरहित निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी आणि नोंदींचं डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यानंतर, मंत्रालयाला 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्याची गरज वाटली. तसेच आधार कायदा 2016 मध्ये बदलांची गरज भासू लागली. तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत एका उत्तरात म्हटले होते की, 'आधार कार्डाशी मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी नावनोंदणी रोखण्यास मदत होईल.'

कोरियातून दिली 7 लाखांची सुपारी, चारित्र्याच्या संशयावरून केला चुलतीचा खून

अडचण काय ?

संसदीय स्थायी समितीने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सादर केलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी, कायदा आणि न्याय, यावर आधारित तयार केलेल्या 101 व्या अहवालात म्हटले आहे की, 'भारतीय निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2015 मध्ये एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. त्याला नॅशनल इलेक्टोरल रोल करेक्शन अँड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम (NERPAP) असे नाव देण्यात आले. मात्र हा प्रोग्राम ऑगस्ट 2015 मध्ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती केएस पुट्टास्वामी आणि आणखी एकजण विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या केस संदर्भात देण्यात आलेल्या निकालामुळे थांबवण्यात आला. ज्यामध्ये 'आधार योजना आणि आधार वैधता कायदा 2016' ला आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी संस्थांमध्ये आधारच्या वापरावर बंदी घातली होती.

यानंतर, निवडणूक आयोगाने 2019 मध्ये पुन्हा नवीन प्रस्तावासह कायदा मंत्रालयाशी संपर्क साधला. ज्यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याबाबत चर्चा झाली होती. मतदार यादीतील डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक पावले उचलली आहेत, असे तत्कालीन कायदा मंत्र्यांनी संसदेत सांगितलं होतं. आधारचा वापर फक्त सत्यता पडताळण्यासाठी केला जातो, असंही म्हटलं होतं. तर, तज्ज्ञांचे मत आहे की, 'वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या अनुपस्थितीत डेटा सामायिकरणास परवानगी दिल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात.'