Home /News /news /

विविध जिल्ह्यात अडकलेले नागरिक कसे पोहोचणार घरी? सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

विविध जिल्ह्यात अडकलेले नागरिक कसे पोहोचणार घरी? सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

कोरोना व्हायरसने मुंबईत थैमान घातलं आहे. दररोज रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र सगळ्यांना चिंता होती ती धारावीची मात्र महापालिकेने राबविलेल्या ‘मिशन धारावी’चे चांगले परिणाम आता दिसून येत आहेत.

कोरोना व्हायरसने मुंबईत थैमान घातलं आहे. दररोज रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र सगळ्यांना चिंता होती ती धारावीची मात्र महापालिकेने राबविलेल्या ‘मिशन धारावी’चे चांगले परिणाम आता दिसून येत आहेत.

देशभरात अडकलेले मजूर, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना स्वगृही पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.

    मुंबई, 6 मे: देशभरात अडकलेले मजूर, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना स्वगृही पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. श्रमिक विशेष रेल्वे गाड्यांच्या माध्यमातून त्यांना स्वगृही पाठवण्यात येत आहे. याच धर्तीवर राज्यातील विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी राज्य सरकारनं पाऊल उचललं आहे. राज्यात अडकलेल्या नागरिकांना एसटीद्वारे त्यांच्या घरी पोहोचवले जाणार आहे. यासाठी लागणारा प्रवासाचा खर्च देखील सरकार करणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून (7 मे) होणार आहे. हेही वाचा...नागपुरात संघर्ष थांबेना, सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढेंनाच दिला असा दणका! विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की, 10 हजार एसटी बसेसने राज्यात अडकलेल्या लोकांना घरी पोहोचवण्यात येणार आहे. या प्रवासाचा खर्च मदत व पुनर्वसन विभाग उचलणार आहे. यासाठी जवळपास 20 कोटी रुपयांच्या वर अपेक्षित खर्च आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरु होईल. पुढच्या दोन दिवसांत राज्यात अडकलेल्या लोकांना त्यांच्या घरापर्यंत एसटीद्वारे सोडण्यात येणार आहे. हेही वाचा..भूमीपुत्रांनो घ्या संधीचा फायदा, नोकरभरती रद्दच्या निर्णयावर रोहित पवारांच ट्वीट दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील अडकलेल्या मजूर, कामगार आणि श्रमिकांची पाठवणी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सुरु झाली आहे. महाराष्ट्रातील कल्याण, नाशिक येथून विशेष रेल्वे रवाना झाल्या आहेत. मंत्रालय नियंत्रण कक्षाद्वारे या सगळ्यावर देखरेख आणि समन्वय ठेवण्यात येत आहे. राज्यात अडकलेल्या मजुरांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड अशा राज्यातील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे 5 लाख परप्रांतीय मजुरांची राज्य शासनाने त्यांना निवारा देऊन तसेच जेवणाखाण्याची साधारणत: 40 दिवस व्यवस्था केली, तसेच जोपर्यंत सर्वजण आपापल्या ठिकाणी जात नाहीत तोपर्यंत ती व्यवस्था सुरुच राहणार आहे.
    Published by:Sandip Parolekar
    First published:

    पुढील बातम्या