लखनऊ, 12 मे : वाराणसी, मथुरा आणि आग्रा येथील मंदिर-मशीद संबंधित प्रकरणांवर (Mandir Masjid row) आज वेगवेगळ्या न्यायालयात सुनावणी झाली. आज सर्वांच्या नजरा वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीवर (Gyanvapi Mosque of Varanasi) खिळल्या होत्या. न्यायालयाने मशिदीच्या आतील सर्वेक्षणासाठी नवीन तारीख निश्चित केली आहे. त्याचवेळी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा न्यायालयाला श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादावर (Lord Krishna’s Janmabhoomi row) दाखल सर्व खटले 4 महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. यासह, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ताजमहालमध्ये बंद पडलेल्या 22 खोल्या उघडण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. ‘PIL systemची थट्टा करू नका’, ‘जा आणि संशोधन करा. एमए करा पीएचडी करा’ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ताजमहालातील बंद असलेल्या 20 खोल्या उघडण्याबाबतची (opening of 20 rooms in the Taj Mahal) जनहित याचिका दाखल झाली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने ही याचिका रद्द केली. तसंच, याचिकाकर्ते डॉ रजनीश सिंह यांना ‘PIL systemची थट्टा करू नका’ अशा शब्दांत फटकारलं. ‘M.A.मध्ये प्रवेश घ्या, पीएचडी करा, संशोधन करा, नंतर नेट, जेआरएफसाठी जा आणि जर कोणत्याही विद्यापीठाने तुम्हाला अशा विषयावर संशोधन करण्यास नकार दिला तर, आमच्याकडे या,” असं न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने सिंह यांना सुनावलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ताजमहालमध्ये 20 खोल्या उघडण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर ताशेरे ओढताना आणि त्यांना “पीआयएल प्रणालीची थट्टा” करू नका असे सांगितले. डॉ रजनीश सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला ताजमहालचे 20 सीलबंद दरवाजे उघडण्यासाठी त्याच्या निर्मितीबद्दलच्या विवादाचं निराकरण करण्यासाठी निर्देश मागितले. ताजमहाल हे तेजो महालय (Tejo Mahalaya) म्हणून ओळखले जाणारे शिवमंदिर (Taj Mahal Lord Shiva Temple) होते. या स्मारकाचा “वास्तविक इतिहास” (real history of Taj Mahal) प्रकाशित करण्यासाठी त्यांनी सरकारला तथ्य-शोध समिती (Taj Mahal fact-finding committee) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारताना म्हटलं की, ‘आमच्यासोबत ड्रॉईंग रूममध्ये वादविवाद करण्यासाठी आम्ही तुमचं स्वागत करतो, कोर्टात नाही.’ हे वाचा - ‘ताजमहाल माझी प्रॉपर्टी’, कोण आहे असा दावा करणारी राजकुमारी आग्र्यासह मथुरा-काशी येथील मंदिर मशीद विवादांवर न्यायालयीन सुनावणी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी विवादाबाबत कोर्टात सुनावणी झाली. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीत यापूर्वी सर्वेक्षण होणार होतं. मात्र, तेव्हा झालेल्या गोंधळामुळे आणि विरोधामुळे ते थांबवण्यात आलं होतं. आता न्यायालयाने हे सर्वेक्षण करण्यासाठी नव्याने तारीख दिली आहे. 17 मेपूर्वी हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे. तसंच, या सर्वेक्षणासाठी न्यायालयाने कमीश्नर म्हणून नेमलेल्या अॅडव्होकेट अजय कुमार मिश्रा यांना हटवण्याची मागणी दुसऱ्या पक्षाकडून (अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमिटी) झाली होती. मात्र, असं करण्यात न्यायालयाने नकार दिला. तसंच, या प्रकरणात सर्वेक्षणासाठी विशाल कुमार सिंह आणि अजय सिंह यांनाही न्यायालयानं कमीश्नर म्हणून नेमलं आहे. आता यानंतर होणाऱ्या मशिदीच्या सर्वेक्षणावेळी यांच्यापैकी किमान एक जण किंवा दोघेही जण उपस्थित राहणार आहेत. तसंच, सर्वेक्षणाच्या आड येणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. आता 17 मे रोजी या सर्वेक्षणाचा अहवाल कोर्टाला सादर करावा लागणार आहे. 5 महिलांनी येथे रोज श्रृंगारगौरी पूजन करण्याचा अधिकार मागितल्यानंतर ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. हे वाचा - काश्मीर खोऱ्यात पंडितांवर अत्याचार सुरूच; कार्यालयात घुसून अधिकाऱ्याला घातली गोळी
मथुरा श्रीकृष्णजन्मभूमी विवाद
या वादाप्रकरणी गुरुवारी अलाहाबाद हाय कोर्टाने मथुरा न्यायालयाला या वादाशी संबंधित सर्व याचिकांचा 4 महिन्यांत निपटारा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच, या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि इतर पक्षकार उपस्थित न राहिल्यास एकपक्षीय आदेश जारी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. हिंदू पक्षकारांना या याचिकांवरील सुनावणी रोज घ्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. तसंच, प्रतिवादी पक्षकार सुनावणीला उपस्थित राहत नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आणि एकतर्फी आदेश पारित करण्याचीही मागणी केली होती. मथुरेतील श्री कृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद यांच्यातील वादावर मथुरेच्या सत्र न्यायालयात 6 मे रोजी सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय 19 मेपर्यंत राखून ठेवला होता. लखनौ येथील रहिवासी रंजना अग्निहोत्री यांनी श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या 13.37 एकर जमिनीच्या मालकीची मागणी करणारा दावा दाखल केला आहे. यामध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमीत बांधलेली शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कोर्टात दाखल केलेल्या दाव्यात भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानाजवळील कटरा केशव देव मंदिराच्या 13.37 एकर परिसरात मुघल सम्राट औरंगजेबच्या आदेशानुसार 1669-70 मध्ये बांधलेली कथित मशीद हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.