)
तसंच आमची सत्ता आल्यावर राज्य टोलमुक्त करू अशी घोषणा गोपीनाथ मुंडेंनी जरी केली असेल पण त्यांच्याच पक्षाचे नेते नितीन गडकरी यांनी टोल मुक्त राज्य होऊ शकत नाही असं कबूल केलंय असा चिमटाही अजित पवारांनी काढलाय.
तसंच मनसेच्या आंदोलनामागे राज्य सरकारचं अजिबात राजकारण नाही. असं राजकारण करुन प्रत्येक जण आपली भूमिका घेऊन जनतेपुढे जातं असतो. आता निवडणुकांच्या तोंडावर काही लोकं आंदोलनं करतात. आपण जनतेचे कैवारी आहोत असं दाखवण्याचा ते प्रयत्न करत असतात पण जनतेला सर्व ठाऊक आहे असा टोलाही अजित पवारांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं नाव न घेता लगावला.
अठरा वर्ष मुदतीचे जे टोल आहेत त्या रस्त्यावर जर वाहनांची संख्या वाढली असेल तर त्या टोल वसुलीतला नफा राज्य सरकारकडे वळतं करण्याबाबत विचार सुरू आहे. तसंच ज्या टोलची मुदत पाच वर्ष किंवा तीन वर्षं राहिलेली असेल त्या बीओटी तत्वावरच्या टोलकंपन्यांचे पैसे राज्य सरकारच्या बजेट मधून भरता येतील का हे तपासण्याचं काम सुरू आहे असंही पवारांनी सांगितलं.
+6
फोटो
