)
मुंबई, 1 एप्रिल: भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यपालांनी पत्र लिहिले आहे. केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या योजनेनुसार गोरगरीब गरजू मजुरांना रेशनिंग दुकानांमधून अन्न-धान्य उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार गिरीश महाजन यांनी केली आहे. राज्य सरकारने कुठल्याही अटी- शर्तीशिवाय या गरजूंना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण’ योजनेअंतर्गत पुढील तीन महिन्यांसाठी प्रतिव्यक्ती 5 किलो मोफत धान्य देण्याची केली मागणी गिरीश महाजन यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंर्गत जवळपास 80 कोटी जनतेसाठी एप्रिल ते जून 2020 साठी प्रति व्यक्ती पाच किले धान्य मोफत वितरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेचा सर्व आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलणार असं गिरीश महाजन यांनी पत्रात म्हटलं आहे. हेही वाचा… ‘तब्लिकी जमात’; पोलिसांच्या एका निर्णयामुळे मोठ्या संकटातून वाचला महाराष्ट्र दरम्यान, आपल्या राज्यात अंत्यदोय योजना व प्राधान्यकुटुंब योजनेंतर्गतच्या लाभार्थीना जे धान्य वितरीत केले जाते. ते धान्य त्यांनी उचल केल्यानंतरच प्रधानमंत्र गरीब कल्याण योजनेंतर्गंत मोफत धान्य या लाभार्थींना देण्यात यावे असे केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. लॉकडाऊनमध्ये गरीबांचे पोट हातवरती आह . अशा मोलमजुरी करणाऱ्या गरीबांना त्यांच्याकडे आज रोजी रोजगाप नाही, म्हणून उपासमारीची वेळ आली आहे. हा विचार करुन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हाहीर करण्यात आली आहे, असं गिरीश महाजन यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. हेही वाचा… ‘ते डॉक्टरांच्या अंगावर थुंकतात’, निजामुद्दीनमधील 167 क्वारंटाइनचा मुजोरपणा दरम्यान, राज्याचे सार्वजनिक पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचं ट्वीट केलं आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून सर्व पात्र रेशनकार्ड धारकांना 3 महिन्यांचं धान्य मोफत देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री राष्ट्र खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो तांदूळ मोफतचा आदेश आहेत. राज्यातील 7 कोटी जनतेला या योजनेच लाभ मिळणार आहे. मात्र, आधी राज्य सरकारचं धान्य खरेदी करा. मग केंद्राचं मोफत धान्य मिळेल अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र, केंद्राच्या आदेशात अशी कोणतीही सूचना नसल्याचं झालं स्पष्ट आहे.
+6
फोटो
