ठरली रणनीती! मराठ्यांनी आंदोलनाबाबत घेतला मोठा निर्णय, सरकारला दिला सज्जड इशारा

नाशिक, 13 सप्टेंबर: सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यभरातील मराठा बांधव नाराज झाले आहेत. त्यामुळे मराठा संघटनांनी आता आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन सरकारला तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. या तीन दिवसांत शासनानं आपली भूमिका स्पष्ट न केल्याने रविवारी नाशिकमध्ये सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत मराठा बांधवानी आपली पुढची रणनीती ठरवल्याची माहिती मिळाली आहे. यावेळी भाजप आमदार देवयानी फरांदे भाषण करत असताना बैठकीत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. आमदार देवयानी फरांदे यांच्या भाषणाला एका गटाचा कडाडून विरोध केला होता. हेही वाचा...माँ जिजाऊ, सावूमाई, रमाई, भिमाई फक्त भाषणांपुरतचं का? महिला भाजप नेत्याचा सवाल सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीला जिल्हाभरातील राजकीय सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातील मराठा बांधवांनी सहभाग घेतला होता. दरम्यान मराठा आरक्षण संदर्भात पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आली होती. त्यात मराठा समाजाच्या वतीने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पत्र देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आले. तसेच जो आमदार, खासदार शासनाला अथवा आपल्या पक्षाच्या वरिष्ठांना खुले पत्र देणार नाही. त्यांच्याविरोधात गमिनी कावा पद्धतीने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक करण गायकर यांनी दिला आहे. भाजपला एका गटाचा विरोध... भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी यावेळी मराठा आरक्षणावरील आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमदार फरांदे यांच्या भाषणाला एका गटाने विरोध केला. यावेळी आमदार फरांदे भाषणाला उभ्या राहताचं जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली यामुळे बैठकीदरम्यान काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय... या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले यात सारथी शिक्षण संस्था सुरू करण्यात यावी,अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत 500 कोटींचा निधी द्यावा, मराठा वस्तीगृहाचा प्रश्न तातडीने मिटवावा, आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये आर्थिक सहाय्य आणि सरकारी नोकरी देण्यात यावी,चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द न करता त्यांची पन्नास टक्के फी शासनाने भरावी, ज्या मराठा विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरी लागली आहे त्यांना विशेष नियुक्ती देण्यात यावी. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा...कॉलेज युवकाची निर्घृण हत्या करून झुडपात फेकला मृतदेह, समोर आलं धक्कादायक कारण त्याचबरोबर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. दरम्यान आता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लवकरच निवेदन दिले जाणार असून त्यांनी शासन किंवा आपल्या पक्षातील वरिष्ठांकडे खुले पत्र देऊन आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यास त्यांना मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच या बैठकीत मराठा पदाधिकार्‍यांच्या वतीने आपली ठोस भूमिका स्पष्ट न करण्यात आल्याने येत्या काळात मराठा बांधवांचा आक्रोश होऊन आरक्षणासाठीच हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे.