मराठी बातम्या /बातम्या /बातम्या /

'आधी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर येऊ द्या, लोकांना होणारा त्रास कमी करा', कोर्टाने सदावर्तेंना फटकारलं

'आधी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर येऊ द्या, लोकांना होणारा त्रास कमी करा', कोर्टाने सदावर्तेंना फटकारलं

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर आज कोर्टात (Mumbai High Court) सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीने आपला प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर केला.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर आज कोर्टात (Mumbai High Court) सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीने आपला प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर केला.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर आज कोर्टात (Mumbai High Court) सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीने आपला प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर केला.

मुंबई, 20 डिसेंबर : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Employees) याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीने आपला प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर केला. या अहावालात एसटीचं राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या विषयावर भूमिका मांडण्यात आली होती. विलीनीकरणाचा मुद्दा हा थोडा अवघड आहे. त्याला वेळ लागेल, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. तसेच सरकारकडून (Maharashtra Government) पगारवाढ करण्यात आल्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला. हा अहवाल कोर्टात वाचण्यात आला. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते ( Adv. Gunratna Sadavarte) यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी कोर्टाने सदावर्ते यांना कर्मचाऱ्यांना सध्या कामावर रुजू करण्याचं आवाहन करण्याची सूचना दिली. एसटीमुळे सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रास होतोय. त्यामुळे कोर्टाने सदावर्ते यांना तशी सूचना देण्यात आली. त्यावर सदावर्ते यांनी भूमिका मांडली. जवळपास दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर अखेर 22 ऑक्टोबरला दुपारी अडीच वाजता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं?

राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर एका समितीचं गठण केलं होतं. ती समिती अभ्यास करुन विलीनीकरण करावं की न करावं, तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या याबाबत कोर्टात अहवाल सादर करणार होती. या समितीचा प्राथमिक अहवाल आज कोर्टात सादर करण्यात आला.

न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे यांनी अहवालाचे वाचन केलं. पगार वाढ 2-3 टक्के प्रतिवर्षी होणार, सरकारकडून किती रक्कम पगार वाढेल याबाबत वर्गीकरण केलं आहे. विलीनीकरणात अनेक अडचणी आहेत. विलीनीकरण विषय मोठा आहे. त्यासाठी वेळ लागेल. मात्र कर्मचाऱ्यांना ज्या गोष्टी देऊ करत आहे त्याचा भार राज्य सरकार उचलत आहे, असं त्या अहवालात नमूद होतं.

हेही वाचा : 'देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पळवापळवी झाली', सुभाष देसाईंचा मोठा दावा

न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे यांनी मिडीयामध्ये आलेल्या बातमीचं वाचन केलं. शाळा महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहेत. रस्त्यावर कमी गाड्या धावत आहेत. याचा काय परिणाम झाला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येत नाहीय. त्यांच्या शिक्षणात या संपामुळे अडचणी येत आहेत, असं न्यायमूर्ती म्हणाले. यावेळी न्या. वराडे यांनी किती कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली त्याचं वाचन केलं. त्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात बाजू मांडली.

सदारवर्ते यांच्या युक्तीवादातील ठरावीक संभाषण

सदावर्ते - पगारवाढ ही प्रमुख मागणी नव्हती. विलीनीकरण हा मुद्दा मांडला होता. विलीनीकरण मुद्द्यावर आतापर्यंत 54 कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.

न्या. प्रसन्न वराडे- सदावर्ते तुम्ही कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करताय तर सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांना कामावर येऊ द्या. लोकांना होणारा त्रास कमी होऊ द्या. यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

सदावर्ते - कर्मचाऱ्यांवर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. यात त्यांची चुक काय? कोणताही हिंसाचार झाला नाही.

न्या. वराडे- बस ही सर्वात स्वस्त दळणवळाची साधन आहे. सामान्य लोकांना त्रास होतोय.

सदावर्ते- परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी निलंबनाची कारवाई करण्याची सूचना दिल्या, बदल्या करण्यात आल्या.

हेही वाचा : रामदास कदमांकडून जीवाला धोका असल्याचा दावा, वैभव खेडेकर आणि संजय कदम यांना पोलीस संरक्षण

गुणरत्न सदावर्ते यांची प्रतिक्रिया

या सुनावणीनंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. "आम्ही आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाला सांगितलं की, आम्ही पाकिस्तानी नाहीत. कोर्टाने आम्हाला पाकिस्तान शब्द का आला? असं विचारलं. त्यावर आम्ही सांगितलं की परिवहन मंत्री अनिल परब हे अल्टिमेटम दिल्यासारखं बोलतात. पण आम्ही कसाब नाहीत. कोर्टाने आदेशाचा भंग केला का? विचारलं आम्ही सांगितलं 54 लोकांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे लोकं नैराश्यात आहेत. ते काम करु शकत नाही. कोर्टाला युनियनच्याबाबतीत प्रश्न निर्माण झाला. युनियनकडे कोणी सदस्यच नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात एक लाख कर्मचारी होते. त्यापैकी एक हजार  तरी आहेत की नाहीत? हे सुद्धा अवगत झाल्याचं आम्ही कोर्टाला सांगितलं. युनियन आणि कष्टकऱ्यांमध्ये का फारकत झाली ते आम्ही कोर्टात सांगितलं. कोर्टाने वेळेच्या नंतर बराच वेळ आमचं ऐकून घेतलं. सरकारकडून लंगडी बाजू मांडण्यात आली. सरकारकडून पगारवाढीचं कारण सांगण्यात आलं. आम्ही पगारवाढ ही अन्यायकारी असल्याचं सांगितलं. शेवटी कोर्टाने या प्रकरणावर 22 डिसेंबरला सुनावणी केली जाणार असल्याचं सांगितलं", असं सदावर्ते यांनी सांगितलं.

First published: