)
नवी दिल्ली, 06 डिसेंबर : श्री श्री ठाकूर अनुकुल चंद्र यांना सर्व भारतीयांचे एकमेव देव म्हणून घोषित करण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सोमवारी ही याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली असून याचिकाकर्त्यांना 1 लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. याच याचिकेमध्ये ताजमहालाच्या इतिहासाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ताजमहालच्या इतिहासाचं पुनर्लेखन करण्यास नकार दिला. 400 वर्षांचा इतिहास पुन्हा उघडता येणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
न्यायमूर्ती एम.आर. शाह आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते यू.एन. दलाई यांना सांगितलं की, प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म स्वीकारण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. सर्वांसाठी एकाच धर्माची आणि देवाची मागणी करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्याला दिली जाऊ शकत नाही. भारतातील नागरिकांना कायद्याने सक्ती करून श्री श्री ठाकूर अनुकुल चंद्र यांना ‘परमात्मा’ म्हणून स्वीकारता येणार नाही.
हे ही वाचा : ग्रेटच! IIT पासआऊट, जर्मनीत इंटर्नशीप; आवडलं नाही म्हणून UPSC करत तरुणी झाली IAS
विशेष म्हणजे, या याचिकेत भाजप, आरएसएस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गुरुद्वारा बांगला साहिब, इस्कॉन कमिटी, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, नॅशनल ख्रिश्चन कौन्सिल यांनाही पक्षकार करण्यात आलं होतं. त्यांच्याकडूनही उत्तरं मागवून न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा होती. “ही जनहित याचिका नसून, त्यात प्रसिद्धी मिळवण्याचं हित दडलेलं आहे,” असं खंडपीठानं सांगितलं. एका फालतू याचिकेत न्यायालयीन वेळ वाया घालवल्याबद्दल दलाई यांना एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
त्यानंतर, अॅडव्होकेट बरुण कुमार सिन्हा यांनी पीआयएल याचिकाकर्ते डॉ. सच्चिदानंद पांडे यांच्या वतीनं युक्तिवाद केला. त्यांनी ताजमहालाची कसून तपासणी करण्यासाठी आणि मुघलकाळात कोणती रचना अस्तित्वात होती हे निर्धारित करण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) निर्देश देण्याची मागणी केली. सिन्हा यांनी असा युक्तिवाद केला की एएसआयने ताजमहालाबद्दल अहवाल दिल्यानंतर पाठ्यपुस्तकांमध्ये सध्या दिलेला विकृत इतिहास दुरुस्त केला पाहिजे.
हेही वाचा - गड्याचा नादच खुळा! NDA साठी सोडले IIT वर पाणी; मी नापास झाल्याचं सांगितलं अन्…
याबाबत खंडपीठानं म्हटलं, “अंदाज बांधलेल्या गोष्टींच्या चौकशीसाठी जनहित याचिका नसतात. ताजमहाल 400 वर्षांपासून अस्तित्त्वात आहे आणि तो तिथेच असू द्या. याचिकाकर्त्यांनी एएसआयला निवेदन द्यावं आणि एएसआयलाच निर्णय घेऊ द्यावं. प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करू नये. 400 वर्षांनंतर सर्व काही पुन्हा उघडता येणार नाही. न्यायालयं पुरातत्त्वशास्त्रातील तज्ज्ञ नाहीत.”
+6
फोटो
