मनी लाँड्रिंग प्रकरण: शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा, 23 ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश

मुंबई, 28 जुलै: मनी लाँड्रिंग प्रकरणामुळे (Money laundering case) अडचणीत सापडलेले शिवसेनेचे (Shivsena) आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) दिलासा दिला आहे. 23 ॲागस्टपर्यंत कारवाई करु नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. एनएसईएल (NSEL) आणि टॉप्स सिक्युरिटीज (TOPS Security) प्रकरणात ईडीच्या कारवाईविरोधात प्रताप सरनाईक यांच्यासह विहंग आणि पूर्वेश या त्यांच्या दोन्ही मुलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (high court) याचिका दाखल केली (Petition in High Court) होती. मात्र मात्र तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत. Breaking News: लवकरच महाराष्ट्र राज्यातील लॉकडाऊन उठणार? प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात 23 ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे उच्च न्यायालयानं निर्देश दिलेत. हे निर्देश न्यायालयानं कायम ठेवले आहेत. यापूर्वीच न्यायालयानं हे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर आता 23 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं की, सध्याच्या व्यस्त वेळापत्रकात यावर सुनावणी घेणं शक्य नाही आहे. प्रताप सरनाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं 6 जुलैला 28 जुलै पर्यंत दिलासा दिला होता. सरनाईक आणि त्यांची मुले विहंग आणि पूर्वेश यांच्यासह निकटवर्तीय योगेश चंडेला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

• Follow us on