अरुण गवळीला कोर्टाचा दणका, 5 दिवसांत कारागृहात हजर राहण्याचे आदेश

नागपूर, 30 मे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने  कुख्यात डॉन अरुण गवळीला दणका दिला आहे. अरुण गवळीला पुढील 5 दिवसात नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहे.  पत्नीच्या आजाराचे कारण देऊन अरुण गवळी पॅरोलवर कारागृहाच्या बाहेर आला होता. लॉकडाउनच्या काळात अरुण गवळीला सलग दोन वेळा त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. चौथ्या पॅरोलसाठीही त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.  उच्च न्यायालय पॅरोल मुदतवाढ देईल असा विश्वास अरुण गवळीला होता. पण शेवट न्यायालयाने त्याला पॅरोल देण्यास नकार दिला. कोर्टाने याबद्दल आता कोणतीही याचिका स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली. हेही वाचा -कोरोना योद्ध्याचं कुटुंबीयांनी टाळ्या वाजवून केलं स्वागत, नंतर आली दु:खद वृत्त लॉकडाउनच्या काळात पॅरोलवर बाहेर आलेल्या अरुण गवळीला 24 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पत्नी आजारी असल्यामुळे सुरुवातीला कोर्टाने 45 दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला होता. त्यामुळे त्याला 27 एप्रिलपर्यंत आत्मसमर्पण करायचे होते. परंतु, लॉकडाउनचा काळ वाढल्यामुळे नागपूरला जाता येणे शक्य नाही, असं कारण देऊन त्याने उच्च न्यायालयात पॅरोलसाठी मुदतवाढ मागितली होती. त्याला उच्च न्यायालयाने दोन वेळा मंजुरी दिली होती. मध्यंतरीच्या काळात अरुण गवळीच्या मुलीचा लग्न सोहळाही पार पडला होता. या सोहळ्याला अरुण गवळी हजर होता. लॉकडाउनच्या काळात राज्य सरकारने अटी शिथिल केल्या आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याची मुदतवाढ करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अरुण गवळीला 5 दिवसात कारागृहात आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. दरम्यान, अरुण गवळीची आत्मसमर्पण करिता धावपळ सुरू झाल्याची माहिती अरुण गवळी यांचे वकील मीर नागमान  अली यांनी दिली असून चौथी पॅरोल न्यायालयाने नाकारली असून 5 दिवसाच्या आत ते नागपूर कारागृहात हजर होतील, अशी माहिती त्यानी न्यूज 18 नेटवर्कला दिली आहे. हेही वाचा -चिकनमार्फत पसरेल कोरोनापेक्षाही भयंकर व्हायरस; शास्त्रज्ञांनी केलं सावध यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्याला पाच दिवसाची मुदत देण्यात आली. प्रकरणावर न्यायमूर्ती  सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.  गवळीने नागपूर येथे येण्याची परवानगी मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे 24 तासांत अर्ज सादर करावा, असे आदेश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहे. संपादन - सचिन साळवे