फुकट संस्कृतीचा अतिरेक : कलर टीव्ही ते चंद्रावर सहल, राजकीय नेत्यांकडून आश्वासनांचा पाऊस

मुंबई, 4 ऑगस्ट : सर्वोच्च न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेनं (PIL) देशभर चर्चेला तोंड फुटलं आहे. ही जनहितयाचिका निवडणुकीच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांशी (Promises to Voters) निगडित आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी अनेकदा अतार्किक आश्वासनं दिली जातात, ज्यांची पूर्तता निवडून आल्यानंतर जनतेच्याच पैशांतून होणार असते. या आश्वासनांमुळे मतदार आकर्षित होऊ शकतात आणि त्यामुळे मोकळ्या आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुका घेण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. त्यामुळे ही समान तत्त्वांवर लढवली जाणारी निवडणूक होत नाही आणि निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता नासवली जाते, असं त्या याचिकेत म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडे ‘रेवडी संस्कृती’ असा उल्लेख करून ती देशाच्या विकासाला खूप मारक असल्याचं म्हटलं आहे. असं असलं तरीही मतदारांना निवडणुकीपूर्वी वेगवेगळी आश्वासनं देणं ही भारतीय राजकीय नेत्यांची परंपरा काही दशकांपासूनच सुरू आहे. या आश्वासनांमध्ये रोख रक्कम, दारू, घरातली उपकरणं, स्कॉलरशिप्स, अनुदान, अन्नधान्य अशा अगणित पर्यायांचा समावेश आहे. त्यापैकी काही निवडक आश्वासनांचा घेतलेला हा वेध… अम्मा अण्णा द्रमुकच्या नेत्या आणि तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता (J. Jayalalitha) यांचं नाव ‘मोफत संस्कृती’च्या विषयात प्राधान्यानं घ्यायला हवं. त्यांनी मोफत वीज, मोबाइल फोन्स, वाय-फाय कनेक्शन्स, अनुदानित स्कूटर्स, व्याजरहित कर्जं, पंखे, मिक्सर-ग्राइंडर्स, स्कॉलरशिप्स अशा असंख्य गोष्टींची आश्वासनं मतदारांना दिली. त्यांनी सुरू केलेल्या अम्मा कँटीनच्या साखळीलाही प्रचंड यश मिळालं. 1960च्या दशकात तमिळनाडूचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री सी. एन. अण्णादुराई यांनी एक रुपया प्रति किलो दराने तांदूळ देण्याची घोषणा केली होती. रंगीत टीव्ही तमिळनाडूत या बाबतीत द्रमुक (DMK) पक्षही फार मागे नाही. 2006मध्ये द्रमुक पक्षाने नागरिकांना मोफत कलर टीव्ही देण्याची घोषणा केली होती. तसंच, दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसचं मोफत कनेक्शन देण्याची घोषणाही केली होती; मात्र 2011मध्ये सत्तेत परतल्यानंतर जयललिता यांनी द्रमुकची कलर टीव्ही योजना मोडीत काढली. अन्नधान्यापासून ते घरातील सामान शिफ्टींगपर्यंत ‘महाकार्गो’ कामाची, पाहा VIDEO कॅश फॉर व्होट्स 2011मध्ये तमिळनाडूमध्येच कॅश फॉर व्होट्स (Cash For Votes) हे प्रकरण उघडकीला आलं. 2009मध्ये तिरुमंगलम येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणूक कायद्याचं उल्लंघन करण्यात आल्याचं राजकीय नेत्यांनी मान्य केल्याचा आरोप विकिलीक्स केबलमध्ये करण्यात आला होता. द्रमुककडून पैसेवाटपासाठी राबवण्यात आलेल्या कथित पद्धतीची माहिती विकिलीक्स केबलमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. लाच घेण्यासाठी प्रत्येकाला सक्ती करण्यात आल्याचा आरोपही त्या केबलमध्ये करण्यात आला होता. ‘मतदारांना रात्री पैसे देण्याची पद्धत तिरुमंगलममध्ये राबवण्यात आली नाही. द्रमुकने पाकिटात पैसे भरून मतदारयादीतल्या प्रत्येकाच्या नावाने पाकीट तयार केलं आणि दररोज सकाळी घरोघरी टाकल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्रांतून ही पाकिटं वाटण्यात आली. त्या पाकिटांमध्ये द्रमुकची मतदानाची स्लिपही होती.मतदारांनी कोणाला मतदान करावं, हे त्यात लिहिलेलं होतं,’ असं त्या केबलमध्ये म्हटलं होतं. 2013मध्ये उत्तर प्रदेशमधल्या अखिलेश यादव सरकारने विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली. त्यामुळे खासकरून तरुण मतदारांचा त्यांच्याकडचा ओढा वाढल्याचं अनेक जण सांगतात. 2012 ते 2015 या कालावधीत 15 लाख लॅपटॉप्स (Free Laptops) वाटण्यात आले होते. आता घरबसल्या काढा Learning Driving License, Video पाहा आणि कामाला लागा! शेतकऱ्यांना मोफत वीज पंजाबमध्ये 1997 साली शिरोमणी अकाली दल सत्तेत आलं तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठ्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर इतका भार आला, की 2002 साली काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी ती योजना बंद केली. काही वर्षांनी ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली. वीजबील निम्मं अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष हा राजकारणातला मोफत वाटपाबद्दलचा सध्याचा आघाडीचा पक्ष आहे. 2015च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ‘आप’ने ग्राहकांचा विजेचा खर्च 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचं, तसंच प्रत्येक घराला दररोज 700 लिटर पाणी मोफत देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 2015मध्ये ‘आप’ला विक्रमी विजय मिळाला. त्यानंतर आता पंजाबमध्येही मोठ्या बहुमतासह ‘आप’ने (AAP) सत्ता मिळवली आहे. ज्येष्ठांना तीर्थयात्रा, तरुणांना स्कॉलरशिप्स, महिलांच्या हाती पैसे वगैरे अन्य आश्वासनंही या पक्षानं दिली आहे. चंद्रावर सहल गेल्या वर्षी तमिळनाडूच्या निवडणुकीत दक्षिण मदुराई मतदारसंघातले अपक्ष उमेदवार थुलम सर्वानन यांनी 100 दिवसांची मोफत चांद्रसहल, आयफोन्स, गृहिणींना मदतीसाठी रोबो, प्रत्येकाला स्विमिंग पूलसह तिमजली घरं, मिनी हेलिकॉप्टर्स, महिलेला लग्नासाठी 100 सोव्हेरिन गोल्ड, प्रत्येक कुटुंबाला बोट, तरुणांना बिझनेस व्हेंचर सुरू करण्यासाठी 50 हजार डॉलर्स अशी अविश्वसनीय आश्वासनं दिली होती. राज्यात असलेल्या मोफत संस्कृतीची खिल्ली उडवण्यासाठी ही आश्वासनं आपण दिल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं; मात्र ते मतदारांवर प्रभाव पाडण्यात अयशस्वी ठरले.

• Follow us on